राष्ट्रिय भूमि आयोग, जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकामा निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गर्ने तयारीमा जुटेको छ । भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलनको काम सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग, जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकामा निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
निस्सा वितरण पश्चात भुमिहिन सुकुम्बासी तथा दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जा प्राप्तीको ५० प्रतिशत काम सम्मपन्न भएको मानिने प्रावधान रहेको छ । छेडागाड नगरपालिकाका १३ वटै वडाबाट १५ जना भुमिहिन दलित, ४ जना भुमिहिन सुकुम्बासी र १ हजार ६५० अव्यवस्थित बसोबासी गरी १ हजार ६६९ जनाको लगत संकलन भई अनलाईन प्रविष्ट भएको राष्ट्रिय भुमि आयोग, जाजरकोटले जनाएको छ । राष्ट्रिय भुमि आयोग, जाजरकोटले दिएको जानकारी अनुसार बारेकोट गाउँपालिकामा ३ जना भुमिहिन दलित, २ जना भुमिहिन सुकुम्बासी र ४० जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ४५ जनाको लगत संकलन भई अनलाईन प्रविष्ट भएको छ । शिवालय गाउँपालिकामा २ जना भुमिहिन दलित र ३५ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३७ जनाको लगत संकलन भई अनलाईन प्रविष्ट भएको छ । भेरी नगरपालिकामा ३४ जना अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भई अनलाईन प्रविष्ट भएको छ । बारेकोट, शिवालय गाउँपालिका र भेरी नगरपालिकामा लगत संकलन गरी अनलाईन प्रविष्ट गर्ने कामलाई अगाडी बढाईएको छ । जुनीचाँदे, कुशे गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकामा भुमिहिन दलित तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरी अनलाईन प्रविष्ट गर्ने काम अगाडी बढ्न सकेको छैन् । हालसम्म जिल्लामा २० जना भुमिहिन दलित, ६ जना भुमिहिन सुकुम्बासी र १ हजार ७७९ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १ हजार ८०५ जनाको लगत संकलन भई अनलाईन प्रविष्ट भएको राष्ट्रिय भुमि आयोग, जाजरकोटले जनाएको छ ।
तत्कालै राष्ट्रिय भुमि आयोग, जाजरकोट जिल्ला समितिको बैठक बस्नुको साथै आबश्यक निर्णय गरेर छेडागाड नगरपालिकामा निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गर्ने तयारी भईरहेको राष्ट्रिय भुमि आयोग, जाजरकोटका बिज्ञ सदस्य नवराज शाहीले जानकारी दिएका छन् । २०५२ सालमा छुट नापी गरेर सेतो पुर्जा प्राप्त गरेका भेरी नगरपालिका–२ पुरानो रिसाङ्गका नागरिकहरुको लगत संकलन गरी अनलाईन प्रविष्ट गर्न सकेको भए तत्कालै लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने अबस्था रहेको विज्ञ सदस्य शाहीले भनाई राखेका छन् ।
भुमि सम्बन्धि ऐन–२०२१ को दफा ५२ क को उपदफा (३) र दफा ५२ ख को उपदफा (६) अनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले भुमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उलब्ध गराउनुको साथै अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भुमि आयोगको गठन गरेको हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार खाद्य सम्प्रभुता र आबासको हकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न बैज्ञानिक भुमिसुधार तथा उचित भुमि व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय भुमि आयोगलाई राखिएको छ । देशका ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये ७० वटा स्थानीय तहमा आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको बताईएको छ । भुमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा सहितको जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्न र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भुमि आयोगले ६८३ वटा स्थानीय तहसंग सम्झौता गरेर कामलाई अगाडी बढाएको बताईएको छ । हालसम्म आयोगले ७ लाख १८ हजार ८०८ वटा लगत संकलन गरेको छ भने, काम सम्पन्न गरेका ७० वटा स्थानीय तहका १ हजार १९२ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ ।
