जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा एकीकृत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । भेरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा बुधबार एकीकृत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
उक्त एकीकृत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सहजीकरण असल शासन क्लव जाजरकोटले गरेको थियो । एकीकृत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भेरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी वल जाजरकोट, बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र जाजरकोट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कोलेनिका जाजरकोट, जिल्ला हुलाक कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, भेरी करिडोर जाजरकोट, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, सामाजिक बिकास कार्यालय, कृषि विकास बैंक, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जाजरकोट वितरण केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगाएतका कार्यालय प्रमुखहरु जवाफदेही वक्ताका रुपमा रहेका थिए ।
उक्त कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिने बस्तु तथा सेवा र विकास निर्माणका विषयमा कार्यालय प्रमुख र सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायहरु बीच सवाल जवाफ भएको थियो । उक्त एकीकृत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पाँच बुँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गरिएको छ ।
जारी गरिएको पाँच बुँदे प्रतिवद्धता पत्र पाँच बुँदा यस्ता रहेका छन्ः—
१. जाजरकोटमा मिति सकिएका समान विक्री वितररण गर्ने वातावरणलाई न्यूनिकरण गर्न नियमित बजार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र अनुगमनको नतिजा कार्यालयका फेसवुक पेज तथा आमसञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी गराउने व्यवस्थापन गर्ने साझा सहमती गरियो ।
२. जाजरकोटमा यातायात क्षेत्रमा भाडा दरमा एकरुपता नभएको, कच्ची सडकमा भाडादर महंगो भएको गुुनासोलाई आत्मसाथ गर्दै तत्काल यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला वीच वैठक वसी भाडादर समयसापेक्ष बनाउने साझा सहमति गरियो ।
३. जिल्लाका स्थानीय तह, संघ, प्रदेश र जिल्लाका कार्यालय, गै.स.स. सबैले नियमित सार्वजनिक सुनुवाई जिल्लाका विभिन्न स्थान बाट गर्ने व्यवस्थापन स्थानीय सरकार र कार्यालयले गर्ने र त्यसको सार्वजनिक स्थानीय सञ्चार माध्यमबााट गर्ने कार्यमा साझा सहमति गरियो ।
४. यातायातका साधनको नियमित चेकजाँच प्रक्रियालाई निरन्तता दिने, सडकहरुको स्तररोन्ती, नियमित विद्युत सहजता, विकास निर्माणमा थर्डपार्टी अनुगमन तथा प्रभावकारी प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको व्यवस्था, सेवाका बारेमा आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।
५. जिल्लाका मेडिकल, प्राविधिक कलेजहरु, उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने र प्रभावकारी नियमनमा हामी सबै सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छौं । साथै जिल्लाका सामुदायिक वनको वन कार्ययोजना अद्यावधिक गर्ने, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बीचको समन्वय सहकार्यलाई बढाउने वातावरण बनाउन हामी प्रतिवद्धछौं ।
