जाजरकोट
विद्यालयहरुमा राजनीतिक कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने गरी सुर्खेत उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा राजनीतिक कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने गरी सुर्खेत उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधीश मदन पोखरेल र मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको हो । यही असार १० गते सुर्खेत उच्च अदालतको २ नम्बर इजलासबाट सो परमादेश जारी गरिएको थियो । विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने गरी पहिलो पटक परमादेश जारी गरेको सुर्खेत उच्च अदालतले जनाएको छ । बालबालिकाले पठन पाठन गर्ने विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको र विद्यालयमा बालबालिकाको पठन पाठनको कार्यमा प्रतिकुल असर पर्ने क्रियाकलाप भैरहेको भन्ने रिट निवेदनको जिकिर देखिंदा नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिका सम्बन्धि ऐन–२०७५ को दफा १५ समेतको बालबालिकाको हक र अधिकार तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि बालबालिकाले अध्ययन गर्ने विद्यालयहरुमा शान्त वातावरणको श्रृजना भएमा मात्र बालबालिकाले अध्ययन गर्ने, सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले विद्यालयमा बालबालिकाको पठन पाठनलाइ प्रतिकुल असर गर्ने क्रियाकलाप हुन नदिई शान्त वातावरण कायम गराइ राख्नका लागि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो उच्च अदालतको जारी परमादेशमा भनिएको छ–“ अतःमाथि विवेचित आधार र कारण समेतबाट रिट निवेदकले दावी गरे बमोजिमको स्थानमा सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न दिने, नदिने सम्बन्धमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट आदेश तथा निर्णय हुन सक्ने नै देखिंदा अदालतबाट थप आदेश गरीरहनु परेन । बालबालिकाको अध्ययन गर्ने विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुने भएकाले बालबालिकाको पठन पाठन गर्ने स्थानहरुमा पठन पाठनलाई प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका काम कारवाही हुन नदिनका लागि आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत, जिल्ला सुरक्षा समिति सुर्खेत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत, प्रदेश सुरक्षा समिति, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाइ विपक्षी बनाएर अधिवक्ता प्रकाश बावु ऐडीले सुर्खेत उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सुर्खेत उच्च अदालतमा पेश गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता ऐडीको तर्फबाट अधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनाल, हिमालयजंग शाह, डम्बर बहादुर रोकाय, रिट निवेदक अधिवक्ता ऐडीले विपक्षी निकायहरुलाइ प्रचलित कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको कारण सरकारी कार्यालयहरु तथा बालबालिकाले अध्ययन गर्ने विद्यालयहरुमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा सो दलहरुसंग आवद्ध संघ÷संगठनहरुले धर्ना, नारा, जुलुस गरी सार्वजनिक यातायातमा समेत प्रतिकुल असर पारीरहेको हुँदा निवेदन दावीको स्थानमा सभा, जुलुस लगाएतका कार्यक्रमहरु गर्न नदिनु भनि विपक्षीहरुका नाममा निवेदन दावी बमोजिमको आदेश जारी गरीपाउँ भनेर बहस गरेका थिए ।