जाजरकोट
आर्थिक तथा सामाजिक विकासका योजना बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने नेपाल सरकारका पुर्वमन्त्री तथा संघीय सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले बताएका छन् । तीन दिनसम्म चलेको जिल्ला स्तरीय अर्धबार्षिक प्रगति समिक्षा बैठकको समापन कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्ने क्रममा सांसद बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
विक्रम सम्बत १९६८ सालदेखि नेपालले विद्युत्त उत्पादन गर्न सुरु गरेको बताउदै सांसद बस्नेतले उत्पादन सुरु गरेको ११३ बर्षपछि जाजरकोट जिल्लाका सबै वडा तथा बस्तीहरु विद्युतिकरणको दिशामा अगाडी बढेको भनाइ राखेका थिए ।
जाजरकोट जिल्लाको आधा भु–भागलाइ जोडेर अगाडी बढेको त्रिदेशीय भेरी करिडोर, जिल्लाको मध्य भाग सबै जोडेर अगाडी बढेको लुम्बिनी–रारा पर्यटन राजमार्ग आफ्नो परिकल्पनामा डिजाइन भएको सांसद बस्नेतले बताएका थिए । कुशेदेखि जुम्ला जोड्ने सुरुङ्ग मार्गको फिजिभिलिटी अध्ययन भइसकेको बताउदै सांसद बस्नेतले सुरुङ्ग मार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनिरहेको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता पदेन सदस्य हुने प्रावधान रहेको जानकारी दिदै सांसद बस्नेतले प्रतिपक्ष दलको नेताको प्रतिनीधिका रुपमा दुइ वटा बैठकमा आफु सहभागी हुने अबसर प्राप्त भएको बताए । आफु सहभागि भएका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद बैठकका अनुभुति सुनाउदै जाजरकोट भुकम्पका बिषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको छैन सांसद बस्नेतले भने,‘बैठकको छलफल सुन्दा अस्थायी आबासको अन्तिम किस्ता दिन सरकार तयार थिएन तर, अस्थायी आबासको दोस्रो किस्ताको लागि जिल्लामा ३७ करोड आएको रहेछ, यसको लागि म नेपाल सरकारलाइ धन्यवाद दिन चहान्छु ।’
जिल्लाले भुकम्प पुनर्निर्माण नभएर नव निर्माणको गति पकढ्नु पर्ने भनाइ राख्दै सांसद बस्नेतले दीगो विकास लक्ष्यका १७ गोललाइ सुघा रटान गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए । भौगलिक तथा सामाजिक परिवेशले जिल्लामा दीगो विकास मात्र नभएर सन्तुलित तथा समन्यायिक विकास, सामावेशी विकास र बैत्तनिक विकासको आबश्यकता रहेको सांसद बस्नेतले बताएका थिए । दीगो विकाससंगै नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थामा रहेर विकासलाइ अगाडी बढाउनु पर्नेमा सांसद बस्नेतले जोड दिएका थिए ।
आर्थिक विकासका लागि आम्दानीसंग हरेक नागरिकलाइ जोड्नुपर्ने भनाइ राख्दै सांसद बस्नेतले गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । जाजरकोट जिल्लाको कुशे, जुनीचाँदे र छेडागाडमा पाइने विभिन्न प्रजातिका बहुँमुल्य रत्नपत्थरको पहिलो चरणको प्रोसेसिङ नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान नदिने व्यवस्था भएको बताउदै सांसद बस्नेतले जिल्लामै रत्नपत्थर प्रशोधन केन्द्र संचालन गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । जिल्लामा संचालनमा रहेको सुन्तला जोन, ओखर जोन, मौरी जोन, टिमुर जोनलाइ व्यवस्थित गर्नुपर्ने बस्नेतले भनाइ राखेका थिए । जडिवुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रलाइ कामयावी बनाउन जडिवुटी उत्पादनका योजनामा आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । जिल्लामा कस्तुरी फारामलाइ व्यवस्थित गर्न यो बर्षपनि बजेटको व्यवस्था गरेका थियौं बस्नेतले भने, ‘म सुन्दै छु, कस्तुरी फारामको नाममा रहेको बजेटलाइ सरकारले रकमान्तर गर्न लागि रहेको छ रे ।’
जिल्लाको शिक्षामा गुणात्मक विकास गर्न आबश्यक छ सांसद बस्नेतले भने, ‘शैक्षिक विकास गर्न जिल्लामा शैक्षिक सम्मेलनको आयोजना गरौं ।’ स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने सांसद बस्नेतले भनाइ राखेका थिए ।
सोमबारदेखि सुरु भएको जिल्ला स्तरीय अर्धबार्षिक प्रगति समिक्षा बैठक बुधबार सम्पन्न भएको थियो । उक्त अर्धबार्षिक प्रगति समिक्षा बैठकमा जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तह, १७ वटा सरकारी कार्यालय र १० वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेको कामको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । अर्धबार्षिक समिक्षा बैठक समापन कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस जाजरकोटका कावा सभापति खडक बिसी, नेकपा एमाले जाजरकोट उपाध्यक्ष विश्व विक्रम शाह, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता अमरसिंह राठौर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिपक खनालले पुष्ठपोषण सहितको मन्तव्य राखेका थिए । त्यसैगरी नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर रावत, शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर बहादुर शाही, बारेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नर बहादुर गिरी, कुशे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देविका सिंहले आफ्नो भनाइ सहितको मन्तव्य राखेका थिए । गैरसरकार संस्था महासंघ, जाजरकोट अध्यक्ष सहदेव बस्नेत, नागरिक समाज जाजरकोट संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले पृष्ठपोषण सहितको मन्तव्य राखेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य खडक बिसीको उद्घोषणमा अर्धबार्षिक प्रगति समिक्षा बैठक संचालन गरिएको थियो । समिक्षा बैठकको समापन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख काली बहादुर खत्रीले संघीय सरकारले कर्मचारी र शिक्षकहरुको पदपुर्ति नगर्दा स्थानीय तहहरुको आधा बजेट तलव खुवानमै सकिने गरेको भनाइ राखेका थिए ।
