News Portal

विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मञ्च, जाजरकोटको अध्यक्षमा लामिछाने

३२६ पटक

जाजरकोट
जाजरकोटमा विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मञ्च गठन भएको छ । नागरिक अधिकारका पक्षमा पैरवी गर्न कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) को समन्वयमा सनिबार विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मञ्च गठन भएको हो ।

उक्त विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मचको संयोजकमा ज्ञानु लामिछाने सर्वसहमत चयन भएकी छन् । लामिछानेको संयोजकत्वमा २१ सदस्य विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मञ्च गठन भएको किर्डाक नेपालका कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रम संयोजक शाहीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मञ्चको सदस्यहरुमा महिलामैत्री सुरक्षित स्थान भेरी नगरपालिका–१ मैदे र कोहलचौर, भेरी ३ थाप्ले र भेरी ४ का एक–एक जना प्रतिनीधि, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, गैरसरकारी संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला अदालत वार एसोसियशन, पहाडी क्षेत्र विकास अभियान, पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च, बहुँआयामिक बिकास तथा अध्ययन मञ्च, महिला अधिकार मञ्च, ग्रामिण समाज नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ नेपाल, डाँफे युवा क्लव, वातावरण संरक्षण मञ्च तथा विकास केन्द्र, शहिद स्मृति युवा क्लव, अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल र कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) रहेका छन् ।

लामिछाने संयोजक रहेको विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मञ्चले गत कातिक १७ गते राति गएको भुकम्पबाट प्रभावित समुदायका सवालहरु पहिचान गरी समाधानको खोजी गर्ने, भूकम्प तथा विपद प्रतिकार्यका लागि सरोकारवालालाई जवाफदेही वनाउने, भूकम्प तथा विपद प्रतिकार्यका लागि सरोकारवालालाई महसुसीकरण गराउनुको साथै भुकम्प तथा विपद प्रतिकार्यको लागि नागरिक समाजको पैरवीलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउने काममा सक्रिय रहने कार्यक्रम संयोजक शाहीले जानकारी दिए ।

युएसआईडीको सहयोगमा जाजरकोट जिल्लामा कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले यस बर्षदेखि समानता र समावेशी परियोजना संचालन गरेको कार्यक्रम संयोजक शाहीले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी एक्सन एडको सहयोगमा कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका १, ३ र ४ नं. वटा र बारेकोट गाउँपालिकामा भुकम्प प्रतिकार्य परियोजना संचालन गरेको परियोजना संयोजक हरि बहादुर सिंहले जानकारी दिए । एफएको सहयोगमा कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले जाजरकोटको भेरी र नलगाड नगरपालिका, रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका र सानोभेरी गाउँपालिकामा भुकम्प प्रभावित महिलाहरुको जिविको पार्जन परियोजना संचालनमा आई रहेको परियोजना संयोजक सिंहले बताए ।

एक्सन एडको सहयोगमा संचालनमा रहेको भुकम्प प्रतिकार्य परियोजनाले भेरी नगरपालिका–१ को मैदे र कोलचौरमा, ३ को थाप्ले र ४ को रामजानकारी मन्दीर आसपास गरी ४ स्थानमा महिलामैत्री सुरक्षित हल निर्माणको तयारी प्रक्रियागत तयारी पुरा गरिसकेको संयोजक सिंहले बताएका छन् । सन् १९९९ मा जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले यस बर्ष कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका ८ वटा जिल्ला र गण्डगी प्रदेशका ४ जिल्ला गरी जम्मा २२ जिल्लाका १६३ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको परियोजना संयोजक सिंहले बताए ।

