Hamro Sanchar

समावेशीकरण तथा पहुँच पबद्र्धन गर्न जाजरकोटमा अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न

प्रकाशित : २०८१/१/८ गते

जाजरकोट
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, समावेशीकरण तथा पहुँच प्रवद्र्धन गर्न जाजरकोटको नलगाड र भेरी नगरपालिकामा अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । नलगाड नगरपालिकामा बिहिबार अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न भएको हो भने, भेरी नगरपालिकामा शुक्रबार सम्पन्न भएको थियो ।

ह्याण्डिक्याप इन्टरनेशनलको सहयोगमा पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटद्धारा संचालित अपाङ्गता भएका रं संकटासन्न व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य पुनसर््थापना तथा आर्थिक, सामाजिक सेवामा पहुँच वृद्धि परियोजनाले उक्त अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न गरेको हो । एक–एक दिन संचालन भएको कार्यशालामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष लगाएतका जनप्रतिनीधि, नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख, नगर शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिद्धारा संचालित संस्थाका प्रतिनीधि, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनीधि, पत्रकार लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।

ह्यान्डिक्याप इन्टरनेशनलका परियोजना प्रबन्धक महेन्द्र विक्रम शाहले कार्यशालाको आवश्यकता र महत्वबारे स्पष्ट पारेका थिए । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालमा २.२ प्रतिशत अपाङ्गता रहेको जानकारी दिदै परियोजना प्रबन्धक शाहले जाजरकोट जिल्लामा ५ प्रतिशत अपाङ्गता रहेको जानकारी दिए । देशकै अपाङ्गता प्रतिशत बढि हुने जिल्लामा जाजरकोट जिल्ला रहेको जानकारी दिदै परियोजना प्रबन्धक शाहले बारेकोट गाउँपालिकामा ५.२ प्रतिशत, कुशे गाउँपालिकामा ४.७ प्रतिशत, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ५.४ प्रतिशत, छेडागाड नगरपालिकामा ५.१ प्रतिशत, शिवालय गाउँपालिकामा ३.४ प्रतिशत, भेरी नगरपालिकामा ५.४ प्रतिशत, नलगाड नगरपालिकामा ४.९ प्रतिशत अपाङ्गता रहेको बताएका थिए ।

नेपाल अपाङ्ग महिला संघको अध्यक्ष टीका दाहालले कार्यशालाका सहभागीलाइ सहजीकरण गरेकी थिईन । सहजकर्ता दाहालले सहभागीहरुलाई अपाङ्गताको अबधारणा, अपाङ्गताप्रतिको बुझाइ, अपाङ्गताका प्रकार, अपाङ्गता हुनुका कारण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अपाङ्गता सम्बन्धि गरेको व्यवस्था सम्बन्धि जानकारी गराएकी थिईन् । कार्यशालामा सहभागीहरुलाई अपाङ्गताका विभिन्न सवालहरु पहिचान गर्न समुह कार्य गराईएको थियो ।

गत कातिक १७ गतेको भुकम्पले प्रभावित भएको जिल्लाको पुर्ननिर्माणमा अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा अपाङ्गता सम्बन्धिका ऐन, निमावली तथा कार्यविधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सीप विकास तथा उद्यमशिलतालाई ध्यानमा राखि त्यस सम्बन्धिका प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बृद्धि गर्नुपर्ने, आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्ति गरिने कर्मचारी दरबन्दीमा अपाङ्गता कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने लगाएतका सुझावहरु कार्यशालाका सहभागीहरुले राखेका थिए ।


Tagged
प्रतिकृया दिनुहोस्