जनक केसी

विषय प्रवेशः–
अहिले जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको वजारमा अतिक्रमित जग्गामा वनेका भौतिक संरचनाहरु हटाउन स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको ३५ दिने सुचनापछि घरटहरा भत्काउन डोजर आउन लागेको भन्ने हल्लाको व्यापक चर्चा भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको फैसला र गृहमन्त्रालयको परिपत्र भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फागुन २० गते केहि स्थानीयको नाम र केहि कित्ता नम्वरहरुमा रहेका जग्गाहरुको क्षेत्र तोकेर ती क्षेत्रमा वनेका घरटहराहरु भत्काउन सार्वजनिक सुचना जारी गरेपछि यहाँ विभिन्न थरिका हल्लाहरु फैलिएका छन् । स्थानीय प्रशासनको सुचना, अख्तियारको फैसला, गृहमन्त्रालयको पत्र र विभिन्न समयमा वसेका जिल्ला स्तरका सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय वैठकहरुले पनि विकल्प नदिएर गरेका निर्णयहरुका आधारमा स्थानीय प्रशासन अघि वढेको छ ।

जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको वजार क्षेत्रमा अहिले भर्खरै भन्दा पनि तीस चालिस वर्ष देखि स्थानीयहरुले घरटहरा वनाइ वसेका छन् । विगतमा पनि जिल्लामा वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र अन्य सरकारी निकाय थिए, राजनैतिक दलहरु थिए । उतिवेला तिनै कार्यालयका हाकिमहरु र पार्टीका नेताहरुले स्थानीयलाइ खलंगामा घरटहरा वनाउन सहयोग गरेका थिए । स्वभाविक रुपमा सदरमुकाम भएकोले स्थानीय जनताको चहाना र आकर्षण यस तर्फ वढ्छ नै तर यसलाइ समयमै नियमन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने राज्य र सरोकारवालाहरुको दायित्व हो । त्यो फिटिक्कै भएन । जग्गा अतिक्रमण हुदा, वन नासिदा सडक र बाटो मनोमानी ढंगले मिचिदा सवै रमिते बने, देखे पनि नदेखे झै गरे । कोहि रमिते वने कोहि सहयोगी वने तर अहिले ती जनतालाई नानाथरी आरोप लगाउदै एक्ल्याउन सवै लागि परेका छन् ।

चुनावका वेला भए नभएका आस्वासन दिने नेता र दलहरु यो वेला चुप छन् । अहिले स्थानीय प्रशासनद्धारा गरिएको जस्तो पहल यस अघिका समयमा पनि गरिएको थियो तर त्यो वेला दलकै नेताहरुले अवरोध गरेर रोकेका थिए । विकल्प विना प्रयास गरिएको भन्दै उक्त अभियान सफल हुन दिइएको थिएन । अहिले पनि अख्तियारमा परेको उजुरी, फैसला र स्थानीय प्रशासनको पत्र तथा भेरी नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले अख्तियारमा दिएको स्पष्टीकरण सवै पुर्ण रुपमा पक्षपाति छन् । यसमा लागेका आरोपहरु एक पक्षीय र पुर्वाग्रही भएको स्पष्ट छ । यसलाइ न्यायपुर्ण ढंगले व्यवस्थापन तथा समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र राजनैतिक दल अनि स्थानीय सरकार लाग्छ कि, लाग्दैन ? त्यो हेर्न वाँकी नै छ ।

सदरमुकामको वन, सडक, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र अन्य क्षेत्रमा घरटहरा वनाउने के ५२ जना मात्रै हुन त ? अरुका विरुद्ध उजुरी किन परेन ? अरुको नाम सुचनामा किन आएन ? अरुका वारेमा होलसेलमा कित्ता नम्वरवाट वोल्ने तर ५२ जना जो मध्य केहिलाई देशको कानुन र संविधानले पनि लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न भनेको छ, त्यो बारे राज्यका निकायको दायित्वबोध खै ? दलीय आग्रहका आधारमा उजुरी हाल्ने र त्यसैका आधारमा फैसला गर्ने अनि त्यसैलाइ स्थानीय स्तरवाट समर्थन गर्ने तर सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा गैरकानुनी हिसावले दर्ता गर्ने र वेचविखन गर्नेको खोजी किन नगर्ने ?