एक्सन एड, युएसआईडी, सेभ द चिल्ड्रेन, वाटर एड, गुड नेभर, वल्र्ड भिजन, मध्यपश्चिम विश्व विद्यालय लगाएतका २० वटा डोनरसंग काम गरिरहेको कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले यसै बर्षदेखि अन्य ४ वटा प्रदेशमा कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी अबस्थामा रहेको परियोजना संयोजक सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

 

विपद प्रतिकार्य नागरिक पैरवी मञ्च, जाजरकोटको अबधारणा पत्रको पूर्णपाठ यस्तो छः
परिच्छेद १
परिचय (Introduction)
१.१ पृष्ठभूमि :
(Background)
नेपाल प्रकोपको दृष्टिले अति जोखिमपूर्ण देशहरु मध्ये नेपाल एक हो । विश्वका दुई सय मुलुक मध्ये नेपाल भुकम्पका हिसाबले ११ औ, बाढीको हिसाबले ३० औ स्थानमा र जलबायु परिवर्तनको हिसाबमा एशिया स्तरमा छैटो जोखिमपूर्ण देशको रुपमा  रहेको छ । नेपालमा विशेषगरी नियमित रुपमा  हुने बाढी, पहिरो, हुरीबतास, आगलागी, महामारी जस्ता मौसमी प्रकोपबाट हरेक वर्ष लगभग बीस हजार भन्दा बढी  परिवारहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । प्रति वर्ष विभिन्न प्रकोपहरुबाट १००० मानिसहरुको मृत्यु हुने गर्दछ, जसमध्ये बार्षिक ३०० जनाको मृत्यु बाढी तथा पहिरोका कारणले मात्रै हुने गर्दछ ।
(विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी रणनीतिक २०६६)
प्रकोपको कारण हरेक बर्ष औसतमा करिब १ अरब २० करोड ८० लाख बराबरको सम्पतिको क्षति नेपालले ब्यहोर्नु परेको छ । त्यसै गरेर नेपालको विकास दर ४ प्रतिशतले रहेको छ भने प्रकोपले विनास गर्ने  दर ८ देखि  २५ प्रतिशत सम्म हुने गरेको देखिएको छ ।
विज्ञहरुद्धारा गरिएका अध्ययन र विगतको विश्लेषण अनुसार नेपालमा कुनै पनि समय धेरै ठुलो भुकम्प जाने र त्यसबाट धेरै संख्यामा मानिस मर्ने, घाईते हुने तथा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुने संम्भावना रहेको छ । यदि त्यस्तो भयो भने नियमित रुपमा भईरहने विपद्को तुलनामा त्यसबाट हुने क्षति अकल्पनीय  र अपूर्णनीय हुनेछ । यस्ता प्रकोपले हामीले बषौ लगाएर, धेरै धनराशी खर्च गरेर  निर्माण गरेका विकासका संरचनाहरु क्षणभर मै ध्वस्त हुन सक्नेछ । यसरी हाम्रा विकास प्रक्रियालाई प्रकोपले अबरुद्ध गरिदिने होईन, पछाडी धकेल्ने कार्य पनि गर्दछ ।
प्रकोप व्यवस्थापन र उद्धार कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रयस्तरमा मानव अधिकारका रुपमा अघि बढाउन १८ देखि २२ जनावरी २००५ मा जापनको हयोगो शहरमा प्राकृतिक प्रकोप न्युनिकरण सम्वन्धि दोस्रो विश्व सम्मेलन भएको थियो । यस विश्व सम्मेलनलाई हयोगो सम्मेलन र सो सम्मेलनद्धारा जारी गरिएको घोषणापत्रलाई हयोगो घोषणापत्र (Hyogo Declaration) तथा कार्य योजनालाई हयोगो कार्य योजनाको (Hyogo Action Plan) नामले चिनिन्छ । त्यस अवसरमा नेपालले प्रकोप न्युनिकरण एवंम् समन्वय परिषदको गठन, प्रकोप सम्वन्धि राष्ट्रिय रणनिति तयार गर्ने, विकसित मुलुकका उच्च प्रविधि र अनुभवहरुलाई अनुसरण गर्ने र दिगो विकास र सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि शिक्षा भन्ने नारालाई साकार पार्न शैक्षिक पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने र प्रकोप न्युनिकरणका लागि बिश्व कोषको स्थापना गर्ने जस्तो कुराहरुमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । साथै २५ असोज २०६६ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको रणनितिमा पनि प्रकोप जोखिम न्युनिकरण सम्वन्धि अवधारणहरुलाई आपतकालीन व्यवस्थित रुपमा समावेश गर्ने समेत उल्ल्ेख गरिएको रणनितिमा पनि प्रकोप जोखिम न्युनिकरण सम्वन्धि अवधारणाहरुलाई आपतकालीन पुर्वतयारी (Preparedness), प्रतिकार्य (Response) तथा पुनलार्भ (Recovery) सम्वन्धि सेन्डाई कार्यढाँचा (Sendai framework of action) पारित भएको र त्यसलै विपद् जोखिम न्युनिकरणमा जोड दिएको छ ।
