जाजरकोट
२०८० कातिक १७ गते मध्येराति जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भुकम्प गयो । ६.४ म्याग्नेच्युडको भुकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका १ सय ५४ जनाको ज्यान लियो । ९३५ जना घाइते भए । हजारौं नीजि घर, सयौं विद्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरु क्षतिग्रस्त भए । ६० हजार भन्दा बढि घरपरिवार घरबास विहिन भए । ६ महिना बर्ष दिनको लागि जोहो गरेर घरभित्र राखेको अन्नपात पुरिएर नष्ट भयो । सयौ पशुचौपाय मरे । सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता पूर्वाधार विकास संरचनाहरु ध्वस्त भए । एक बर्षभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारले नीतिगत निर्णय ग¥यो । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा बसेका भुकम्प पीडितहरु टीनको छानामुनीको बास, दुइ हिउँदको कठ्याङग्रीदो जाडो, माथिबाट तपतप चुहिने शीत थोपा, बैसाख जेठ महिनाको सहनै नसकिने गर्मी, बर्षादको झरी झेल्न बाध्य भए । अस्थायी आबास भित्रको बास, कठ्याङग्रीदो जाडोलाइ पचाउन नसकेर जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका ४३ जनाले ज्यान गुमाए । पहिरोले अस्थायी आबास पुरिदा १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

डीडीएमा ढिलाइः–
भुकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न विस्तृत क्षति अध्ययन (डीडीए) गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ । डीडीए गर्न प्राविधिक जनशक्ति परिचालनका लागि बजेट चाहिन्छ । बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट नपाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न २५ करोड लाग्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । ९ महिना पहिला नै अर्थ मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले बजेट मागेको थियो । मन्त्रालयबाट समयमै बजेट प्राप्त गर्न नसकेपछि डीडीएको काम सुरुवात हुन नसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

पुनर्निर्माण गर्न कति घर क्षति भएका छन् ? पुनर्निर्माणमा कति रकम आवश्यक पर्छ ? भन्ने बिषय डीडीएमै अडकिएकाले पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । अस्थायी आवासको लाभग्राही कायम गर्नमै सुरुको समय वितेको थियो । अस्थायी आबासको लाभग्राही कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाइ दिएको थियो । जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहले अस्थायी आबासको लागि ४८ हजार ५१६ र रुकुमपश्चिमका छ वटा स्थानीय तहले अस्थायी आबासको लागि ३४ हजार ९९७ गरी जम्मा ८३ हजार ५१३ लाभग्राही कायम गरेका थिए । भुकम्प गएको १५ महिना वितिसक्दा पनि ६० प्रतिशतले अस्थायी आबासको दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

बजेट अभावमा डीडीए हुन नसक्दा जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा जिल्लाका ८५ हजार भूकम्पपीडित (लाभग्राही) का स्थायी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । पुनर्निर्माणका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा भने, सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । हालै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को राष्ट्रियपरिषद् बैठकले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा डीडीए गर्ने र पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माण कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भैसकेको छ । डीडीए बनेपछि निजी आवासको प्रवलीकरण तथा पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यविधिले गरेको व्यवस्था अनुसार पुनर्निर्माण गर्न तराईका जिल्लामा ३ लाख, पहाडका जिल्लामा ४ लाख र हिमालका जिल्लामा ५ लाख अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा भूकम्पबाट २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका थिए भने, ३५ हजार ४ सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो ।

कुन घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो ? कुन घरलाइ प्रवलीकरण गर्नु पर्ने हो ? के कस्तो क्षति पुगेको छ भन्ने बिषय डीडीए बनेपछि मात्र निर्केयौल हुने बताइएको छ । डीडीएको लागि इन्जिनियर सहितको प्राविधिक टोलीले फिल्डमा गएर हेर्नुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राविधिकले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने बताइएता पनि सरकारको प्राथमिकतामा जाजरकोट भुकम्प नपर्दा डीडीएको काम समयमै सुरु हुन सकेको छैन् ।