अतिक्रमण हटाउने कुराको चर्चा र उजुरीको प्रसंगः–
जाजरकोट सदरमुकाममा अतिक्रमित जग्गाको वारेमा उजुरी दिने, मुद्धा मामिला गर्ने चलन अहिलेको होइन पञ्चायतकाल देखिकै हो । आफुले गरेको ठीक अरुले गरेको वेठिक भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरुको प्रतिष्ठाको लडाइको रुपमा यो चलन पहिले देखि नै चलाएको स्पष्ट छ । खास गरि मुलुकको शसस्त्र युद्धका वेला देखि खलंगामा वढी मात्रामा खलंगा वाहिरका स्थानीयहरु यता केन्द्रित भएको पाइन्छ भने, त्यो भन्दा अघि पनि विभिन्न गाउँ ठाउँवाट सदरमुकाममा आएर अस्थायी घर कटेरो हालेर वस्ने चलन सुरु भएको देखिन्छ । यति मात्रै हैन खलंगाका रैथाने भन्नेहरुले पनि उवेला देखि नै पद र पावरको प्रयोग गरेर मन लागेको जग्गा र जंगललाइ चाहेजति भोगचलन गर्ने, अतिक्रमण गर्ने तथा आफनो नाउँमा दर्ता गर्ने चलन थियो । अरुले गरे गैरकानुनी आफुले गरे आवश्यकता भन्ने तर्क गरेर खलंगा र आसपासको धेरै खाली जमिन र जंगल क्षेत्र उतिवेलाको स्थानीय निकाय र मालपोत तथा नापीमा मिलेमतो गरेर कव्जा गर्ने गरिएको सत्य लुकाएर लुकाउन सकिने छैन । तर सामुहिक रुपमा उजुरी गरेर एक अर्कामा प्रतिशोध साँध्ने काम भने धेरै पछि मात्र भएको देखिन्छ । अहिलेको उजुरी र कारवाहिको प्रसंग त्यसैको एक रुप हो ।

२०७३ साल माघ ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ पत्र लेख्दै तत्कालीन खलंगा गाविसको वडा नम्वर २ का विभिन्न २१ जनाका विरुद्ध जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा वनाएको भन्दै आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्यो । केहि व्यक्तिले राजनैतिक प्रतिशोध साँध्न र रिसइवीले हालेको उजुरीको प्रतिक्रिया स्वरुप अख्तियारले लेखेको उक्त पत्रको मसी सुक्न नपाउदै फेरि अर्काे पक्षले पनि सोही शैलीमा हालेको उजुरी पछि २०७४ भदौ २१ गते थप ४२ जनाको नाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र काटेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि काम गर्न भनियो । जिल्लामा यो व्यक्तिगत, पार्टीगत तथा प्रतिष्ठाको लडाइ लड्दै उजुरी हालेर अरुलाइ दुख दिने चलन अहिलेको नभइ २०१५ साल देखिकै हो ।

अख्तियारमा उजुरी चलेपछि, स्थानीय प्रशासनले जति उर्दी जारी गरेपनि उजुरी हाल्ने मध्यकै व्यक्तिहरु र दलका नेता, प्रशासक तथा अन्य पहुँचवालाहरुले आफ्नो आफ्नो पक्षका मानिसहरुलाई जंगल तथा सार्वजनिक जग्गामा घरटहरा वनाउन उक्साउने काम निरन्तर रुपमा २०५४÷५५ साल देखि नै गरिरहेको पाइन्छ ।