तसर्थ ः प्रकोपको सवाल भनेको राहत र उद्धारसंग मात्र सम्वन्धित र सीमित छैन । आधारभुत मानव अधिकार, मानवीय कानुन, विकास निर्माण, गांस, बास कपास, शान्ति सुरक्षा एवंम् सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक लगाएतका हरेक बिषयहरुसंग यसको प्रत्यक्ष सम्वन्ध रहन्छ । यस्तै संवेदनसिल सवालहरुलाई हृदयङ्खम गरी प्रकोप ब्यवस्थापनका गतिविधिहरुलाई विकासका हरेक पक्षसंग समाहित गदै दिगो विकासको अवधारणा भित्र एकीकृत गरिनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने अल्पकालिन एवंम दिर्गकालिन योजनाका साथ प्रकोप व्यवस्थापनका गतिविधिहरुलाई बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र सरोकारवाला किायहरु बीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धताका साथ योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म कार्य गर्नु पर्ने आजको सान्दर्भिकता हो ।
यिनै कुराहरुलाई मनन गरी खतरा तथा संङटाभिमुखता, प्रकोप प्रभावित नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको क्षमता र सहभागिता सुनिश्चित गदै जिल्ला स्तरमा प्रकोप पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्यलाई बलियो बनाउने र प्रकोप जोखिम ब्यवस्थापनलाई स्थानिय तह सम्म प्रभावकारी बनाउने क्रममा विगतका कामको सिकाईका आधारमा यस भुकम्प प्रतिकार्यको लागि नागरिक समाजको तर्फवाट प्रभावकारी पैरवी आवश्यक देखिन्छ । प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानून र नीतिमा उल्लेख भए वमोजिम विपद पीडित र प्रभावितले राज्य र राज्यका सहयोगी निकायहरुको तर्फवाट प्राप्त गर्ने सूचना र सहयोगलाई अधिकारका रुपमा वुझ्ने अधिकारमुखी अवधारणा विश्वमा अगाडी आएको पाईन्छ ।
भूकम्प एक प्राकृतिक प्रकोप हो । यसलाई भूंईचालो पनि भनिन्छ । जमीन देखि तल वा पृथ्वीको आन्तरिक सतहमा भैरहेका भौगर्भिक क्रियाहरुका कारण उर्जा र तापमान वढेर एक किसिमको तरंग उत्पन्न हुन्छ, जसका कारण पृथ््वीको जमीन मुनिका टेक्नोटिक प्लेटहरुमा हलचल पैदा हुन जान्छ र कम्पन उत्पन्न भएर जमीन एक्कासी हल्लिने गर्दछ ।
यो कम्पनको गति, तरंग वा तिव्रता कहिलेकांही सानो, कहिलेकांही मझौला र कहिलेकांही ठूलो रुपमा देखिन्छ र टेक्नोटिक प्लेटहरुको माथिको र त्यस वरपरको भूभागमा सोही अनुसारको क्षती पुग्न जान्छ । आजको मिति सम्म भूकम्प जाने समय, अवधी र स्थानको वारेमा पूर्वानुमान विज्ञान र अन्य शास्त्रले गर्न सकेको छैन । भूकम्प पूर्णत भौगर्भिक र प्राकृतिक क्रिया हो ।
भूकम्पका कारण जमीन हल्लिंदा जमीन माथीका पूर्वाधार र संरचनाहरु हल्लिन्छन् र भत्किन्छन्, । जसवाट ती संरचनाको पूर्ववत अवस्थिति परिवर्तन हुन्छ, ती संरचना ठडिएको प्रक्रिया परिवर्तन हुन्छ, विग्रन्छ, ध्वस्त पनि हुन्छ र जन र धनको क्षती हुन पुग्छ । भूकम्प जाने समय, अवधी र स्थनको वारेमा पूर्वानुमान कसैले घोषणा गरेको भए मिथ््या हो । भूकम्पको प्रक्रिया र ऐतिहासिक प्रवृत्तिका सम्वन्धमा मात्र सामान्य अनुमान र कालखण्ड उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
भूकम्पको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई सिस्मोलोजी भनिन्छ । तिव्रताका आधारमा ४ रेक्टर स्केल सम्मकालाई साना, ६ रेक्टर स्केल सम्मकालाई मझौला, ८ रेक्टर स्केल सम्मकालाई ठूला र ८ रेक्टर स्केल भन्दा माथीकालाई अति ठूला महाभूकम्प भनिन्छ । भूकम्पको शुरुको मूल कम्पन संगै केही समय सम्म लगातार वा समय अन्तरालमा साना र ठूला पराकम्पन आउन सक्छन् । तर ठ्याक्कै मूल कम्पन सहितको भूकम्पको पूर्वानुमान सम्वन्धी हल्लाहरु अनावश्यक र मिथ्या हुन् ।
२०८० साल कार्तिक १७ गते राती ११.४७ मा गएको भूकम्प जाजरकोटीका लागि अविष्मरणीय र ऐतिहासिक घटना हो । यस भूकम्पका कारण १०१ जाजरकोटीका ज्यान गएको छ भने हजारौं घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् र वस्न नमिल्ने गरी चर्किएका, मक्किएका र क्षतीग्रस्त छन् ।
