नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिसदले जाजरकोट जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका सबै सामुदायिक विद्यालय एक हप्ता बन्द गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय स्तरको घोषित कार्यक्रम अनुसार नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिसदले जाजरकोट जिल्लाका सवै सामुदायिक विद्यालय एक हप्ता बन्द गर्ने भएको हो ।
यहि भदौं १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म जाजरकोट जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्न नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिसद जिल्ला समिति जाजरकोटले आईतबार विद्यालय प्रअहरुलाई परिपत्र गरेको छ । विद्यालय प्रअलाई सम्बोधन गरिएको परिपत्रमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिसद जिल्ला समिति जाजरकोटका अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार रानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । अध्यक्ष रानाद्धारा हस्ताक्षर गरिएको परिपत्रको बोधार्थमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, जिल्लाका सात वटै पालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा, नेपाल शिक्षक ममहासंघमा आबद्ध घटक, संघसंगठनहरु, जिल्लाका सवै प्रधानाध्यापक र विव्यस अध्यक्षहरुलाई सम्बोधन गरिएको छ । उक्त परिपत्रमा एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्न सहयोग गर्न सवैलाई अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले ८ बुँदे माग राखेर देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विद्यालय कर्मचारीलाई तत्काल पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने माग सहित आन्दोलका कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूले ३४ हजार ७३० मा दुई हजार थपगरी ३६ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूले २४ हजार २१० मा दुई हजार थपगरी २६ हजार २१० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने विद्यालय कर्मचारी परिसदले माग राखेको छ ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिसदले राखेका मागहरु यस्ता छन् ः–
१) तत्काल पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने ।
क) विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूले.३४ हजार ७३० मा २ हजार थपगरी जम्मा ३६ हजार ७३० पारिश्रमिक पाउनुपर्ने ।
ख) विद्यालय सहयोगीहरूले २४ हजार २१० मा २ हजार थपगरी जम्मा २६ हजार २१० पारिश्रमिक पाउनुपर्ने ।
ग) ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधि मार्फत सम्पूर्ण सेवा सुविधाको व्यवस्थ ागर्ने ।
२) संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनु पर्ने ।
क) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुयाई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लिनुपर्ने ।
ख) संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनेवेलासम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने ।
ग) ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भइसकेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
घ) विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।
ङ) विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
उक्त मागहरु राखेर नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले यही भदौं ८ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
