खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियान्ताहरुले कर्णाली प्रशेश सरकारलाई बिहिबार सुझाब दिएका छन् । प्रदेश योजना आयोग मार्फत प्रदेश सरकारलाई दिएको लिखित सुझाब कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिनु पर्ने अभियान्ताहरुले माग पनि राखेका छन् ।

प्रदेश सरकार आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयारीमा जुटि रहेको छ भने, उक्त मस्यौदा तयारीका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सक्रिय रुपमा लागि परेको छ । सोही सन्दर्भमा खाद्यका लागि कृषि अभियान, कर्णालीका अभियान्ताहरुले सुझाव पेश गरेका हुन् ।

अभियान्ताहरुले प्रदेश सरकारलाई पेश गरेको सुझाबको पूर्णपाठ यस्तो छः–

श्रीमान उपाध्यक्ष ज्यू
कर्णाली प्रदेश योजना आयोग
कर्णाली प्रदेश

विषयः– जनस्वास्थ, खाना र खेतीपाती केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाब
६ जेष्ठ २०७८

महोदय,
यहाहरूले यस प्रदेशको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको थाहा भयो उक्त मस्यौदामा समेटिनु पर्ने सुझाबहरू भएमा पठाउनका लागि यस विषयका सरोकारवालाहरुलाई इमेलद्वारा खबर गरिएको विषय थाहा पायौं खाद्यका लागि कृषि अभियान, कर्णाली एक दशक अघिदेखि यस प्रदेशको खाना र खेतीपातीका सवालमा नीतिगत खोज, विश्लेषण र जनचेतना फैलाउन सक्रिय अभियान हो । यो सवालमा लामो समय सक्रियतापूर्वक संलग्न भएको अनुभवको आधारमा केहि सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियान कर्णाली, खाद्यका लागि कृषि अभियान काठमाण्डौ र अन्य यस विषयका सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा नेपालको खासगरि यस प्रदेशको खाना र खेतीपातीलाई यहाँकै स्थानीय विशेषतामा उन्नत बनाउँदै लैजान कृषि प्रणालीका सबै आयाममा लिनु पर्ने नीतिगत पहलका साथै यस क्षेत्रको मौलिक खाद्य संस्कृति, बाली तथा वस्तुभाउको संरक्षण, संवद्र्धधन र विकास गर्न व्यापक जनचेतना जगाउन निरन्तर क्रियाशील रहेको जानकारी गराउन चहान्छौ ।

उसै पनि यस प्रदेशको खेतीपातीले जीवन निर्वाह नचलेको भन्दै बेवास्ता गर्ने तथा यहाँको स्थानीय विशेषताको कृषि उन्नत बनाउने भन्दा आधुनिक कृषिका नाममा रसायन र विषादीमा आधारित बाह्य कृषि भित्राउने र पोषिला र गुणकारी स्थानीय रैथाने खानेकुरा र खाने संस्कृति उपेक्षा गर्ने जस्ता कुराले खाद्य असुरक्षा बढेको छ । सँगै खानेकुराको आयात, शहर केन्द्रित बसाइँसराई, महिलाको कामको बोझ र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने प्रकृया समेत तिब्र भएको छ ।

गत वर्ष देखि कोभिड–१९ महामारी र यसका कारण भएको बन्दावन्दीले आम जनसमुदायमा तत्काल खानेकुराको उपलब्धतामा पर्ने प्रभाव र भविष्यको लागि खानेकुराको संकट देखिएको छ यस वर्ष यो झनै भयावह र जटिल हुँदै गएको छ । हामी खानेकुरामा छिमेकी भारत र अन्य मुलुकसंग परनिर्भर छौं । अहिले कोरोना महामारीको कारणले आयातित खासगरि भारतबाट आउने खानेकुराको उपलब्धता र ढुवानी प्रभावित हुने देखिन्छ । यसकारण हाम्रो खानेकुराको बन्दोबस्त भयावह हुने जोखिम झनै बढेको छ ।

यस्तो बन्दाबन्दी अनिश्चित हुने भएकोले विषयको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकार र अन्य सबै सरोकारवालालाई सादर अनुरोध छ । यस वर्ष फेरी खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य मौसममा भइरहेको यो बन्दाबन्दीले पोहोर झै यस पटक पनि सबैभन्दा बढि गाउँघरका श्रमिक महिला श्रमजिवी साना किसान, शहरी श्रमिक र सडक पेटीमा बस्ने मानिस, भूमिहिन, दलित, आदीवासी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी मारमा परिरहेका छन् । यस पटकको बन्दाबन्दीमा पनि समयमै उपयुक्त निर्णय पोहोरको जस्तै संकट दोहोरिएको छ । यसमा सबै सजग हुन समेत आग्रह गर्दछौं ।