यस भूकम्पका कारण हजारौं जाजरकोटीको अर्वौ रकम वरावरको भौतिक क्षती त भएको छ नै, जाजरकोटी राज्यको ईतिहासका भौतिक प्रमाण दरवार र तत्कालीन राज परिवारका भाईहरुका लागि वनाईएका घरहरु पनि नष्ट र क्षती भएका छन् । मिति २०८० कार्तिक १७ गते तदनुसार नोभेम्वर ३, २०२३ राती ११.४७ गएको ५.७ म्याग्निच्यूड , ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पवाट भएको क्षती सम्वन्धी विवारणको सारांश निम्नानुसार पाईन्छ ।
बारेकोट गाउँपालिकाको वडा नं.१, रामीडाँडालाई केन्द्र बिन्दु वनाई गएको बिनासकारी भुकम्पको कारणले जाजरकोट जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तह मध्य कुशे गाउंपालिका, नलगाड नगरपालिका र भेरी नगरपालिकामा (३ स्थानीय तह) मा मानवीय क्षती भयो ।
हाल आएर कतिपय ब्यक्तिहरुमा निरास हुनुका साथै हतोत्साहित हुनेहरुको संख्या पनि त्यतिकै बढिरहेको छ । भुकम्पको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेहरु बालबालिका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ख महिला, सुत्केरी महिला, दुई बर्ष मुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरु रहेका छन् । भुकम्प प्रश्चात् जाजरकोट जिल्लाका केही स्ुथानीय तहहरुमा लैङ्खिक हिंसा र लागु औषधको जोखिम पनि बढिरहेको छ ।
भुकम्प गए प्रश्चात स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार जाजरकोट जिल्लाको ३ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिकामा कुपोषणको संख्या बढीरहेको पाईन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा रहेका नागरिकहरुमा पर्याप्त चेतनाको कमी र स्थानीय सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवाको बारेमा अनभिज्ञ रहेका छन् ।
भुकम्पका कारणले क्षति हुदा विद्यालयमा नियमित हुने पठनपाठनमा अवरुद्ध भयो र सिकाई प्रक्रिया अवरुद्ध रह्यो ।  जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालकामा भूकम्पका कारणले मृत्यु हुने विद्यार्थीहरुको संख्या २२ जना रहेको छ भने घाइते हुने विद्यार्थीहरुको संख्या ४६ जना रहेको छ । भुकम्पका कारणले गर्दा समुदाय स्तरमा आयआर्जन र आम्दानीको पाटो र उत्पादनमा ह्रास हुदै गएको छ । समग्र रुपमा भन्नु पर्दा अधिकाश महिला र बालबालिकाहरुमा मनोबल कम भएको पाइन्छ ।
जाजरकोट जिल्लामा भुकम्पका कारणले सात स्थानिय तहमा ४२,५२४ घ्धुरीहरु प्रभावित भएका छन् । अरवौं रुपैया बराबरको धनजनको क्षति भएको छ । भुकम्पका कारणबाट १०१ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ । २२ जना विद्यार्थीहरुको मृत्यु भएको छ ।
४६ जना बिद्यार्थीहरु घाइते भएका छन् । ३४१ वटा विद्यालयहरु क्षति ग्रस्त भएका छन् । जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति, सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा अध्ययन र अवलोकन गर्दा स्थानीय स्तरमा भुकम्पको प्रभावबाट सबै भन्दा बढी मारमा पर्ने हरु विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, किशोर र किशोरीहरु, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्खता भएका व्यक्ति, महिला, एकल महिला, सुत्केरी र गर्भवती महिला, दुई बर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन् ।
तत्काल गर्नु पर्ने मुख्य क्रियाकलापहहरु
अस्थायी तथा स्थायी आवासको ब्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाई, मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिका संरक्षणमा विद्यमान कानुनी ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित निकाय सजग गराउनु, नियमित रुपमा संचालन गर्नु पर्ने पठनपाठन, जनचेतना, पोषणका क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने, खानेपानीका मुहानहरुलाइृ संरक्षित गर्ने, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, किशोरीहरु, जेष्ठ नागरिक सहित सिमान्तिकृत वर्गले भोगिरहेका जोखिम तथा विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