अतिक्रमणको आरोप लागेकाहरुको भनाइ :–
खलंगामा सडक, वाटो, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी तथा सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेकाहरुको गुनासो र तर्क भने अर्कै छ । खलंगामा ऐलानी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रमा घरटहरा वनाउने काम अहिले नभइ तीस चालिस वर्ष देखि गरिएको र विगतमा खलंगामा निकै कम जनघनत्व भएको र स्थानीय अगुवा, सरकारी कर्मचारी र दलका नेताहरुले नै सदरमुकाम भित्रकै जग्गा नभएका र सदरमुकाम वाहिरवाट आएकाहरुलाई वस्न सहयोग गरेको देखिन्छ । जग्गा अतिक्रमणका विषयमा अख्तियार लगाएतका निकायमा परेको उजुरीहरु प्रतिशोधपुर्ण भएको र त्यसको सहि छानवीन गर्न कसैले नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै गठन गरेको राष्ट्रिय भुमि आयोगको कार्यविधि, भुमि सम्वन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था र संविधानको धारा ३७ को उपधारा २ मा भएको मौलिक हक सम्वन्धी सम्वैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरि केहि स्थानीयको हकमा निकै अन्याय भएको उनीहरु वताउछन् । सडक मिचेका, सडक निर्माणको क्रममा मुहाव्जाको रकम लिएका, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका, सार्वजनिक स्थलको अतिक्रमण गरेका, गौचरण, खोला नदिको किनाराको अतिक्रमण गरेकाहरुकावारे वास्तविक छानवीन नगरेर, उनीहरुवारे वेखवर वनेर एकतर्फी रुपममा भुमि आयोगको मापदण्ड तथा भुमि ऐन अनुसार सरकारले अव्यवस्थित वासोवासीको रुपमा पुर्जा दिनु पर्नेलाइ मात्र तोकेर दोषी वनाउदै फैसाला र सार्वजनिक सुचना गरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

हाकाहाकी सडक मिचेर घर वनाएका, सडक र वाटोमा विभिन्न अवरोध गरेकाहरुलाइ स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र अख्तियारले केहि गर्न नसकेको तर थोरै जग्गा दर्ता भएर सोका आधारमा केहि जमिन च्यापेर घर वनाएका तर सडक, वन, वाटो र सरकारी जग्गा नच्यापेकालाई सवै भन्दा वढी दोषी वनाएर कारवाहिको धम्की दिइनु कानुनी राज्यको उपहास जस्तै भएको उनीहरुको गुनासो छ । यो विषयमा सवै पक्षवाट निकै पक्षपातपुर्ण, पुर्वाग्रहपुर्ण व्यवहार र नियत साँधिएको उनीहरुको दुखेसो छ । सरकारी कर्मचारी र पहँुच भएकाहरुसंग मिलेर वदनियत पुर्वक सार्वजनिक जग्गा, जंगलक्षेत्र र ऐलानी जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्ने र वेचविखन जस्तो वदमासी गर्ने कुनै पनि कर्मचारी र व्यक्तिलाइ कुनै कारवाहि नगर्ने तर दुइ चार मिटर जग्गामा वस्नेलाई कारवाहिको वारम्वार धम्की दिने काम निकै अन्यायपुर्ण भएको उनीहरु वताउछन् । मिलेमतोमा पुरै जंगलनै आफनो नाउँमा गर्न हुने तर वासको लागि एउटा नागरिकले दुइचार मिटर जमिन प्रयोग गर्दा यत्रो अपराध हुने के नियम कानुन हो ? उनीहरुको भनाइ । खलंगामा दर्ता जग्गा र घर भएकाहरु सवैले आफनो स्वामित्वमा रहेको भन्दा केहि न केहि वढी जमिन च्यापेकै छन, नभए नापी र मालपोतमा गएर नाप नक्सा हेरौं या सम्वन्धित स्थानमा गएर जाँच गरौं अनि उनीहरुलाइ कारवाहि हुन्छ कि हुदैन ? यहाँ दर्ता जग्गा वाहेक केहि थप च्यापेर भोगचलन नगर्ने को छ ? उनीहरुको प्रश्न छ ।