यस्ता विपत्तिको बेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच भनेको खानेकुराको बन्दोबस्त नै हो । गत वर्ष जस्तै अहिले खाना र खेतीपातीका समस्याहरू उस्तै छन् । हामीसँग खाद्य सामाग्रीको पर्याप्त मौज्दात छैन र वितरण प्रणाली र पहुँचमा पनि उस्तै समस्या छन् । आयातित खाद्यान्नको समेत अभाव छ । महँगी ह्वात्तै बढेको छ । मौसमी र सडेगलेर जाने खाद्यवस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा एकातिर किसानका उपज नबिकेर खेर जाने र अर्को तिर आम मानिसले खान नपाउने समस्या उस्तै छ ।

काम र दामको खोजीमा विदेशमा श्रम गर्न गएका ठूलो समूहले फेरि नेपाल मै फर्किने क्रम सुरु गरेको छ । यसले देशमा रोजगारीको मागसँगै खानाको माग पनि निश्चित रुपमा बढ्ने छ । त्यसैले हामी सबै खानेकुराको स्थानीय तहमै जोहो गर्न तत्कालै खानेकुराको उत्पादनमा लाग्न आवश्यक छ । मौज्दात खाद्यन्नको वितरण प्रभावकारी बनाउन र निकट भविष्यका लागि खाद्यान्नको उपलब्धता कायम राख्न तत्कालिन र दीर्घकालिन रणनीतिहरु आवश्यक भएका छन् । पोहोर सालको अवस्थावारेमा यहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न ।

तसर्थ गत वर्ष यस्तो माहमारीको बेला भएका असल अभ्यास तथा जटिल समस्याहरूको अनुभवबाट सिक्दै, समय छदै यस वर्षको खाद्य सुरक्षा र आगामी दिनहरूका लागि यसको दीर्घकालिन समाधान समेत खोज्न प्रदेश सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू र नीति, कार्यक्रम र बजेटको आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन यहाहरू मार्फत प्राथमिकताको क्रममा तपशिलका सुझाबहरू समेत राखेका छौं ।

कोभिड–१९ ले ल्याएको खाद्य सङ्कटको सामना
कोभिड–१९ को माहामारीमा खानेकुराको अभाव झेलिरहेका समुदाययलाई खानेकुराको बन्दोबस्त तत्काल मिलाउन आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्ने यस्तो खाद्य सामग्री स्थानीय तह मार्फत वास्तविक किसान परिवारको पहिचान गरी उपलब्ध गराउने साथै आगामी मौसममा खेतीपाती सहज तरिकाले गर्न सक्षम बनाउन किसान परिवारलाई तत्कालै आवश्यक उत्पादन सामाग्री र सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । बेरोजगार र भूमिहिन किसानलाई कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउन खेतीपातीको क्षेत्रमा श्रम गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने । गत बर्षको अनुभवबाट सिक्दै खेतीपातीलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा लिने र किसानलाई यस काममा लाग्न सक्ने वातावरणका लागि संयन्त्रहरु बनाउने । किसानहरूको तरकारी, फलफूल, दुधजन्य उत्पादनलाई खेर जानबाट रोक्न ढुवानीको तथा बजारको व्यवस्थापन गर्ने र यसको लागि सहुलियत तथा अनुदानको मापदण्ड बनाउने । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर प्रशोधनको लागि सामुदायिक प्रमाणीकरण, लोगो र अन्य आवश्यक व्यवस्थापनका कार्य गर्ने ।

शहरी क्षेत्रमा रहेका खाली जमिन कौसी र करेसावारीमा तरकारी खेती गर्न र नगर उन्मुख क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरु मार्फत कृषि शाखाको समन्वयमा बीउ र अन्य दिगो खेतिपातिका उपयुक्त र सरल प्रविधि, सामग्री, रैथाने बीउ र जैविक मल उपलब्ध गराउने । यस्ता बीउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन यसका साना विक्रेताहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारी रकम उपलब्ध गराउने ।

