जाजरकोट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । जाजरकोट भुकम्प प्रभावितहरुको अस्थायी तथा स्थायी आबास निर्माणका लागि सार्वजनिक गरिएको डिडीए रिर्पोटको विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) जाजरकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश समिति ईन्चार्ज काली बहादुर मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकाररी मेख बहादुर मग्रातीको कार्यकक्षमा पुगेर ज्ञापन–पत्र बुझाएका थियो ।
प्रजिअ मग्रातीलाइ बुभाएको ६ बुँदे ज्ञापन–पत्रमा पुनर्निर्माणको डिडिए रिपोर्टमा भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरुको सामान्य र वृहत प्रवलीकरणमा वर्गिकृत गरेर असन्तुलन कायम गरेको देखिएले त्यसलाइ तत्काल सच्याउन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी डिडिए गर्न छुटेका घरहरूको यथासिघ्र निरीक्षण गरी डिडीए रिर्पोटमा समावेश गर्न माग गरिएको छ । अस्थायी आवासको पहिलो तथा अन्तिम किस्ताको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिन माग गरिएको छ ।
अस्थायी आबासको लागि विपद पोर्टलमा छुटेका घरहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न स्थानीय तह र प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न माग गरिएको छ । पुनर्निर्माणको अनुदान रकम बढाउने तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारसंग राखिएका मागहरु १५ दिनभित्र पुरा नभएमा संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढाइने नेकपा (माओवादी केन्द्र) जाजरकोटले जिल्ला प्रशास कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
काली बहादुर मल्लको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य तथा जाजरकोट जिल्ला ईन्चार्ज गणेश प्रसाद सिंह, जिल्ला संयोजक टेक बहादुर रावल, जिल्ला सचिव इमाश्वर देवकोटा लगाएतका नेता कार्यकर्ताहरु ज्ञापन–पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए । उक्त ज्ञापन–पत्र पढेर बाचन गर्नुको साथै प्रजिअ मग्रातीलाइ जिल्ला ईन्चार्ज सिंहले ज्ञापन–पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
भुकम्प गएको दुइ बर्षको समय वितिसक्दा पनि घरबास विहिन नागरिकले टिनको छानामुनी दिन रात विताउनु पर्ने बाध्यता रहेको इन्चार्ज सिंहले भनाइ राखेका थिए । सरकार विपदमा परेका जनताको पक्षमा हुनुपर्ने बताउदै इन्चार्ज सिंहले ढुङ्गा र माटोले बनाएका सबै घरहरु भुकम्पले भत्किएको बताए । भत्किएका घरहरु पुनर्निर्माणको लाभग्राही कायम गर्न सरकारले विभेद गरिरहेको छ इन्चार्ज सिंहले भने, ‘विपदमा परेका नागरिकको पक्षमा सरकारले काम गर्ने होइन भने, सरकारका विरुद्ध जनता सडकमा आउन बाध्य हुनेछन ।’
