सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि सुचनाहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयलाई कार्यालयको वेवसाईटमा राख्न निकै सजिलो भएको छ । प्रविधिको विकासले कार्यालयलाई वेवसाईटमा सुचना राख्न सजिलो भएको हो । कार्यालयलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धिका सुचना प्रकाशन गर्नमात्र हैन, सुचनाको हक सम्बन्धि नेपालको संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो भएको छ ।

सेवाग्राहीलाई भने, वेवसाईटमा राखिएका कार्यालयका सुचनाहरुको जानकारी लिन मुस्किल भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि कार्यालयबाट वेवसाईटमा राखिएका सुचनाहरुको जानकारी लिनुको साथै सरकारी लाभ लिनेमा बोलवालाकै बढ्ता पहुँच रहेको छ । ईन्टरनेटको पहुँचमा भएका, वेवसाईट खोलेर हेर्नसक्ने आधारभुत ज्ञान राख्ने सेवाग्राहीहरुले मात्र सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सुचनाहरु जानकारी लिने गरेको पाईन्छ ।

वेवसाईट सम्बन्धि आधारभुत ज्ञानको अभाव, ईन्टरनेट सेवाको पहुँचमा नहुनुले सेवाग्राहीको ठुलो हिस्सा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धिको सुचनाबाट बन्चित भएको देखिन्छ । ईन्टरनेट सेवा क्षेत्रभित्रका सेवाग्राहीहरुका लागि पनि कार्यालयका वेवसाईटहरु सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेको देखिदैन । सेवाग्राहीले जान्न र बुझ्न खोजेका सुचनाहरु सजिलैसंग थाहा पाउने अबस्था बन्न सकेको छैन । जाजरकोट जिल्लाका अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाले आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पालिका निर्माणको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका छन् । गाउँ तथा नगरसभाबाट पास भएको डिजिटल पालिका निर्माण सम्बन्धिको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आबश्यक बजेट पनि तर्जुमा गरिएको छ । तर, नागरिकहरु सुचना विहिन अबस्थामा रहनुपर्ने अबस्था भने पहिलेकै जस्तो छ । वेवसाईटमा सुचना प्रकाशन गरिसकेपछि कुन प्ररियोजनका लागि प्रकाशन गरिएको सुचना हो ? उक्त परियोजनसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यालयले फोन गरेर जानकारी दिने पुरानै चलन कायम रही आएको छ । वेवसाईट कार्यालय तथा कर्मचारी निकट व्यक्तिलाई जानकारी दिने एक माध्याम मात्र बनेको देखिन्छ ।

तीन तहका सरकारहरुमध्ये नागरिकको सवैभन्दा नजिकको सरकार भनेको गाउँ तथा नगर सरकार हुन् । घर नजिकको गाउँ तथा नगर सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवाहरुकोबारेमा आम नागरिकहरुले सबै जानकारी पाउनुपर्ने हो । गाउँ तथा नगर सरकारको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिने सुचनाकाबारेमा सेवाग्राहीहरुले जानकारी पाउन नसक्नु दुखद पक्ष हो । भनिन्छ स्थानीय सरकार भनेको मतदाता र चन्दादाता सबैको सरकार हो । गाउँ तथा नगर सरकार भनेको हाम्रै सरकार हो भनेर नागरिकहरुले अपन्नत्व लिनसक्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सवै गाउँ तथा नगरपालिकामा एक जना सुचना तथा प्रविधि अधिकृत दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाको उक्त दरबन्दीमा कार्यरत अधिकृतहरुले बार्यालयको वेवसाईटलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको अबस्था देखिन्छ । वेवसाईटमा साखिएका सुचना तथा जानकारीमुलक दस्तावेजहरुलाई सेवाग्राहीहरुले सजिलैगरी देख्न सक्नेगरी, खोजेको वेलामा पाउन सक्नेगरी राख्न सकेको अबस्था देखिदैन ।