जैविक कृषि सुदृढीकरण
कर्णालीमा हाल कृत्रिम रसायन, विषादी, नपुसक (हाईब्रिड) बीउ र अन्य देशबाट विरुवाहरू आयात गर्ने गरिएको छ । यसको विकल्प स्वरुप कर्णालीको हावा पानी सुहाउँदो कर्णाली क्षेत्रमा नै उपलब्ध स्थानीय बीउबिजन, जैविक मल तथा विषादी र स्थानीय प्रविधिहरूलाई उन्नत बनाउन जोड दिने कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ । स्थानीय गुणस्तर जातलाई पहिचान गरी उन्नत बीउ बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।

प्राङ्गारीक कृषि प्रोत्साहानका नाममा बाहिरबाट आयातित या यस्ता कारखाना खोल्ने भन्दा प्राङ्गारीक मल गाँउ टोलमै उत्पादन गर्न गोठ सुधार कम्पोष्ट व्यवस्थापनको प्रवदर््धन र विस्तारमा जोड दिने । दुग्ध तथा पशुजन्य उत्पादनका साथै प्राङगारीक कृषि प्रवद्धनका लागि पशु पालनलाई प्रवर्द्धन गर्ने । पशुजन्य उत्पादनमा आधारीत प्रशोधन उद्यममा जोड दिने ।

उत्पादन प्रक्रियालाई सघन र एकीकृत गर्दै कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रभावकारी बनाउन समूह तथा सहकारीमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन कृषक समुह र साना किसानमा आधारित कृषि सहकारीलाई सहयोग गर्ने । मुख्यतः तत्कालैका कृषि उपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि ढुवानी तथा अन्य व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने गुणस्तर र स्रोत पहिचानको सुनिश्चीतताको संयन्त्र निमार्ण गर्ने

जैविक रुपान्तरणः उपयुक्त नीति, विधि र प्रविधि
जैविक कृषिको नीतिसंग बाझिने सबै नीति, रणनीति, योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि र मापदण्ड परिमार्जन गरि एकरुपता ल्याउने । यी कार्यमा संलग्न सबै सरोकारवालालाई तदअनुरुप गर्न गराउन प्रस्ताव गर्ने ।

साविकको कर्णाली र तल्लो कर्णाली क्षेत्रको भौगोलिक, पर्यावरणीय विशेषता र सम्भावनाहरू फरक–फरक रहेकाले सोही अनुसार स्थानीय विशेषतालाई पहिचान गरि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने । यसका लागि गत वर्ष माथिल्लो कर्णालीका सबै पालिकाहरू तथा तल्लो कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका एक एक वटा पालिकाहरुमा गरिएको जैविक नक्सांकनको कार्य बाँकी रहेका सबै पालिकाहरुमा सम्पन गर्न र सबै विवरणहरुलाई अनलाईन GIs नक्सांकनमा प्रस्तुत गर्न समेत प्रस्ताव गर्ने ।

रसायन र विषादी प्रयोग नभएका जिल्ला वा पालिकाहरुलाई प्राङगारीक घोषणा गर्ने र सोही अनुसारको नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने, रसायन र विषादी पुगेका पालिकाहरूमा रसायन र विषादीको न्यूनीकरण सहितको सवल कृषिका कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने, कर्णाली क्षेत्रमा प्रतिबन्धित रसायन तथा विषादी भित्रिन नदिन नाकाहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र यसको लागि चाहिने मानव तथा अन्य श्रोत साधानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्ने ।

महिलामैत्री, माध्यामिक, साना र सरल सौर्य उर्जामा आधारित कृषि प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने । खासगरि स्थानीय प्रविधि र ज्ञानका आधारमा भएका प्रविधि उन्नत बनाउन महिलाको श्रमका बोझ घटाउने ।

स–साना प्रविधिहरु जस्तैः चिनो कुट्ने मिल, तेल पेल्ने मिल, सौर्य उर्जामा आधारित पानी तान्ने मोटर, खाद्य प्रशोधन र भण्डारण प्रविधिहरू विकास र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूमा जोड दिने ।