 जाजरकोटमा २०८०÷०७÷१७ गतेको भुकम्पका कारण शिक्षामा भएको क्षति
शैक्षिक भवनहरु, कक्षा कोठाहरु, शौचालयहरु, सोलार सिस्टम, घेरबार, आइसिटी ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला पूर्ण क्षति र आंशिक क्षति भएका छन् ।
भेरी नगरपालिकामा क्षतिग्रस्त विद्यालयको संख्या ४१, पूर्ण क्षति १४, आंशिक क्षति ७८ र कक्षाकोठा क्षति २१८ हुनुका साथै विधार्थी तर्फ मृत्यु हुने विधार्थीको संख्या ११, घाइते हुने विद्यार्थीको संख्या ३१, शिक्षक तर्फ घाइते हुने संख्या १, शौचालय तर्फ पूर्ण क्षति ९, आशिक क्षति ३८, सोलार सिस्टम तर्फ पूर्ण क्षति ० आंशिक क्षति २, घेरबार तर्फ पूर्ण क्षति २ आंशिक क्षति ४, र आइसिटी ल्याब तर्फ पूर्ण क्षति ० आंशिक क्षति ९ रहेको छ ।
नलगाड नगरपालिकाकमा क्षतिग्रस्त विद्यालय संख्या ४५, भवन तर्फ : पूर्ण क्षति १२८, आंशिक क्षति ११२ र कक्षाकोठा क्षति २१८, मृत्यु हुने विधार्थीको संख्या ८, घाइते हुने विधार्थीको संख्या १२, शिक्षक तर्फ : मृत्यु १, घाइते १, शौचालय तर्फ : पूर्ण क्षति ४, आंशिक क्षति १, घेरबार तर्फ ः पूर्ण क्षति ४, आंशिक क्षति १, र  आइसिटी ल्याब तर्फ पूर्ण क्षति ४ आंशिक क्षति ० भएको छ ।
छेडागाड नगरपालिकामा क्षतिग्रस्त विद्यालय संख्या ५५, भवन तर्फ पूर्ण क्षति २४, आंशिक क्षति ९०, कक्षाकोठा ३२२, शौचालय तर्फ पूर्ण क्षति ७, आंशिक क्षति २३, र घेरबार तर्फ पूर्ण क्षति २, आंशिक क्षति ८ रहेको छ ।
कुशे गाउँपालिकामा क्षतिग्रस्त विद्यालयको संख्या ४२, भवन तर्फ पूर्ण क्षति १८, आंशिक क्षति ९५, कक्षाकोठा क्षति २७६, मृत्यु हुने विधार्र्थीको संख्या ३ घाइते हुने विधार्थीको संख्या ०, शौचालय तर्फ पूर्ण क्षति २०, आंशिक क्षति ३५, घेरबार तर्फ पूर्ण क्षति १०, आंशिक क्षति ३०, आइसीटी ल्याब तर्फ पूर्ण क्षति १, आंशिक क्षति १, पुस्तकालय तर्फ पूर्ण क्षति ० आंशिक क्षति १, र विज्ञान प्रयोगशाला तर्फ पूर्ण क्षति ०, आंशिक क्षति २ रहेको छ ।
शिवालय गाउँपालिका क्षतिग्रस्त विद्यालय संख्या ३९, भवन तर्फ पूर्ण क्षति ३१, आंशिक क्षति ४६, कक्षकोठा क्षति २८०, शौचालय तर्फ पूर्ण क्षति ४ आंशिक क्षति ०, सोलार सिस्टम तर्फ पूर्ण क्षति २, आंशिक क्षति ०, भएको छ ।
बारेकोट गाउँपालिकामा विद्यालय क्षतिग्रस्त संख्या ६२, भवन तर्फ पूर्ण क्षति ६३, आंशिक क्षति ३१, कक्षाकोठा क्षति २६९, विधार्थी तर्फ मृत्यु हने ०, घाइते हुने ३, शौचालय तर्फ पूर्ण क्षति ३, आंशिक क्षति ५, घेरबार तर्फ पूर्ण क्षति २, आंशिक क्षति १, आइसिटी ल्याब तर्फ पूर्ण क्षति १, आंशिक क्षति २, पुस्तकालय तर्फ पूर्ण क्षति ०, आंशिक क्षति १, र विज्ञान प्रयोगशाला तर्फ पूर्ण क्षति ०, आंशिक क्षति १ भएको छ ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकामा विद्यालय क्षतिग्रस्त संख्या ६२, भवन तर्फ पूर्ण क्षति २, आंशिक क्षति ६०, कक्षाकोठा क्षति १०, शौचालय तर्फ पूर्ण क्षति ०, आंशिक क्षति ६४, घेरबार तर्फ पूर्ण क्षति ०, आंशिक क्षति १, आइसिटी ल्याब तर्फ पूर्ण क्षति ०, आंशिक क्षति १, र विज्ञान प्रयोगशाला तर्फ  पूर्ण क्षति ०, आंशिक क्षति १
