Hamro Sanchar

पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालको आगामी दायित्व र भुमिका

राममाया शाही (हमाल) प्रकाशित : २०७८/११/१९ गते
जाजरकोट

तत्कालिन शाही सत्ताको सातो खान सफल पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको काँधमा यतिवेला नयाँ जिम्मेवारी आईपुगेको मैले महसुस गरेकी छु । किनकी म पनि पूर्ब जनमुक्ति सेना नेपालको एक ईमान्दार सिपाही हुनुको नाताले पनि यति भन्दै छु । संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको संस्थागत विकास, देशको रक्षा र विकासको पक्षमा सतिसाल जस्तै बनेर पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालले आफुलाई उभ्याउनुपर्ने मैले महसुस गरेकी छु ।

लडाईमा आफ्नै साथीहरुका लासहरुलाई कुल्चिदै तत्कालिन शाही सेनाको बङ्करमा एटम बम बनेर पट्किन अगाडी बड्न सक्ने अदम्य साहस भएको पूर्वजनमुक्ति सेना मानविय सम्बेदना हिन, विचार, सिद्धान्त बिहिन भाँडामा राखिएको सेना थिएन् । क्रान्तिकारी विचार, सिद्धान्त सहितको पार्टीबाट निर्देशित जनमुक्ति सेनाले तत्कालिन अबस्थामा समाल्दै आएका हरेक मोर्चाहरुमा विचार, सिद्धान्त र पार्टीको कार्यदिशाका अगाडी मानविय सम्बेदनालाई गौण बनाउदै आएको सेना हो । स्पष्ट भिजन र दृष्टिकोणबाट संचालित पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालका अगाडी यतिवेला भौतिक लडाई लड्नुपर्ने अबस्था त छैन् तर, विचार सहितको भिन्न लडाई भने लड्नु पर्ने अबस्था अझै बाँकी नै छ । पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालले यतिवेला आफुलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको सवालमा विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक हिसावले अब्बल सावित गर्नुपर्ने वेला आएको छ । पार्टी भित्र र बाहिर देखा परेका गलत चिन्तन, कार्यशैली र प्रवृत्तिका विरुद्ध पुर्वजनमुक्ति सेनाले आफुलाई अझ बढि सशक्त बनाउनुपर्ने मैले देखेकी छु । प्राप्त उलब्धिहरुको रक्षा गर्न पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाल फलामे गेट बन्नुपर्ने बेला भएको छ ।

विभिन्न खाले चुनौतिहरुलाई अबसरमा र असम्भवलाई सम्भवमा बदल्नुलाई नै माक्र्सवादी सिद्धान्तको सही प्रयोग मान्दै आएको पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालले नेपालको बर्तमान राजनीतिलाई सहि तरिकाले बुझ्ने र त्यसको सही तरिकाले प्रयोग गर्न सिपालु हुनुपर्ने वेला आएको छ । हजारौं हजार सपुतहरुको बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पौने तीन करोड नेपाली जनताहरुको सर्वोच्व निकाय तथा सार्वभौम संसदलाई पटक पटक विघटन गरेर राजनीतिक जुवाको दाउमा राख्ने गरिएको छ । नेपालका नागरिकहरुलाई फेरी पनि रैती र प्रजामा फर्काउनुको साथै सर्वसत्तावादी लुटको स्वर्गमा रजाई गरी राख्ने खेलहरु नभएका होईनन् । दुई पटकसम्म विघटन गरिएको संसदलाई सडक संघर्षको बलबाट सर्वोच्व अदालतले कानुनी रुपमा पुर्नस्थापना गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्वभौम संसदलाई पुर्नस्थापना गर्न देशका परिवर्तनकारी ठुला राजनीतिक दल, दल निकट युवा–विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र पत्रकारहरुले सडक संघर्ष गर्नु परेको थियो । फलस्वरुप संसद पुर्नस्थापना भएको छ । पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालले देशमा विधिको शासन संचालन भएको हेर्न चहान्छ । विधि र नीतिमा देशलाई संचालन गर्ने एउटै मात्र निकाय भनेको सार्वभौम संसद हो । पुर्नस्थापित संसदलाई निर्वाद रुपमा संचालन हुन नदिएर देशका कयौं कानुन तथा ऐनहरु पारित गर्ने कार्यमा अझै पनि अबरोध सृजना भएकै छ । सार्वभौम संसदबाट बन्नुपर्ने कयौं ऐन तथा कानुनहरु समयमै बन्न नसक्दाखेरी बिषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गरिने कतिपय जनसरोकारका विषयहरु र राष्ट्रिय महत्वका बिषयले पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन् ।

