जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा घरटहरा बनाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउने तयारी गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको नाममा रहेको जग्गामा घरटहरा बनाउनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हटाउने तयारी गरेको हो ।
जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा बनाईएका ५२ वटा घरटहराहरु हटाउने तयारीमा लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा उक्त घरटहराहरु हटाउने तयारीमा जुटेको प्रजिअ सुनारको भनाई रहेको छ ।
अदालतको नाममा रहेको पाँच रोपनी दुई आना र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको एक रोपनी नौं आना जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाईएका घरटहरा हटाउन १५ दिन स्थलगत अध्ययन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा सर्वाेच्च अदालतले २० बर्षपछि अर्थात २०७६ कार्तिक ५ गते कार्यालयको नाममा फर्काउन फैसला गरेको थियो ।
सर्वाेच्चका न्यायधीश द्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोज कुमार शर्माको संयूक्त इजलासले स्थानीयले हडपेको जग्गा २० बर्षअघिको दर्ता नै कायम हुने फैसला गरेको थियो । फैसला भएको ४ बर्षपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा फिर्ताको अभियान सुरु गरेको छ ।
कार्यालयको नाममा जग्गा धनी पूर्जा जारी भएको जग्गा तत्काल फिर्ताका लागि प्रक्रिया सुरु भएको प्रजिअ सुनारले बताए । बस्ती खाली गर्न मार्फत मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले दवाव दिएका थिए । दुई महिना भित्र बस्ती हटाई सक्ने तयारी भईरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