भेरी नगरपालिकाका सुचना तथा प्रविधि सुर्य प्रसाद लम्सालले भने, तुलनात्मक रुपमा वेवसाईटलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन । भेरी नगरपालिकाको वेवसाईटको ड्यासवोर्डमा गृहपृष्ठ, परिचय अन्तरगत, जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुको संगठनात्मक स्वरुप, कार्यक्रम तथा परियोजना अन्तरगत बजेट, योजना, प्रतिवेदन अन्तरगत बार्षिक, चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परिक्षण, अनुगमन प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन र प्रकाशनलाई राखेका छन् । त्यस्तै विद्युतिय सुशासन सेवा अन्तरगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक बडापत्र, निवेदनको ढाँचालाई राखेका छन् । सुचना तथा जानकारी अन्तरगत अधिकृत लम्सालले नगरपालिकाको राजपत्र, सुचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरिद तथा बोलपत्र सुचना, नगरपालिकाले जारी गरेका ऐन, कानुन, निर्देशिका, कर तथा शुल्कहरु र निर्णय अन्तरगत नगरसभा, नगरबोर्ड र नगरकार्यपालिकाले लिएका निर्णयहरुलाई राखेका छन् । त्यसैगरी सम्पर्कमा नगरपालिकाको टेलिफोन नम्बर, ईमेल र वेवसाईकोको नामलाई राखेका छन् । ड्यासबोर्डमै अधिकृत लम्सालले नगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाईल र स्वास्थ्य प्रोफाईललाई राखेका छन् ।

भेरी नगरपालिकाको वेवसाईटको लेआउटको पहिलो खण्डमा फोटो ग्यालोरी र छेउमा नगरपालिका सम्बन्धि सोधिने प्रश्नहरुको उत्तर, अनलाईनबाटै सुझाव तथा गुनासो दर्ता र समस्या दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जनप्रतिनीधिहरुको सम्पर्क विवरण, नगरपालिकाको प्रोफाईल, सुचना तथा समाचार, पदाधिकारीसंगको सम्पर्क नम्बर र मेल ठेगाना राखिएको छ । फल्यासमा महत्वपूर्ण समाचार र सन्देशहरु राखिएको छ भने, लेआउटको दोस्रो खण्डमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह सम्बन्धि नागरिक बडा–पत्र, नगरपालिकाको मासिक आय–व्यय, नगर न्यायिक समितिबाट सम्पादन गरिएको कामको विवरण, नगरपालिका स्थापना कालदेखि हालसम्मको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, योजना, सार्वजनिक खरिद र वडास्तरीय प्रोफाईललाई राखिएको छ ।

वेवसाईटको तेस्रो खण्डमा नगरपालिकाको वजेट तथा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण, योजना तथा परियोजनाहरु, सवै वडाका प्रोफाईल, नगरपालिकाका बोर्डका निर्णय माईनुटलाई राखिएको छ । वेवसाईटको चौथो खण्डमा नगरपालिकाले लिने कर तथा शुल्क, नगरपालिकाका विभिन्न प्रतिवेदनहरु, नगरपालिकाको फेसवुक पेज, बेरोजगार दर्ता, सुचना माग सम्बन्धिको ढाँचा लगाएत विद्युतिय सुशासन सेवा सम्बन्धिका विभिन्न फारामहरु, अर्थमन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षाबोर्ड, नेपाल कानुन आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग लगाएतका विभिन्न सरकारी वेवसाईटका द्रुत लिंकहरु राखिएको छ । भेरी नगरपालिकाको वेवसाईटको चौथो खण्डको अन्तिम भागमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कण, स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कणको अन्तिम नतिजालाई राखिएको छ ।

वेवसाईटको पुच्छरमा नगरपालिकाको आधिकारिक युटुव च्यानल, प्रबक्ता, सुचना अधिकारी, नगरपालिकाको सम्पर्क ठेगानालाई राखिएको छ ।