कर्णाली प्रदेशको सामाजिक बिकास समितिले बिहिबार जाजरकोट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको अनुगमन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवी वलीको अध्यक्षतामा रहेको सामाजिक विकास समितिले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोटको अनुगमन गरेको हो ।

अध्यक्ष वलीको नेतृत्वमा आएकोको समितिको टोलीले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोटको समग्र अनुगमन गरेको हो । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम, निकासा भएको बजेट र कार्यान्वयनको अबस्था, नियमित तथा कोभिड–१९ को उपचार सेवा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा परिचालनको अबस्था, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामाग्री र औषधिको अबस्थाका बारेमा टोलीले अनुगमन गरेको सामाजिक बिकास समितिकी अध्यक्ष देवी वलीले जानकारी दिईन् ।

स्वास्थ्य सेवा प्रर्णालीलाई सुदृढ गर्नको साथै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई दिएको निकासा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर फ्रिज गराउनु जाजरकोटी जनताको लागि दुर्भाग्यको बिषय भएको अध्यक्ष वलीको भनाई रहेको छ । अक्सिजन प्लान्ट खरिद, ढुवानी तथा जडानका लागि प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई निकासा दिएको ४० लाख बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता पठाउनु दुखद पक्ष भएको उनले बताईन् । कोभिडका विरामीहरुको उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले बिरामीहरुबाट चर्को शुल्क उठाउनु गलत भएको अध्यक्ष वलीले बताईन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्नका लागि बन्दै गरेको भौतिक संरचनाले साथ नदिएको भएता पनि एक्सरे मेशिनलाई चालु अबस्थामा राख्न नसक्नु, कार्यालय अन्तरगत रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समयमै प्रोत्सान भत्ता उपलब्ध गराएर खुशीका साथ परिचालन गर्न नसक्नु प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको अध्यक्ष वलीले औल्याएकी थिईन ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले, गरीब तथा बिपन्न कोभिड संक्रमित विरामीहरुबाट औषधिको शुल्क लिएर ऋण बोकाउने काम गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिकी सदस्य कौशिलावती खत्रीले भनाई राखेकी थिईन् । उपचार शाखामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्सान भत्ता समयमै उपलब्ध गराउन नसक्नु, भत्ता उपलब्ध गराउदा पनि फ्रन्ट लाईनमा काम गरिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायी र करार दरबन्दी बीचमा बिभेद गर्न नहुने भन्ने भनाई राखेकी थिईन् । त्यसैगरी प्रदेश सांसद खत्रीले जिल्लाका सबै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले समयमै प्रयाप्त आधारभुत औषधिहरुको आपुर्ती गर्न नसकेको बताईन् ।

मानव जीवनको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाईनु नहुने अर्का कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सदस्य कृष्ण शाहले भनाई राखेकी थिईन् । मानव स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिकामा रहेर राजनैतिक आस्था र विचारका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नहुने सांसद शाहको भनाई रहेको थियो । शक्ति र पहुँचका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पादर्शी बनाउन नसक्नु कार्यालयको प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको सांसद शाहले बताईन् । करार दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा कार्यालयका व्यवस्थापक, लेखापाल र सुब्बाको मिलेमोतोमा एक–एक जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर कम्जोरी गरेको सांसद शाहले भनाई राखिन । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रदेश सरकारको मापदण्डमा रहेर नियुक्ति गर्नुपर्ने भनाई राख्दै सांसद शाहले मापदण्ड विपरित काम गर्न नहुने बताईन् ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले गर्नु पर्ने प्रशासनिक काम, व्यवस्थापकीय कामलाई सुदृढ नगरी जनस्वास्थ्य शाखाका काम र उपचार शाखाका कामहरु व्यवस्थित हुन नसक्नेमा सांसद शाहले जोड दिईन् । भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलाढालापन र गुणस्तरीयतामा पनि कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने सांसद शाहले तर्क गरेकी थिईन् । जाजरकोट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिले बाहिरबाट आउन मन नगर्ने गरेको भनाई राख्दै सांसद शाहले दक्ष जनशक्ति जाजरकोटमा आउन लालाहित हुने वातावरण सृजना गर्न स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको व्यवस्थापक, प्रशासन, जिल्लाका सबै जनप्रतिनीधि र आम नागरिकहरु लागिपर्नु पर्ने भनाई राखेकी थिईन् ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कार्यालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि आबश्यक भौतिक संरचनाले साथ नदिएको भनाई राख्दै निमित्त व्यवस्थापक टीकाराम जैसीले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा हाल खाली रहेको ५ वटा स्टापनर्सको दरबन्दीको पदपुर्ती हुनुपर्ने, भ्यान्टीलेटर बेड संचालन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आबश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उपचार शाखामा तत्काल एक्सरे मेशिनको व्यवस्था गर्नु पर्ने, औषधि खरिदमा प्रयाप्त बजेटको ब्यबस्था गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु अनुगमन गर्न कार्यालयमा पुगेको सामाजिक विकास समितिसंग माग राखेका थिए ।

समितिका सचिब राजेन्द्र पौडेल सहित अनुगमन गर्न स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पुगेका सामाजिक विकास समितिको टोलीसंगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटा, प्रहरी नायव उपरिक्षक मधु कुमार थापा पनि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पुगेका थिए ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन निर्वाहको क्षेत्रलाई हेर्दै आएको सामाजिक बिकास समितिले बुधबार नै सामाजिक बिकास कार्यालय, जाजरकोटको आर्थिक सहयोगमा महिला अधिकार मञ्च जाजरकोटले तल्लो थाप्लेमा संचालन गरेको सेभ हाउसको पनि अनुगमन गरेको थियो । घरेलु हिंसामा परेका तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरुलाई निशुल्क कानुनी सेवा, स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सेवा दिनका लागि संचालन गरिएको सेभ हाउसको दीर्घ संचालन सम्बन्धि समितिले आबश्यक परामर्श तथा सुझाव दिएको थियो ।