भुमी प्रयोग सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ को उपधारा २ मा कानुन वमोजिम वाहेक कुनै पनि नागरिकलाइ निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानवाट हटाइने वा अक्रिमण गरिने छैन भनेर लेखिएको छ भने, भुमि ऐन २०२१ आठौं संशोधन २०७६ को दफा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित वसोवासीलाइ व्यवस्था गर्ने सम्वन्धमा यस्तो लेखिएको छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यो दफा प्रारम्भ हुदाका वखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनित भएपनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष वा सो भन्दा वढी समय देखि आवाद कमोद गरि आएका अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाइ एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले कमोद गरिआएको जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नवढ्ने गरि एक पटकलाइ जग्गा उपलव्ध गराउन सक्ने छ । यस्तै सोहि ऐनको दफा दफा ५२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएको जग्गाको प्रकारमा नपरेकालाइ पनि अख्तियार र स्थानीय प्रशासनले कारवाहि गर्ने भन्नु अन्यायपुर्ण भएको स्थानीयको गुनासो छ । यस्तै सोहि ऐन अनुसार सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भुमि आयोगको जग्गा उपलव्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ को दफा ३ उपदफा (क) र सोहि कार्यविधिको दफा ६ र ७ ले पनि आफनो मापदण्डमा पारेका अव्यवस्थित वसोवासीहरुलाइ समेत स्थानीय प्रशासन र अख्तियारले दोषी वनाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय प्रशासनको दायित्वः–
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ को दफा १० (क) को नियम २ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मेवारी भित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्ववाट यस अघिका सवै प्रशासकहरु चुकेको पाइन्छ अर्थात जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेका कारण आज यो अवस्था आएको हो । महिनौं या वर्षाैसम्म पहुचवालाले सडक अवरुद्ध गर्दा नवोल्ने, सर्वसाधारणलाइ सेवा प्रवाहका क्रममा निजि तथा सार्वजनिक निकायले दुख दिदा नवोल्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी र अन्य प्रकृतिका जग्गामा अतिक्रमण गरेर घरटहरा वनाउने वेला टुलु टुलु हेरेर वस्ने तर १०÷२० वर्ष पुगेपछि नागरिकलाइ तनाव दिन सुरु गर्ने काम त्यति जायज हो जस्तो लाग्दैन ।

वन कार्यालय नजिकै हाकाहाकी वन मासिदा कार्यालय प्रमुख र वन रक्षकहरु सुतेर वस्ने अनि सवै जंगल मासिएपछि लामो निद्रावाट व्यँुझिए जस्तै गरि धौतालिने गर्नु हुन्छ कि हुदैन ? अझै सदरमुकाममा ऐलानी, वन तथा सार्वजनिक जग्गा भोगचलन र दर्ताका लागि यस अघिका स्थानीय निकायहरुले गरेका सिफारीसहरु, लिएका कर तथा महशुलहरुले पनि स्थानीयलाइ अतिक्रमण गर्न हौस्याएको देखिन्छ यस तर्फ स्थानीय प्रशासनले कहिलै कतै कुनै प्रतिक्रिया देखाएको देखिदैन । समग्रमा विगत देखिनै राज्यका निकायहरु नै आफनो जिम्मेवारीवाट पन्छिने गर्नाले आज यो समस्या आएको देखिन्छ ।

पत्रकार महासंघ भवनमा सवैको आँखा किन ?
अहिले नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाको भेरी नगरपालिका ३ थाप्ले भेट्नरीको डाँडा स्थित भवनमा सवैको आँखा गएको छ । धेरैलाई लागेको छ यो ठाउँमा पत्रकारहरुले व्यक्तिगत रुपमा जबरजस्त जग्गा मिचेर घर वनाए । यो भवन बनाउन जसले सक्रिय भुमिका गरे आज तिनैले यो भवन भत्काउने कुरा जोडतोड्नले उठाइरहेका छन् ।