प्राविधिक सहितको विज्ञ टोलीले घरहरूको क्षति संकलन गर्नुपर्नेमा निकै ढिलासुस्ती भएको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीको भनाइ छ । डीडीएका लागि २५ करोड रुपैयाँ समयमै दिन नसक्ने सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ कसरी जुटाउला र पीडितहरुले घर बनाउँलान ? प्रमुख खत्रीले भने ।

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुदा पुनर्निर्माणको काममा अगाडी बढ्न नसकेको रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१३ का वडाअध्यक्ष हुकुम बहादुर पुनको भनाइ रहेको छ । हिउँदको जाडो, टीनको छानामुनीबाट चुहिने शीत थापाले निर्थुक्क भिजेका कपडाहरु दैनिक निचोरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अबस्था रहेको वडा अध्यक्ष पुनको भनाइ रहेको छ ।

विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २ सय ८९ विद्यालय पूर्ण र ५९८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । त्यस्तै ९२ सरकारी कार्यालयमा पूर्ण क्षति र ६० सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । २२ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण र ३८ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको छ । २५ मठमन्दिर लगायतका पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ । मध्यपहाडी लगायतका ५० बढी सडकमा क्षति पुगेको छ ।

नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था हुन नसक्दा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि जाजरकोट जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना भएको छ । डीडीए गर्नका लागि प्राधिकरणले जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने, पुनर्निर्माणको प्रक्रिया छिटो थाल्नुपर्ने लगाएतका मागहरु भुकम्प पीडितहरुले राख्न थालेका छन् ।

पीडितहरु अस्थायी आबासमा चिसो थेग्न बाध्यः–
सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताले भूकम्प पीडितको अवस्था दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गइ रहेको छ । चिसो थेग्न नसक्दा गत वर्ष जाजरकोट र रुरुकुमपश्चिममा त्रिपालमै ४३ जनाको ज्यान गयो । सयौं बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती र दीर्घ रोगी बिरामी परे । बर्षादका बेला टहरामा पहिरो खस्दा जाजरकोटमा ७ र रुकुमपश्चिममा ३ जनाको ज्यान गयो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उच्च पदस्तले स्थलगत अध्ययन गरेर भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि पीडितका समस्या समाधान नभएको भेरी नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष भीम कार्कीको भनाइ रहेको छ । टीनका अस्थायी आबासमा सकसपूर्ण दिन गुजारी रहेका पीडितहरू सरकार प्रति आक्रोशित बनेका छन् । भूकम्प पीडितको समस्यालाई सरकारले महत्व नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