भूकम्प भए लगत्तै पीडित र प्रभावितहरुको खोजी, उपचार र उद्धारका काम प्रशंसनीय रुपमा सम्पन्न भए जस्तै राहत र पुस्र्थापनाका कामहरु प्रभावकारी नभएको व्यापक जनगुनासो पाईन्छ । मानवीय क्षतीका साथै भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरुको क्षती, क्षतीवाट प्रभावितहरुको अनुकूलन क्षमता  तथा आर्थिक र सामाजिक पहुंचको विश्लेषण नगरी राहत सहयोग र पुनस्र्थापना अन्तरगतको अस्थायी आवास सहयोग प्याकेजमा जांदा वढी पीडामा रहेका र कम पीडामा रहेकाहरुलाई न्यायिक, तथ््गत र आवश्यकता र अधिकारमा आधारित वैज्ञानिक वर्गीकरण नगरी पहुंचका आधारमा काम गर्दा भूकम्प प्रतिकार्यमा धेरै पीडित र त्यसमा पनि सीमान्तिकृत समुदायले अन्याय भएको महसूस गरिरहेका छन् । यस संग गांसिएका विभिन्न सवालमा नागरिक समाजको तर्फवाट प्रभावकारी पैरवी नभएको र मिलेर काम गर्ने अभ्यासको थालनी नगरिएको पनि आभाष भएको छ । भूकम्प प्रतिकार्यका लागि नागरिक पैरवी अभियानको प्रमुख लक्ष्य पीडित र प्रभावित नागरिकका आवश्यकता सम्वोधन गर्न सम्वन्धित निकायलाई जिम्मेवार वनाउनु हो ।
 १.२. भुकम्प प्रतिकार्यको लागि नागरिक पैरवी मंञ्चको उद्धेश्यहरु:
अ. भुकम्प प्रभावित समुदायहरुको सवालहरु पहिचान गरी समाधानको खोजी गर्ने ।
आ. भूकम्प तथा विपद प्रतिकार्यका लागि सरोकारवालालाई जवाफदेही वनाउने ।
इ. भूकम्प तथा विपद प्रतिकार्यका लागि सरोकारवालालाई महसुसीकरण गराउने ।
ई. भुकम्प तथा विपद प्रतिकार्यको लागि नागरिक समाजको पैरवीलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउने ।
 १.३ जाजरकोट जिल्लाको सामान्य जानकारी
जाजरकोट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ७ प्रदेशहरु मध्ये कर्णाली प्रदेशमा पर्ने १० वटा जिल्लाहरु मध्येको १ जिल्ला हो । मानवीय विकास सूचकाङ्कका आधारमा नेपाल ७७ जिल्ला मध्ये ६८ औ स्थानमा र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये ८ औ स्थानमा रहेको छ । अक्षांश र देशान्तरको हिसावबले २८ं ३७’ २२” देखि २९ं ०७’ २२” सम्म उत्तरी अक्षांससम्म र ८१ं ४९’ २२” देखि ८२ं ३४’ ४६” पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । जाजरकोट जिल्लाको क्षेत्रफल २,२२३.३६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको छ । साथै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिल्लाका ७ स्थानिय तहको क्षेत्रफल अभिलेखको जोड २,२२३.३६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । जाजरकोट जिल्लाको साविकका ३० गाउँ विकास समितिहरुको क्षेत्रफलको जोड पनि त्यही हो । जाजरकोट जिल्लाको उचाई यसप्रकारको रहेको छ । समुद्र सतहबाट उचाई ६५० मिटर देखि ५४१२ मिटर धेरै दस्तावेजमा यो भनिएता पनि ईन्साईक्लोपिडियाको विकीपिडीयामा जाजरकोटको सबै भन्दा अग्लो पहाड जुनिचाँदे गा.पा. वडा नं.२ को मजकोट, छेडागाड न.पा., डेड्कुला र भगवतीमाई गा.पा. तुर्सु दैलेखको सिमानामा अवस्थित भैरीको लेक ५,४६० मीटर उल्लेख भएको छ ।
जाजरकोट जिल्ला देशका पिछडिएका ९ जिल्ला मध्ये एक हो । यस जिल्लाको सदरमुकाम भेरी नगरपालिकामा पर्ने खलङ्गा हो, जुन समुद्र  सतह देखि १२५० मिटर उचाईमा अवस्थित छ । जाजरकोट जिल्लाको सिमाना पूर्वमा रुकुम पश्चिम र डोल्पा, पश्चिम दैलेख र सुर्खेत, उत्तर कालिकोट र जुम्ला र दक्षिण रुकम पश्चिम र सल्यान रहेका छन् । भु–बनौट, भू–क्षेत्र तथा भु–उपयोग उच्च पहाडी  क्षेत्रमा अवस्थित जाजरकोट जिल्लाको भु–क्षेत्र विविधतायुक्त छ । हिउँ पर्ने उच्च पहाड देखि पहाडी भु–भाग र नदि किनारामा वेसीहरु पनि छन् । जिल्लाको भु–क्षेत्रको भीरालोपना बढी रहेको देखिन्छ । जिल्लाको अधिकांश भाग भिरालो क्षेत्र, वन जङ्गल, भीर र चट्टान, थोरै घाँसे मैदान तथा चरन क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । यहाँको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भु–भाग वन जङ्गलले ढाकेको छ । खेति योग्य भु–भाग करिब १६ प्रतिशत मात्र छ र धेरै भु–भाग  असिंचिचत छ । बढी जाजरकोट जिल्लामा ३ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ७ वटा स्थानिय तह रहेका छन् ।
१.४ बजेट र कार्यक्रमको अवस्था :