भेट्नरी स्थित थाप्लेको डाँडामा पत्रकार महासंघको भवन निर्माणको कारण र आवश्यकता यस्तो छ । २०६८ साल जेठ ४ गते तत्कालिन खलंगा गाविसको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पाएका सचिव शेरवहादुर केसीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्थित काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सजपा, नेकपा माक्र्सवादी, जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत, वन, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा वसेको वैठकको निर्णय नम्वर १ मा भनिएको छ–नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि जग्गा उवलव्ध गराउन सार्वजनिक जग्गा तत्काल उपलव्ध गराउन कठिन भएकोले यस वारेमा अध्ययन गरि उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलव्ध गराउने कार्य गर्नका लागि निम्नानुसारको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो । कार्यदलमा गाविस सचिव संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि र खिरखिरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।

यो कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार २०६८ जेठ १२ गते तत्कालीन खलंगा गाविसका सचिव शेरवहादुर केसीको अध्यक्षतामा वसेको सर्वपक्षीय वैठकको निर्णय नम्वर १ मा यस्तो लेखिएको छ प्रस्ताव नम्वर १ मा छलफल गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाले भवन निर्माणको लागि जग्गा उपलव्ध गराइदिन भन्दै यस गाविसलाइ अनुरोध गरे अनुसार खलंगा गाविस वडा नम्वर २ थाप्ले स्थित जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको दक्षिणपटिट रहेको सार्वजनिक जग्गा उपलव्ध गराउने निर्णय गरियो ।

सोहि निर्णयका आधारमा महासंघको भवन निर्माणका लागि त्यतिवेला नेपाली सेनाको छिन्चु जाजरकोट सडक निर्माण कार्यदलका सेनानी विस्ववन्धु पहाडीको उपस्थिति र सहयोगमा उपलव्ध भएको डोजरले तत्कालीन खिरखिरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्मा र उपाध्यक्ष खेमप्रसाद नगरकोटी तथा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्की, उपाध्यक्ष जनक केसी, सचिव दिपेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष हेमन्त केसी, सल्लाकारहरु भीमवहादुर सिंह, वीरवहादुर गिरी लगाएत अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा नमिलेको जग्गा खनेर मिलाउदै भवनको जग खन्ने काम भएको थियो । यो आज सवैले भुले जस्तो लाग्छ । यहि आधारमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको मिति २०६७ फागनु १९ गते सम्पन्न चौथो जिल्ला परिषदको वैठकमा तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुदत्त गौतमले नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने नीतिगत प्रस्ताव राख्दा सहभागि १५४ जनाले हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाएका थिए भने, सोही निती अनुसार २०६८ फागुन ११ गते सम्पन्न पाँचौ जिल्ला परिषदको वैठकको निर्णय नम्वर १ को २.३ मा उल्लेखित सामाजिक पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको वँुदा नम्वर ७ मा नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि १० लाख वजेट छुटयाउने निर्णय गर्दा वैठकमा सहभागि १८१ जनाको सहमति रहेको थियो । त्यसपछिका विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले १७ लाख वढी रकम सो भवन निर्माणका लागि दिएको थियो भने, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ लाख दियो यति मात्र नभइ जिल्लाका विभिन्न सँस्था र व्यक्तिहरुले समेत आर्थिक योगदान गरेर रकम सहयोग गरेका थिए । यो भवनले ओगटेको जग्गा नेपाल पत्रकार महासंघलाइ उपलव्ध गराउनका लागि वसेका दुइ वटा वैठकहरुमा को को सहभागि थिए त ?