सरकार भन्दा अगाडी एनजिओ÷आइएनजिओ:–
भुकम्प गएको दोस्रो दिनदेखि खोज, उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी आबास निर्माण लगाएत पुनर्लाभका कार्यक्रमहरुमा संलग्न विकास साँझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सरकार भन्दा अगाडी देखिएका छन् । सरकारले डीडीए गर्नु तथा पुनर्निर्माण कार्यविधि निर्माण गर्नु अघिनै सिआरएस नेपाल, कारितास नेपाल, आइओएम लगाएतका गैरसरकारी संस्थाले भुकम्प प्रतिरोध मापदण्ड पुरा गरेका स्थायी आबास निर्माण गरिसकेका छन् । वडा कार्यालयको सिफारिस र नगर कार्यपालिकाको बैठकले छनौट गरेका लाभग्राहीका नीजि आबासहरु उक्त संस्थाहरुले पुनर्निर्माण गरेको गैरसरकारी संस्था महासंघ जाजरकोट अध्यक्ष सहदेव बस्नेतले जानकारी दिए । अध्यक्ष बस्नेतले दिएको जानकारी अनुसार सिआरएस नेपाल र कारितास नेपालले ‘जाजरकोट भुकम्प पुनर्लाभ परियोजना (JERP–II)’ मार्फत रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा १४ वटा भुकम्प प्रतिराध स्थायी नीजि आबासको पुनर्निर्माण गरेका छन् । अधिकतम स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग भएका प्रति भवनको लागत ८ लाख ५० हजारदेखि ९ लाख ५० हजारसम्म लागेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी आइओएमले जाजरकोट भुकम्प संयुक्त पुनर्लाभ परियोजना मार्फत रुकुमपश्चिमका ६ वटै र जाजरकोटका ७ वटै स्थानीय तहमा गरी जम्मा २६ वटा स्थायी नीजि आबास निर्माण गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । आइओएमले हरित निर्माण प्रविधि अन्तरगत स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग गरेर इन्टरलक व्लक निर्माण गरी उक्त भुकम्प प्रतिरोध घरमा प्रयोग गरेको छ । वेलायत सरकारको सहयोगमा आइओएमले संचालन गरेको परियोजनाले २६ वटा इन्टरलक व्लक उत्पादन उद्ययमशिलता संचालन गरेको छ भने, सिआरएस नेपाल र कारितास नेपालले चुनामिश्रित माटो प्रविधि तालिम, सिकर्मी तथा डकर्मी तालिमहरु संचालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । त्यसैगरी युवा जागरण विकास केन्द्र नेपाल (यार्सन) ले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ बाहुनथान स्थित शिवशंकर माध्यामिक विद्यालयको दुइ कोठे पक्की भवन निर्माण गरिरहेको छ । २८ लाख लागतको उक्त भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रकास सिंहले जानकारी दिएका छन् । भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले खडक निर्माण गरेको छ भने, युनिसेफले खानेपानी, शौचालय निर्माण गरेको छ ।

डीडीए, पुनर्निर्माण कार्यविधि निर्माणमा सरकारी ढिलाढालापनले पुनर्निर्माणको जिम्मा लिने मनसाय राखेका कतिपय दातृनिकायहरु फर्किन बाध्य भए । एक बर्षसम्म संचालन गरिरहेका पुनर्लाभको कार्यक्रमलाइ सबै संस्थाहरुले डिसेम्बरबाट बन्द गरिसकेका छन् । सरकारले पुनर्निर्माण कार्यविधि पास गरेता पनि डीडीए गर्न केही महिना समय लाग्ने गैसस महासंघ, जाजरकोट अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ रहेको छ । सरकारले डीडीए नगर्दासम्म पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसक्ने बताउदै अध्यक्ष बस्नेतले सरकारले डीडीए गर्दासम्म पुनर्निर्माणमा जान मनसाय राखेका दातृनिकायले नयाँ परियोजना डिजाइन गर्न समय लाग्ने बताए ।

