मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, जाजरकोटले सनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटा मार्फत मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, जाजरकोटले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग सहितको ज्ञापन–पत्र प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाईएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले जानकारी दिए । सनिबारको दिन पर्न गएको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा पुगेर प्रजिअ देवकोटा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाईएको संयोजक शाहले बताए ।
दण्डहिनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु सरकारलाई स्मरण गराउनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा नेपाललाई सिम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु नै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउनुको मुख्य उदेश्य भएको संयोजक शाहले प्रजिअ देवकोटालाई हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ–‘दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगाएत एशियाका देशहरु रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भईसकेको भएता पनि नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुन सकेको छैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्धारा परिभाषित गरिएका युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पिडितको न्यायलाई सुनिश्चित गर्दछ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको अधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुदैन ।’
नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न रोम विधानको अनुमोदन गर्न आबश्यक रहेको उल्लेख गरिएको ज्ञापन पत्रमा तत्कालिन प्रतिनीधि सभाले २०६३ साल साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसहमत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, जाजरकोटले बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ देवकोटाले आज सनिबारको दिन भएपनि तत्कालै आफुले कभर पत्र लेखेर गृहमन्त्रालय मार्फत प्रमानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उक्त ज्ञापन पत्रलाई ईमेल मार्फत पठाईने जानकारी दिएका छन् ।