२०६८ जेठ ४ गते वसेको वैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गर्नेहरु
गाविस सचिव शेरवहादुर केसी, एमालेका मित्रगणेश श्रेष्ठ, काँग्रेसका रामजंग शाह, राप्रपाका कमानवहादुर खडका, समाजवादी जनता पार्टीका टोपवहादुर थापा, नेकपा माक्र्सवादीका जनकवहादुर चलाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि स्यामभद्र आचार्य, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि महेन्द्रप्रसाद चौधरी, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रतिनिधि रत्नवहादुर डांगी, जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि क्रृषभदेव खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्की र सचिव दिपेन्द्र शर्मा वैठकमा सहभागि थिए ।

२०६८ जेठ १२ गते जग्गा उपलव्ध गराउने गरि निर्णय भएको वैठकमा सहभागिहरुः—
खलंगा गाविसका सचिव शेरवहादुर केसी, गाविस समितिका सदस्य देवीराम वेलवासे, दशरथ लामिछाने, एमालेका मित्रगणेश श्रेष्ठ, काँग्रेसका भरतवहादुर नेपाली, माओवादीका ढकवीर राना, राप्रपाका कमानवहादुर खड्का, समाजवादी जनता पार्टीका टोपवहादुर थापा, मधेशी जनअधिकार फोरमका कृष्णवहादुर थापा, नेकपा माक्र्सवादीका जनकवहादुर चलाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि वीरेन्द्रवहादुर शाही, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख जियालाल यादव, पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख खुसीलाल शाह, खिरखिरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष जनक केसी, सचिव दिपेन्द्र शर्मा र खलंगा गाविसका कर्मचारी केदारवहादुर कार्की सो वैठकमा सहभागि थिए ।

अख्तियारले गरेको फैसलामा नागरिकको असन्तुष्टि किन ?
पहिलो कुरा अख्तियारमा परेको उजुरी सहि र सत्य भएपनि निकै पुर्वाग्रही र पक्षपातपुर्ण छ । अख्तियारले पनि विभिन्न प्रकारका अतिक्रमित जग्गाहरुको वारेमा परेको उजुरीमा सम्वन्धित या आरोपितहरुको ठाउँमै गएर वुझ्ने भन्दा पनि आफ्नै कार्यालयमै वोलाएर मौखिक वयान लिने काम मात्रै गरयो । यति मात्रै नभएर स्थानीय प्रशासन, भेरी नगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायले पनि सरकारले भुमि ऐन र राष्ट्रिय भुमि आयोग गठनको उद्देश्यवारे कुनै सरोकार नराखेर एक तर्फी रुपमा अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाउने काम गरे । सरकारी जग्गा च्यापेका, वाटो र सडक तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले ओगटेको जग्गा अतिक्रमण गरेका र यी काम नगरेका सवैलाइ एकै घानमा हालेर प्रतिवेदन दिने तथा उजुरीवारे फैसला गर्ने काममा सवैको एक मत देखियो । गैरकानुनी हिसावले जगंल वाटो र सार्वजनिक जग्गा घुस र चोरी मार्फत दर्ता गरि विक्रि गर्नेहरु र सडकको मुहाव्जा रकम लिएर जग्गा दलाली गर्नेहरुका विरुद्ध भने कोहि पनि वोलेनन् । नजिकै संगै रहेका दुइ घर मध्य एउटा दोषी वनेर सुचनामा नाम आउछ तर अर्काको वारेमा कुनै सुचना र फैसलाले वोल्दैन यस्तो किन भयो ? जिल्ला भरि यस्ता प्रकृतिका अतिक्रमण छन् तर भेरी ३ को खास वस्तीमा मात्रै किन सवैको ध्यान ? उजुरी परेपछि सम्वन्धित सवै अतिक्रमितका वारेमा खोज अनुसन्धान किन गरिएन ? फिल्डमै गएर वास्तविक अतिक्रमणको अवस्था नवुझ्नुको कारण के हो ?