भवन अभावले विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावितः–
भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन नबन्दा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ । भेरी नगरपालिका–३ थाप्लेमा रहेको हनुमान प्राथमिक विद्यालय भुकम्पले भत्काएपछि पढाउन निकै समस्या भएको प्रधानाध्यापक पुष्पा शर्माको भनाइ छ । एउटा संस्थाले अस्थायी सिकाई केन्द्र त बनाइदियो । तर, पर्याप्त नभएकाले पढाउन निकै समस्या रहेको शर्माले बताइन् । ‘अस्थायी सिकाइ केन्द्रको एउटै कोठामा ५ वटा कक्षा चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन, ‘पक्की विद्यालय भवन बनाइदिएको भए पठनपाठनमा सजिलो हुने थियो ।’ यो मात्र होइन जिल्ला भरका २ सय ८९ विद्यालय यसरी नै भूकम्पले भत्किएपछि अस्थायी सिकाइ केन्द्रको साहारा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालय खुला चौरमा पढाउन बाध्य छन् । ‘बर्खाको झरीमा पानी चुहेर हैरान, गर्मीमा टिनले पोलेर हैरान, हिउँदमा चिसोले हैरान छ । त्यसकारण अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले भनिन्, ‘चालु आवमा केही विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ । एडीबी र जाइकाले केही विद्यालय भवन बनाइदिने त भएका छन् ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैंले पनि केही विद्यालय बनाउने भएको छ । त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ४९ विद्यालय पूर्ण र २ सय १३ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएकोले पठनपाठनमा समस्या भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख ताराप्रसाद पुनले बताए । रुकुमपश्चिमका विद्यालय पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेको पुनले बताए ।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्रः–
भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि पहल गरिदिन जाजरकोटका प्रमुख राजनीतिक दलले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलसँग माग गरेका थिए । आपतकालीन राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन पहलकदमी लिनका लागि मुख्यमन्त्री कँडेललाई राजनीतिक दलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । जाजरकोट भ्रमणमा पुगेका मुख्यमन्त्री कँडेलसँग दलहरूले भूकम्प प्रभावित जनताको नीजि आबास पुनर्निर्माण सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा भएको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । भूकम्पपछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि अन्तिम किस्ताको रकम अहिलेसम्म वितरण गर्न नसकिएकाले प्रभावितहरू झनै समस्यामा परेका छन् । दलहरूले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी तत्काल भुक्तानी प्रक्रियामा गति पैदा गर्न सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम अपुग हुने अवस्थामा, राज्यले बैंक मार्फत प्रतिलाभग्राही ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका थिए । यसले पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउने उनीहरूको विश्वास छ । साथै, भुकम्पका कारण ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाहरू, पौराणिक सम्पदाहरू र उद्योग–व्यवसायहरूलाई पुनः पुरानै स्वरूपमा फर्काउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको नेपाली कांग्रेसका कावा सभापति खडक विसीले बताए । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी तथा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन नागरिक संगठनहरूले समेत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आफूले विशेष पहल गर्ने भनाइ राखेका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

अस्थायी आबासको अन्तिम किस्ता वितरणमा विलम्बः–
जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भुकम्प पीडितले अस्थायी आवासको अझै अन्तिम किस्ता पाउन सकेका छैनन् । एकले अर्कोमाथि दोषको भारी थुपारेर जिम्मेवार निकायहरू भाग्ने गरेका छन । पीडितहरूको हरि बिजोग छ । बजेट भए पनि प्रक्रियागत कारण देखाएर केही स्थानीय तहले अन्तिम किस्ता दिन मानेका छैनन् । लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता बापत २५ हजार मात्र पाएका पीडितहरु टहरा बनेपछि थप २५ हजार पाउने आशैआशमा एक बर्षको समय विताए । अन्तिम किस्ता पाउन सकेनौं, भेरी नगरपालिका–२ का गोपीराम वलीले गुनासो पोखे, ‘घरमा खाने अन्न छैन, पानी परेको बेला चुहिएर टहरामा बस्नै गाह्रो हुन्छ । टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो त साह्रै बिजोग भयो । हामीलाई कसैले हेरेन । अन्त जाने ठाउँ छैन । सरकारले अन्तिम किस्ता नदिने भएपछि टहरा बनाउदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले भोक निन्द्रा सबै हराएको छ ।

चर्किएका तथा मक्किएका घर भत्काएपछि मात्र अन्तिम किस्ता दिने भनेर लाभग्राहीलाइ कबुलियतनामा गराएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले दोस्रो किस्ता हालसम्म रोकिरहेको थियो । अस्थायी आबास निर्माण गर्दा लागेको ऋण चुक्ता गर्न नसकेका लाभग्राहीहरूले चर्किएका घर तत्कालै भत्काउनलाइ लाग्ने खर्च जुटाउन सकिरहेका छैनन् । कतिपयले तिनै चर्किएका घरमा मालसमान, गाईवस्तु राख्दै आएका छन् । कतिपयले जोखिम मोलेरै भए पनि चर्किएका घरमा बस्दै आएका छन ।

