कुशे गाउँपालिकामा रहेको नागरिक समाज सञ्जालले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नागरिक समाज सञ्जाल कुशेले शुक्रबार गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालभक्त शाहीलाई पत्र बुझाएर गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नागरिक समाज सञ्जालका १२ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले आगामी बैसाख ३० गते हुन गईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनमा बालबालिका र विद्यालयलाई प्रयोग गर्ने अबस्थाको अन्तय गर्न नागरिक समाज सञ्जालले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रयोजनको लागि गाउँ–गाउँमा पार्टीको संगठन निर्माण गर्ने, भेला तथा आमसभाको आयोजना गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीका चुनावी उक्त कार्यक्रममा अत्याधिक मात्रामा स्कुलको ड्रेसमै बालबालिकाहरु प्रयोग भईरहेको वेला नागरिक समाज सञ्जालले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुशमा प्रयोग गर्न नहुने भनिएको छ । यदि प्रयोग गरिएमा बालबालिका बिरुद्ध कसुरका रुपमा ऐनले परिभाषित गरिएको गाउँपालिकालाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि कुनै पनि राजनीतिक दल वा दलसंग सम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोग गरेमा उक्त ऐनको दफा ७२ मा ७५ हजार जरिवाना र तीन बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ पत्रमा भनिएको छ–‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र, राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नगर्ने भनेको छ, बालबालिकालाई राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न नगर्न नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ भने, राजनीतिक पार्टीहरुले प्रतिवद्धता जनाई सकेका छन तर, बालबालिकाहरुको दुरुपयोग रोकिएको छैन ।’
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिका र विद्यालयको दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै नागरिक समाज सञ्जाल कुशेले गाउँपालिकालाई आचारसंहिता संशोधन गर्नुपर्ने, सबै राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचनमा उमेरदवार बन्ने व्यक्ति बालअधिकार विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, विद्यालयमा भएका मतदान केन्द्रलाई सामुदायिक भवन, वडा कार्यालयमा स्थानन्तर गर्नुपर्ने, मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आयोगले बाल क्लवका पूर्व सदस्य, युवा क्लवका सदस्य, र सामुदायिक सहजकर्तालाई प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई बालबालिका केन्द्रित हुनुपर्ने लगाएतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