अन्य पालिकामा ऐलानी जग्गा दर्ता गर्न पाइने तर भेरीमा किन नपाइने ?
सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भुमि आयोगको जाजरकोट समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरुका अनुसार आयोगले जिल्लाका छेडागाड नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका र नलगाड नलगाड नगरपालिका लगाएतका स्थानीय पालिकामा अव्यवस्थित वसोवासीहरुका लागि जग्गा दर्ता गर्दै लालपुर्जा दिनका लागि निस्सा दिने काम भएको छ । एकै प्रकृतिका जग्गा एउटै जिल्लामा एक ठाउँमा दर्ता गर्न मिल्ने तर अर्काे ठाउँमा दर्ता गर्न किन नमिल्ने ? देशको संविधान र कानुनले एक ठाउँमा त्यहि नागरिकलाइ अपराधी मान्ने तर अर्काेलाइ साधु किन मान्ने ? भुमि आयोगले गरेको काम र स्थानीय प्रशासनले गरेको काम फरक किन ? कि खलंगामा वसेका जनता यो देशका नागरिक होइनन र ? खलंगाका जनताका घरहरु भत्किदै गर्दा अन्य पालिकाका जनताले सोहि प्रकृतिमा लालपुर्जा पाउदा जिल्लाका प्रशासक, दलका नेता, जनप्रतिनिधि र अगुवाहरुलाई के नामले पुकार्नु पर्ला ? यति दम्भ र नाटक देखाउने भए भुमि सुधार ऐन किन ल्याएको, भुमि आयोग किन वनाएको, अव्यवस्थित वासोवासीलाइ व्यवस्थापनको दायित्व सरकारले किन लिएको ? राष्ट्रिय भुमि आयोग वनाउनुको मुख्य उद्देश्य दर्ता नभएका तर लामो समय देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दर्ता गरि वसोवास व्यवस्थापन गर्न होइन र ?

अव यसो गरौंः—
सदरमुकाम खलंगामा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न, व्यववस्थित वजार वनाउन र हाल उब्जिएको समस्या समाधानको लागि निम्न उपायाहरु सवैले अवलम्वन गरौंः
१. नापी नक्सामा परेका अतिक्रमित वाटो र सडकहरुलाइ अतिक्रमण मुक्त वनाउन स्थानीय जनताले नै सहज रुपमा सहयोग गरेर सडक र वाटो कायम गराउन सवैले सकरात्मक पहल गरौं ।
२. सरकारको नाममा रहेको जग्गा, पानी धारा, गौचरण, सार्वजनिक स्थल, मठमन्दिर, धर्मशाला र नदि खोलाका जग्गाहरु मिचिएको छ भने पनि सवैले सकरात्मक सोचका साथ खाली गर्न सवैले सकरात्मक रुपले संयुक्त पहल गरौं ।
३. वाटो, सडक र सार्वजनिक स्थल नमिचेर १० वर्ष भन्दा वढी समय देखि ऐलानीमा घर टहरा वनाइ भोगचलन गरेकाहरुलाइ भुमि ऐन र भुमि आयोगको कार्यििवधि अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा पुर्जा वितरणमा सहयोग गरौं ।
४. वन क्षेत्रमा घर टहरा वनाइ १० वर्ष भन्दा वढी समय देखि वसोवास गरिरहेकाहरुलाइ सम्भव भएसम्म भुमि ऐन र भुमि आयोगको कार्यविधि अनुसार सोहि स्थानमा र नभए कुनै विकल्प दिएर अर्काे स्थानमा व्यवस्थापन गर्न पहल गरौं ।
५. केही जग्गा दर्ता भएका तर घरटहरा निर्माणका क्रममा थप जग्गा भोगचलन गरेकाहरुले यदि सडक, वाटो, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक स्थलहरु अतिक्रमण गरेका छैनन् भने तिनलाइ पुर्जा दिलाएर व्यवस्थित गर्ने तर्फ पहल गरौं ।
६. विभिन्न समयमा मालपोत र नापीका कर्मचारीसंग मिलेमतो गरि खलंगाको सार्वजनिक जग्गा, जंगलक्षेत्र र अन्य स्थानलाई वदनियत राखी दर्ता गर्दै वेचविखन गर्नेहरुको खोजी र अनुसन्धान गरि कारवाहिको पहल गरौं र सो कार्यवाट पिडित जनतालाइ उनीहरुवाटै क्षतिपुर्ति भराउने काम गरौं ।
७. घरटहरा भत्काएर वहादुरी देखाउने भन्दा पनि भुकम्पले तर्साएका जनतालाइ सौहार्दपुर्ण वातावरणमा सहज व्यवस्थापनको विवेकपुर्ण पहल गरौं ।
८. सुन्दर खलंगा वजारको स्वरुप निर्माणका लागि भेरी नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र दलहरुले साझेदारीमा विशेष योजना निर्माण गरेर जनता र सरकारका समस्याहरु समाधानको उत्तम विकल्पहरु प्रयोग गरौं ।
९. यी सवै निर्णय गर्दा जिल्लाका सातै स्थानीय तहका प्रमुख, संघ र प्रदेशमा जाजरकोटवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवै जनप्रतिनिधिहरु र जिल्लामा क्रियाशील दलहरुको सहमति लिएर सुन्दर व्यवस्थित र अतिक्रमण रहित खलंगा मात्र हैन जाजरकोट वनाउने संकल्प पुरा गरौं ।
१०. खलंगामा वनेका सवै दर्तावाल घरको जग्गा पुर्जा अध्ययन गर्दै नापी नक्सा लिएर अतिक्रमणको विवरण सार्वजनिक गर्ने काम पनि गरौं किन भने दर्तावाला स्थानीयहरुले पनि केहि न केहि ऐलानी जग्गा मिचेका छन् ।
११. सदरमुकाम खलंगामा वढिरहेको र वढ्न सक्ने सम्भावित जनघनत्वलाइ ध्यानमा राखेर वस्ती र वजार व्यवस्थापनको उपयुक्त मार्गचित्र सवैको सहभागितामा निर्माण गरौं ।