कार्यविधि विपरीत लाभग्राही कायम गरेको, एकाघरका भूकम्पपछि छुटिएर छुट्टै लाभग्राही कायम गरेको, जिल्ला बाहिर घर भएकाले पनि लाभग्राही कायम गरी सुविधा लिएका कारण आफू फसिने डरले कतिपय स्थानीय तहले अन्तिम किस्ता वितरणमा गर्न मानिरहेका छैनन् । अस्थायी आबासको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन विलम्ब गर्न नहुने लगाएतका मागहरु राखेर १२ जना वडा अध्यक्षहरुले केही दिन पहिले भेरी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी गरेका थिए । तीन दिनसम्म लगाइएको ताला अस्थायी आबासको अन्तिम किस्ता यथासक्य भुक्तानी दिने सहमतिमा खोलिएको थियो । यही माघ ६ गते सम्पन्न १६ औं नगरसभा तथा विधायन सभाबाट कबुलियतनामा खारेजी गरेपछि अस्थायी आबास निर्माणको लागि नगरपालिकासंग सम्झौता गरि अस्थायी आबास निर्माण गरेका सबै लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारले अस्थायी आबास निर्माण अनुदान मापदण्ड–२०८० जारी गरेपछि भेरी नगरपालिकाले १६ औं नगरसभाबाट कबुलियतना खारेजी गरेको थियो ।

भेरी नगरपालिकाले ९ हजार ८०९ घरपरिवारलाइ लाभग्राही कायम गरेको थियो । अस्थायी आबास निर्माणको लागि नगरपालिकाले ४ हजार ९३९ घरपरिवारसंग सम्झौता गरेको थियो भने, विभिन्न संघ÷संस्थाहरुले १ हजार ३३२ घरपरिवारसंग सम्झौता गरेका थिए । नगरपालिका र विभिन्न संघ÷संस्थासंग गरी ६ हजार २७१ घरपरिवारले अस्थायी आबास निर्माण सम्झौता गरेका थिए ।

नगरपालिकाले १ हजार ६१७ परिवारलाइ अस्थायी आबासको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिइ सकेको छ भने, १ हजार ३३२ घरपरिवारले विभिन्न संघ÷संस्थाबाट अन्तिम किस्ताको भुक्तानी लिइ सकेका छन् । कबुलियतनामा खारेजी पश्चात अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्न बाँकी ३ हजार ३२२ घरपरिवारको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राही कायम गरिएको छ । लाभग्राही मध्ये ४० हजार ८६ जनाले पहिलो किस्ता बापत २५ हजारका दरले रकम पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले जानकारी दिएका छन् । ३७ हजार ६ सय ९१ घरधुरीको अन्तिम किस्ताका लागि विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ प्रजिअ मंग्रातीले भने,‘हालसम्म १४ हजार घरधुरीले मात्र अन्तिम किस्ता रकम पाएका छन् ।’ रुकुमपश्चिममा ३२ हजार ९ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन भने, २ हजार १ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता पाउन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिएका छन । प्रजिअ जिसीले दिएको जानकारी अनुसार अन्तिम किस्ताको लागि सतप्रतिसत लाभग्राही विपद पोर्टलमा इन्ट्री भइ सकेका छन् । १६ हजार लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता पाइसकेका छन् । १६ हजार ९९६ लाभग्राहीको अन्तिम किस्ताको लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) बजेट माग गरिएको जानकारी दिदै प्रजिअ जिसीले बजेट प्राप्त हुनवित्तिकै सबै लाभग्राहीको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिने बताएका छन् ।

भुकम्पले हजारौं निजी घर, सयौं विद्यालय, दर्जनौं सरकारी कार्यालयसहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारहरूसमेत ध्वस्त भएका थिए । भुकम्पले चर्काएको र हल्लिएका विद्यालय, निजी घर सडक र अन्य पूर्वाधारहरु झनै जोखिम बन्दै गएका छन् । पहिरो अवरुद्ध भएका ग्रामिण सडकहरुको राम्रोसंग सुधार हुन सकेका छैनन् । टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा व्यवस्थित बन्न सकेको छैन ।