सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनाईएका घर टहरा हटाउन आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३५ दिने सुचना सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम खलंगा भित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनाएका घर टहरा हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३५ दिने सुचना सार्वजनिक गरेको हो ।
३५ दिन भित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न कार्यालयले सार्वजनिक सुचना टाँस गरेको छ । भेरी नगरपालिका–३ स्थित सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको नाममा रहेको जग्गामा बनाईएका घरटहरा हटाउन सार्वजनिक सुचना मार्फत निर्देशन गरिएको छ । त्यस्तै भेरी नगरपालिका ३ र ४ स्थित वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी संरचना बनाएका करीब ५२ जना ब्यक्तिका घर हटाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिएको छ ।
३५ दिनको समय भित्र उक्त घर टहरा नहटाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोेग गरी उक्त घर टहराहरु हटाउनुको साथै घरटहरा हटाउँदा लागेको खर्च कानून बमोजिम सम्वन्धित व्यक्तिवाट असुल उपर गरिने टाँस गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सदरमुकामका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमण सम्बन्धि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८० साउन २४ गतेको पत्र तथा गृह मन्त्रालयको भदौ ६ गतेको पत्र अनुसार जाजरकोट जिल्लाका भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ का विभिन्न स्थानमा रहेका कित्ता नम्बर १, १५१, १३९, १४०, १४४, १३६, १६७, २५२, २५३, २५४, २७६ र २७७ का सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरु विभिन्न ब्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरेकोले स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ९ (६क) र दफा १० क बमोजिम सरकारी सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन आएकाले गत असोज ४ र फागुन १७ गते बसेको सर्वपक्षिय बैठक निर्णय अनुसार ३५ दिन भित्र अतिक्रमण स्थलका संरचना हटाउन सार्वजनिक सुचना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताएका छन् ।
भेरी नगरपालिका–३ र ४ का सरकारी÷सार्वजनिक जग्गामा बनाईएका घरटहरा, ठाँटी चोक सडकका क्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना, हनुमान प्राविदेखि थाप्ले जाने मुलबाटो क्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना, वटुक भैरवको नाममा दर्ता भएको जग्गामा अतिक्रमित गरी बनेका निजि घरटहरा, शान्ति चोक देखि थाप्ले जाने सडक बीचमा रहेका अतिक्रमित संरचना, डोल्पा सडक खण्डमा जोडिएको भेटेनरी लाईनका अतिक्रमित संरचना, बाग्लुङ्ग होटलदेखि ठाँटीसम्मका अतिक्रमित संरचना, रानागाउँमा अतिक्रमित संरचना र न्यूरोड हुदैं तल्लो थाप्लेसम्मका अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ५२ वटा घर तत्काल हटाउन सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५२ को जग्गा, जिल्ला अदालतका नाममा रहेका कित्ता नम्बर २५३ र २५४ अतिक्रमण गरि घर बनाएर बसेका घर हटाउन सुचना प्रकाशित गरिएको छ । त्यस्तै कित्ता नम्बर १३९ को ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरि बनाईएका घरटहरा र शान्ति चौतारा देखि थाप्ले जाने सडक विचमा रहेको खिरखिरे सामुदायिक बनको छेउ सडक किनारामा बनाईएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले भने–“जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा अदालत र मालमोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा ब्यक्तिका नाममा लिइ अन्य ब्यक्तिलाई बेचविखन समेत गरेको पाईएको थियो, सरकारी जग्गा हडपेर विक्री गरेको बारे सर्वोच्चमा मुद्धा परेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनः कार्यालयकै नाममा जग्गा कायम गरेको छ, उक्त जग्गामा अहिले पनि ७ जना भन्दा बढीले घरटहरा बनाएर बसेका छन्, ति सवै हटाउने गरि निर्देशन सहितको सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।”
