जाजरकोट
भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ८ जना विरुद्ध विहिबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।
आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्ती, इन्जिनियर मोहन मल्ल, कानुन अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, सामाजिक विकास अधिकृत अनिश शाह, लेखापाल राजेन्द्र बहादुर कठायत, जिन्सी शाखा प्रमुख कृतिबहादुर थापा र निर्माण कम्पनीका प्रोपराइटर गंगाकुमारी खड्का र चित्रबहादुर बोहरा विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
३६ लाख २० हजार ५७८ रुपैयाँ १० पैसा बिगो मागदावी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ९ र १० को वडा कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुन तथा नियमावलीको गम्भीर उल्लंघन गरी भ्रष्टाचार गरेको दायर गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्ती, ईन्जिनियर मल्ल, कानुन अधिकृत शाही, सावि अधिकृत शाह, लेखापाल कठायत, जिशा प्रमुख थापा विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देशन गरे बमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना कायम गरी बिगोसमेत सोही ऐनको दफा १५ अनुसार असुल उपरको मागदावी गरेको छ ।
त्यसैगरी निर्माण कम्पनीका प्रोपराइटर खड्का र बोहरा विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको गरेको कसुरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य प्रकृतिको गैरकानूनी लाभ लिने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै मुख्य कसुरदारहरुलाइ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देशित गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुने सजायलाइ आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदावी गरेको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले सम्पतिको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाइ सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा भनिएको छ–“कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी ससम्पति बदनियतपूर्वक आफु वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाइ लाभ हुनेगरी हिनामिना वा दुरुपयोग गरेमा वा रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज र निजसंग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पति वा सोको बिगो असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ ।”
त्यसैगरी ऐनको दफा २२ मा मतियारलाइ सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ–“यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएको बाहेक यस ऐन अन्तरगत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाइ हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।” यसै दफाको अर्को प्याराग्राफमा भनिएको छ–“तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाइ त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइ दिने वा आफुले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुनेछ ।”
सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) ले एक करोडदेखि दश करोडसम्मको जरिवाना र आठदेखि दश बर्षसम्मको कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) ले पच्चिस लाखदेखि पचास लाखसम्मको जरिवाना र चारदेखि छ बर्षसम्मको कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