निष्कर्षः—
सवै विषय र प्रसंगलाइ गम्भीरतापुर्वक लिएर वहस छलफल र निर्णय गर्नु पर्दा सदरमुकामको वजार र वस्ती व्यवस्थापनमा समस्या पक्कै पनि छ । हामीले हाम्रो वाटो जोगाउनु छ, हाम्रो जंगल जोगाउनु छ, हाम्रो वस्ती सुन्दर रुपले व्यवस्थापन गर्नु छ । यसको एक मात्र समाधान डोजरले जनता वसेको घरमा हान्नु, जनतालाइ तर्साएर धम्क्याएर राज्य जनताप्रतिको दायित्ववाट विमुख हुनु होइन । हरेक समस्या भित्र विवेकयुक्त समाधान पनि हुन्छ । समस्याहरुकै विचवाट समाधान निकालेर खलंगा वजारलाइ व्यवस्थित वनाउने, सुन्दर वनाउने, हरियाली जोगाउने फराकिलो सडक र वाटो तथा हाम्रा सार्वजनिक स्थलहरुको सुरक्षा गर्न वैज्ञानिक योजना र भिजन प्रस्तुत गर्ने काममा खास गरि जिल्लावासी, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, भेरी नगरपालिका र दलहरुका विचमा विवेकपुर्ण सहमति हुन आवस्यक छ । यो कार्य गर्दै गर्दा विकल्प विहिन हुन पाइदैन र जनतालाइ अप्ठेरोमा पार्न पाइदैन । वसोवासको समस्या भएकालाइ वैकल्पिक स्थानको जोहो गरेर समेत हामी राज्य र सरकारको योजना अनुसार अघि जान पनि सक्छौं । दलीय स्वार्थ र सत्ता व्यवस्थापनको लागि संविधानमा संशोधन गर्न मिल्छ तर जनताको वास व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी र दायित्व लिएका निकायहरुले व्यवहारिकता हेर्न किन मिल्दैन ? चुनावका वेला तिनै जनताको पाउँमा ढोग गर्दै विन्ति गरेको दलका नेताहरुले नभुलौंं, जनतालाइ रुवाएर चलेको शासन जनताको हुदैन भन्ने शासकहरुले वुझौंं किन भने यो समस्याको जिम्मेवार अतिक्रमण गर्नेहरु मात्र हैनन अतिक्रमण गराउनेहरु पनि हुन् ।

धन्यवाद ।

(लेखक केसीः नेपाल पत्रकार महासंघ, जाजरकोट शाखाका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)