सामरिक महत्वका कतिपय बिषयहरुमा आफु अनुकुलको राजनीति गर्ने र त्यसको मार नेपाल र नेपालीले खेप्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को बिषयलाई लिएर नेपालमा आफु अनुकुलको ठुलै राजनीति गरियो । बिवाद र संघर्षहरु धेरै भए । देशको विकास र समृद्धीको लागि नेपाललाई एमसिसी आबश्यकनै छैन भन्ने बिषयमा बिवाद भएको थिएन कि, एकथरीले एमसिसीलाई जस्ताको त्यस्तै सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने गरे भने, अर्कोथरीले आबश्यक परिमार्जन तथा संशोधन गरेर संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमै बिवाद र संघर्ष चलेको थियो । रस्साकस्सीको लामो बिवाद र संघर्षपछि यतिवेला १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनबाट पास भएको एमसिसीलाई आबश्यक संशोधन सहित पास भएको हो, भनेर हामीले बुझ्न आबश्यक छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पास भएको एमसिसीलाई अमेरिका र एमसिसी मुख्यालयले पनि स्वीकार गरिसकेको छ ।

देश संचालनको बागडोर समालेका देश र जनताको भरोसायोग्य नेताहरुले बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित सदनबाट पास भएको एमसिसी अन्तरगत अमेरिकाले अब नेपालमा आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि राखेर कार्यान्वयन गर्नसक्ने अबस्थाको अन्त्य भएको छ । नेपालको संविधान र मौजुदा कानुन भन्दा माथि राखेर अमेरिकाले एमसिसी परियोजनालाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने र परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न सक्ने अबस्थाको अन्त्य भएको छ । एमसिसीको बिषयलाई लिएर नेपालको विकास र परिवर्तनलाई देख्न नचहाने तत्वहरुले अनर्गल प्रचार युद्ध छेड्ने कोशिस गरीरहेका छन् । उनीहरुले भनिरहेका छन्–“एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघात गरियो, सदनबाट एमसिसीलाई पास गराउनेमा मुख्य हात प्रचण्डकै रहेको छ ।” यस्तै–यस्तै आदी ईत्यादी भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीले कहिले पनि दुश्मनको अगाडी नझुकेका पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालका यौद्धाहरुलाई झुकाउने र गलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

माक्र्सवादी विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशाबाट लैस भएको पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाललाई सधैभरी न्यानो ओथारो दिदै आएको पार्टीको कुशल तथा मुख्य नेतृत्व अझै पनि हामीसंगै छ । जसले जनमुक्ति सेना नेपालको साँगठनिक संरचनाको परिकल्पना गर्यो । जसले जनमुक्ति सेना नेपाललाई दुश्मनका अगाडी आगो ओकल्ने नीति र विधि दियो, मानव बम बनेर पट्किन सिकायो । कहि कतै नझुकेको पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाल यतिवेला अनर्गल प्रचारको एकै झट्कामा दिगभ्रमित हुनुपर्ने अबस्था मैले देखेकी छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीले संचालन गरेको बिगत १० बर्षे जनयुद्धको बलबाट हामीले नेपालमा एकात्मक राजतन्त्रलाई फाल्नुको साथै गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएका छौं । जनताकै छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्थालाई संस्थागत गरेका छौं । पितृसत्तावादी परम्पराको अन्त्य गर्नुको साथै समानुपातिक समवेशितालाई लागु गरेर दलित, महिला, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गलाई राज्यको मुल प्रवाहमा समावेश गराएका छौं । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई राखेजी गर्नुको साथै संघीयता लागु गरी नेपालमा ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहका इकाई संचालनमा ल्याएर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउन सफल भएका छौं । अतिवादी हिन्दु संस्कारको अन्त्य गरी देशमा धर्म निरपेक्षता लागू गरेर सबै नागरिकले आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म मान्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेका छौं । उल्लेखित उक्त महत्वपूर्ण उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यतिवेला पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालकै काँधमा आईपुगेको छ । पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालले लडाई लडेर, रगतको खोला बगाएर, मानव लासको पहाड बनाएर उपलब्धीहरु प्राप्त गर्ने मात्र होईन, प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्ने भुमिकामा पनि पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाल अगाडी सर्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखकः–पूर्वजनमुक्ति सेना, हाल नलगाड नगरपालिकाको प्रवक्ता र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्