जाजरकोट जिल्लामा सरकारी कार्यालयले पालमुनीबाट सार्बजनिक सेवा प्रवाह गर्न थालेका छन् । गत कातिक १७ गते राति ११ः४७ बजे गएको भुकम्पबाट क्षेतिग्रष्त भएका सरकारी कार्यालयले पालमुनीबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह थालेका हुन् । भुकम्पबाट भौतिक संरचना ध्वंस भएका सरकारी कार्यालयले सोमबारदेखि पालमुनीबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह थालेका हुन् ।
बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाडाँ केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भुकम्पबाट जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय, जिल्ला अदालत, जिल्ला हुलाक, मालपोत, जिल्ला नापी, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला कारागार, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास, सरकारी वकिल, खाद्य संस्थान, वन डिभिजन कार्यालय लगाएत १७ वटा सरकारी कार्यालयका भवन ध्वस्त भएका थिए । कार्यालय भवन ध्वस्त भएकापछि उक्त कार्यालयहरुबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह अबरुद्ध भएको थियो । विश्व खाद्य कार्यक्रमले अस्थायी संरचना निर्माण गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटले सोमबारदेखि अस्थायी संरचनाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र दिने, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी लगाएतका फाराम भर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गरिने विभिन्न प्रकारका सिफारिसका कामहरु संचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिएका छन् ।
प्रजिअ सुनारले दिएको जानकारी अनुसार जिल्ला अदालतले पनि पालमुनीबाट न्याय सम्पादन लगाएतका कामहरु सुचारु गरेको छ । मालपोत, नापी, खानेपानी, सिंचाई, जिल्ला कारागार लगाएतका कार्यालयहरु बैकल्पिक व्यवस्था गरेर संचालनमा ल्याईएको छ ।
जिल्लाका ४२३ वटा विद्यालयका २८९ वटा भवन ध्वंस भएको सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोटले जनाएको छ । ३०० भन्दा बढि प्रारम्भिक बाल बिकास केन्द्रहरु रहेको जिल्लामा भवन क्षेतिग्रष्त भएका विद्यालयहरुको पठन, पाठन अबरुद्ध भएको छ । कतिपय विद्यालयहरुमा दातृ निकायले दिएका टेन्टहरुको प्रयोग गरी प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा सिकाई केन्द्रहरु संचालनमा आउन थालेको सामाजिक बिकास कार्यालयका प्रमुख यज्ञश्वर खत्रीले जानकारी दिएका छन् ।
६.४ म्याग्निच्युटको भुकम्पले नलगाड नगरपालिकामा ५४, भेरी नगरपालिकामा ३९, कुशे गाउँपालिकामा ७ र छेडागाड नगरपालिका १ जना गरी जम्मा १०१ जनाको ज्यान लिएको थियो । ६७४ जना उक्त भुकम्पबाट घाईते भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोटले जनाएको छ । ४२ जना घाईतेलाइ उपचारको लागि जिल्ला भन्दा बाहिर रिफर गरिएको थियो ।
उक्त भुकम्पबाट जिल्लाका ९ हजार ७५४ वटा घर पूर्ण रुपमा ध्वंस भएका छन् भने, २४ हजार ७०७ घर बस्न नमिल्नेगरी चर्किएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको रेकर्डमा उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ३४ हजार ४६१ वटा घर ध्वंस भएका छन् । जसमा १७ वटा सरकारी कार्यालय, २८९ वटा विद्यालय भवन, ४५ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु क्षेतिग्रष्त भएका छन् । हालको तथ्याङ्क भन्दा विस्तृत प्रतिवेदनको तथ्याङ्कमा बस्न नमिल्नेगरी चर्किएका घरहरुको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
भुकम्पबाट जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका ४३ हजार २०७ पूरुष, ४७ हजार ३६० महिला गरी जम्म ९० हजार ५६७ जना नागरिक प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये २० हजार ३८६ जना प्रभावित जोखिममा रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार भुकम्पबाट प्रभावित जोखिममा ५ बर्ष मुनीका बालबालिका १० हजार ४५७ जना रहेका छन् भने, १ हजार ३६० जना गर्भवति, ८९६ जना सुत्केरी महिला रहेका छन् । ५ हजार २०४ जेष्ठ नागरिक, १ हजार ७६० दीर्घरोगी, ७०९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भुकम्पबाट प्रभावित जोखिममा रहेका छन् ।