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपाल र एक्स एड नेपालको संयुक्त साझेदारीमा संचालिन जाजरकोट भुकम्प परियोजनाको आपतकालिन प्रतिकिया प्रयोजना कार्यक्रमको बजेट कोर्ड नं.३ खर्च शिर्षक नं. ३.ं१ बाट वकालत अभियान तथा ब्यवस्थापन शिर्षकबाट बजेट बिनियोजन भएको छ । साथै सोही खर्च शिर्षक अन्तर्गत रहेर एक्स एड नेपाल र किर्डाक नेपालले अनुमोदन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनामा २०८० साल चैत्र महिना सम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसक्ने उल्लेख छ ।
यस पैरवी अभियानका लागि कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपाल र एक्स एड नेपालको संयुक्त साझेदारी संचालिन जाजरकोट भुकम्प परियोजनाको आपतकालिन प्रतिकिया प्ररियोजनाका साथै अन्य संस्था र कार्यक्रम संग समन्वय गरेर वर्तमानमा भूकम्प प्रतिकार्यका लागि आगामी दिनमा पर्न सक्ने अन्य विपदको प्रतिकार्यका लागि समेत नागरिक पैरवीलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।
जाजरकोट जिल्लामा आउन सक्ने विपदका अन्य रुपहरु निम्नानुसार रहने विगतको विपद ईतिहासको अभिलेखवाट पाईन्छ ।
१.५ विपदहरु
१.५.१ बाढी पहिरो
१.५.२ आगलागी
१.५.३ हूरी वतास
१.५.४ चट्यांग
१.५.५ नदी कटान र भू—स्खलन
१.६ नागरिक पैरवी अभियानको विषयगत क्षेत्र र पैरवी अभियानको तरिका 
१.६.१ रणनीतिक योजना निर्माण
१.६.२ स्थितिको पूर्वानुमान
१.६.३ उपयुक्त स्थानको छनौट
१.६.४ सुरक्षित स्थलको व्यवस्था
१.६.५ आवश्यक प्रकोप प्रतिकार्य सामग्री व्यवस्था
१.६.६ सूचना, जनशक्ति र श्रोत साधनको परिपूर्ति तथा परिचालन
२. लाभान्वित वर्ग :
२.१ पीडित र प्रभावित 
२.१.१ हालका लागि भूकम्पवाट पीडित र प्रभावित व्यक्ति र परिवार
२.१.२ भूकम्पवाट पीडित र प्रभावित सीमान्तिकृत समुदायका व्यक्ति र परिवार
२.१.३ सवै किसिमका विपदवाट पीडित र प्रभावित व्यक्ति र परिवार
२.१.४ सवै किसिमका विपदवाट पीडित र प्रभावित सीमान्तिकृत समुदायका व्यक्ति र परिवार
२.२ जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति
२.३ स्थानीय तहका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिहरु
२.४ भूकम्प प्रतिकार्य र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय र संस्थाहरु
३. भौगोलिक कार्य क्षेत्र  
यस नागरिक पैरवी मन्चको भौगोलिक कार्यक्षेत्र जाजरकोट भूकम्प २०८० वाट प्रभावित जाजरकोट जिल्ला रहने छ । यसका साथै मन्चको कार्यक्षेत्र उक्त भूकम्पवाट वढी प्रभावित रुकुम पश्चिम जिल्लामा समेत पैरवी अभियानलाई सशक्त वनाउन कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिने छ ।
४. सरोकारवाला र पैरवीका पक्षहरु 
४.१ हालका लागि भूकम्पवाट पीडित र प्रभावित तथा सीमान्तिकृत समुदायका व्यक्ति र परिवार
४.२ हिंसापीडित वालवालिवालिका, महिला, किशोरी, दुव्र्यशन र कुलतमा लागेका व्यक्ति र परिवार
४.३ सवै किसिमका विपदवाट पीडित र प्रभावित तथा सीमान्तिकृत समुदायका व्यक्ति र परिवार
४.४ जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहका विपद जोखिम न्यूनीकरण
    तथा व्यवस्थापन समितिहरु
४.५ भूकम्प प्रतिकार्य र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय र संस्थाहरु
५. अपेक्षित नतिजा
५.१ हालका लागि भूकम्पवाट पीडित र प्रभावित व्यक्ति र परिवार तथा सीमान्तिकृत समुदायका व्यक्ति र
    परिवारका आवश्यकताहरुको पहिचान र सम्वोधन भएको हुने छ ।
५.२ जिल्ला र स्थानीय तहका विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि रणनीतिक योजनाहरु निर्माण र
    कार्यान्वयन भएका हुने छन् ।
५.३ जिल्ला र स्थानीय तहमा योजना, जनशक्ति र श्रोत साधन सहितका आपत्कालीन कार्य सञ्चालन
    केन्द्रहरु स्थापना र सञ्चालन भएका हुने छन् ।
५.४ विपदवाट पीडित र प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको वस्तुगत एवं अधिकार र आवश्यकतामा आधारित
     स्थिति र सूचना संकलन तथा विश्लेषण प्रणाली क्रियाशील हुने छ ।
५.५ विपदको समयमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा कोही छुट्ने र कोही दोहोरो
