कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा समावेशि नीति निर्माण गर्न लागेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाहरुको प्रादेशिक नीति मस्यौदामा छलफल तथा सुझाव संकलन गर्न जाजरकोटमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त मस्यौदामा छलफल तथा सुझाव संकलन गर्न सरोकारवालाहरुसंग सोमबार जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत टेवुल गरेर मन्त्रीपरिषदबाट पास गरिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा समावेशि नीतिको मस्यौदामा सरोकारवालाहरुसंग दफावार छलफलगरी सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
प्रादेशिक नीति मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीयगरी तीनै तहका सरकारसंगको समन्वय, कानुन तथा नीतिहरुमा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना, तालिम–रोजगारी तथा स्वरोजगार, सुचना तथा सञ्चार, पहुँच तथा अवरोधकयुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, अपाङ्गता भएका महिला, अपाङ्गता भएका युवा किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका बालबालिका, जनचेतना तथा पैरवी, सशक्तिकरण, खेलकुद मनोरञ्जन तथा विश्राम, सहायक सामाग्री एवं सहयोगी सेवा, अपाङ्गता एवं विपद व्यवस्थापन र सुचना तथ्याङ्क गरी १८ वटा क्षेत्रलाई समेटिएको छ । तीन खण्डमा रहेको नीतिको मस्यौदाको खण्ड एकमा परिवेश, समस्या र चुनौती, नीति निर्माणको आबश्यकता र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई समेटिएको छ । मस्यौदाको खण्ड दुईमा नीतिको वृहत उदेश्य, नीतिका प्रमुख क्षेत्रहरुका सहायक उदेश्य, नीति र रणनीतिहरुलाई समावेश गरिएको छ । मस्यौदाको खण्ड तीनमा नीति कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षहरु र दायित्वहरु, स्रोत परिचालन, अनुगमन मुल्याङ्कण र प्रतिवेदन जस्ता बिषयलाई समावेश गरिएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशको प्राविधिक सहयोगमा बनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा समावेशि नीति मस्यौदा उपर गरिएको छलफल तथा सुझाव संकलनको सहजीकरण राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक जीपलाल ढकालले गरेका थिए ।
कुल जनसंख्यको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक विभेद, उपेक्षा, अवरोधयुक्त भौतिक संरचना, भेदभावपूर्ण प्रणाली, विभेदकारी नियम कानुन, अभ्यासहरु र निर्णय प्रक्रियामा नगन्य मात्रा सहभागी हुन पाउने अबस्था नै विश्वव्यापी साझा सवाल भएको प्रदेश संयोजक ढकालले बताएका थिए । नेपालमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य नागरिक सरह सबै क्षेत्रमा सहभागी र समावेश हुन सकि नरहेको ढकालले भनाई राखेका थिए । अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको समान पहुँच र अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउन निर्माण हुने नीति तथा कानुनहरूमा अपाङ्गताको मुद्दालाई समावेश गर्न प्रादेशिक नीति तथा रणनीति निर्माण गर्न लागिएको ढकालले बताएका थिए ।
नेपालको संविधान, सरकारले गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संघीय कानुन एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता लगायत दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्न लागिएको संयोजक ढकालले भनाई राखेका थिए ।