    तेहरो पर्ने जोखिम कम भएको हुने छ ।
५.६ विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका कामहरु जवाफदेही र उत्तरदायित्वपूर्ण रुपमा गर्न जिम्मेवार
    संरचनाहरुको क्षमता अभिवृद्धि भएको हुने छ ।
५.७ विपद पीडित र प्रभावित व्यक्ति र समुदायको अधिकार र आवश्यकताका वारेमा जिम्मेवार निकाय
     समक्ष पहुंच वढेको हुने छ ।
५.८ भूकम्प र अन्य विपद प्रतिकार्यमा संलग्न र सरोकार निकाय र संस्था वीच समन्वय र सहकार्य
     वढेको हुने छ ।
५.९ भूकम्प र सवै किसिमका विपद एवं विपद प्रतिकार्यका लागि श्रोत नक्सांकन भएको हुने छ ।
६. सरोकारवाला र पैरवीका पक्षहरु 
६.१.१ हालका लागि भूकम्पवाट पीडित र प्रभावित तथा सीमान्तिकृत समुदायका हिंसापीडित ब्यक्तिहरु,
      वालवालिवालिका, महिला, किशोरी, दुव्र्यशन र कुलतमा लागेका व्यक्ति र परिवारहरु ।
६.१.२ सवै किसिमका विपदवाट पीडित र प्रभावित तथा सीमान्तिकृत समुदायका तथा व्यक्ति र परिवारहरु
६.३ जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहका विपद जोखिम न्यूनीकरण
    तथा व्यवस्थापन समितिहरु ।
६.४ भूकम्प प्रतिकार्य र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय र संस्थाहरु ।
६.५ जाजरकोट जिल्ला भित्रका नागरिक समाजका संस्थाहरु ।
७. नागरिक पैरवी मन्चको संरचना
७.१ यो मञ्च नागरिक तहको पैरवी सञ्जालका रुपमा रहने छ । यसमा शुरुमा सदरमुकाम खलंगामा उल्पलव्ध सरोकारवाला नागरिक समाजका अंगहरु सम्मिलित वढीमा ९ जना सम्मको समिति रहने छ । यसको कार्य संचालनको प्रक्रिया आफै निर्धारण गर्ने छ ।
७.२ केही समय पछि ३ महिना भित्र जिल्लाका अरु स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत रहने गरी वढीमा १५ सदस्यीय पुर्याउन सकिने छ । यस मञ्चमा नेतृत्वकर्ताका रुपमा १ जना संयोजक चयन गरिने छ र अन्य पदाधिकारी सदस्यका रुपमा रहने छन् । कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालको जिल्ला स्थित कार्यक्रम कार्यालयले सचिवालयको काम गर्ने छ ।
७.३ मन्चको संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिको पहिचान प्रथम भेलावाट गरिने छ । तर यसमा भूकम्प र विपदमा प्रभावित सीमान्तिकृत समुदाय अन्तरगत महिला, किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक, युवा, जनजाती सहित सरोकारवालालाई समावेश गरिने छ ।
७.४ अन्य कार्य प्रक्रिया समितिले निर्धारण गर्ने छ ।
८. निश्कर्ष 
प्रकोपको सवाल राहत र उद्धारसंग मात्र सम्वन्धित र सीमित छैन । आधारभुत मानव अधिकार, मानवीय कानुन, विकास निर्माण, गांस, बास कपास, शान्ति सुरक्षा एवंम् सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक लगाएतका हरेक बिषयहरुसंग यसको प्रत्यक्ष सम्वन्ध रहन्छ । यस्ता संवेदनशील सवालहरुलाई हृदयङ्खम गरी प्रकोप ब्यवस्थापनका गतिविधिहरुलाई विकासका हरेक पक्ष संग समाहित गदै दीगो विकासको अवधारणा भित्र स्थानीय विकासमा समाहित एवं एकीकृत गरिनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
यो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनी एवं सामाजिक दायित्वको पालना प्रति सरकार र नागरिक समाज गंभीर वन्न जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने अल्पकालिन एवंम दिर्घकालीन योजनाका साथ प्रकोप व्यवस्थापनका गतिविधिहरुलाई बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र सरोकारवाला किायहरु बीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यमा प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धताका साथ कार्य गर्नु पर्ने आजको सान्दर्भिकता भएकाले विगतका कामको सिकाई समेतका आधारमा भूकम्प र विपद प्रतिकार्यको लागि नागरिक समाजको तर्फवाट प्रभावकारी पैरवी अगाडी वढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
Thank you!
प्रतिकृया दिनुहोस्