बाँझो जमिन र युवा आकर्षण
खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका नीजि तथा सार्वजनिक जमिनहरूमा वृक्षारोपन र उब्जाउ जमिनमा खानेकुरा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । विदेशबाट फर्किएका, शहरबाट गाउँ पुगेका युवा र वर्षौंदेखि यसबाट वन्चित समुदायलाई यस्तो जमिन उपलब्ध गराउने । बाँझो जमिनको उपयोगको सान्दर्भिकता ख्याल गर्दै उपयोग बढाउनका लागि प्रोत्साहन प्याकेज दिने बन्दोबस्त मिलाउने । बाँझो जमिनमा खेति गर्नका लागि सहकारीहरुलाई प्रोत्साहान गर्ने । कर्णालीमा यस्तो खेति गर्ने सहकारी रहेका छन । यी सहकारीको अनुभव र सिकाईलाई आत्मसाथ गरि सबै कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहान गर्ने ।

भरखरै र निकट भविष्यमा विदेश जानबाट रोकिएका र विदेशबाट फर्किएका युवा जनशक्तिलाई ससम्मान कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहकार्यमा सहयोगको तत्कालिन योजना बनाउने । श्रमिक किसानहरू जसले जमिन पाएमा आफै खेतीपाती गर्न आँट गर्छन् उनीहरूलाई खेतीपातीका लागि आवश्यक सेवा र सामग्रीहरुमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै उपयुक्त वातावरण यथाशीघ्र मिलाउने । यो कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने र वडा तहमा उपयुक्त संयन्त्र बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने र यसका लागि पालिकाहरुसंग साझेदारी को प्रस्ताव तयार गर्ने ।

यस प्रदेशका सबै शिक्षण संस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम संस्थानहरुमा संचालित कार्यक्रमलाई प्राङ्गारिक कृषिको पढाइ र सो सम्बन्धि सिप र प्रविधि विकासमा लगाउने साथै कृषिका विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र सरोकारवाला सबैलाई दिगो कृषि र खाना, खेतीपातीको सन्दर्भमा जनचेतना बढाउन, नर्सरी र प्रचार प्रसारका काममा सघाउन आवश्यक बजेटको बन्दोबस्त मिलाउने । गुठीचौरमा प्रस्तावित पहाडी कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई कर्णाली विशेषताको शुष्क तथा अर्ध शुष्क अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने र यस प्रदेशका सबै अनुसन्धान केन्द्र फार्महरूसँगको सहकार्यको प्रस्ताव गर्ने ।

नीतिगत समन्वय
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसंगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने स्थानीय सरकारले कार्यक्रमको अपनत्व लिन र यसमा सहजीकरण तथा समन्वयको कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने नीतिगत प्रस्ताव गर्ने कर्णालीमा रहेका जडिबुटी, पारिवारिक तथा नीजि कृषि वन, पर्यावरणीय कृषिलाई ख्याल गर्दै एकिकृत नीति तथा कार्यक्रम बनाउने । तहगत सरकारका कार्यक्रमहरु, कृषि विकासको एकिकृत दीर्घकालिन नीति, आवश्यक ऐन र नियमावली तथा कृषि कर्मचारी संयन्त्र, विकास परियोजनाको आवधिक समिक्षा गरि यस्ता नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट सदुपयोगको प्रभावकारी अनुगमन र पृष्ठपोषणका लागि कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरू, हरेक तहमा राजनीतिक पार्टी संगठनहरू, किसान संघ संगठनहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र संचारकर्मी सम्मिलित समूह बनाउने र सबै सरोकार समुहको सहभागितामा आवधिक समिक्षात्मक कार्यक्रम नियमीत आयोजना गर्ने । कृषि तथा खाद्य अधिकारसंग सम्बन्धित दिवसीय कार्यक्रमहरुलाई कर्णाली प्रदेशको कृषि प्रवर्द्धन अभ्यास र जनचेतनामा उत्सवका रुपमा मनाउने ।

अन्त्यमा, यी सुझाबहरूलाई आत्मसात गरी खाना र खेतीपातीका सबै सरोकारवालाहरूको खासगरि साना तथा श्रमिक किसानहरूको आँट र उत्साह बढाउँदै यिनलाई भरोसा दिलाउन नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न सादर अनुरोध गर्दछौं । यस कार्यमा यो अभियान यहाँहरुसँग सधै हातेमालो गर्न तयार रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै यी सवालहरू सम्बोधन गर्न यहाँहरूको उचित ध्यान पुग्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।

भवदीय,

धन बहादुर गौतम, संयोजक
खाद्यका लागि कृषि अभियान, कर्णाली र यसका अभियानकर्मीहरू
विन्दुलाल रेग्मी, सुर्खेत
महारुप खत्री, दैलेख
विवेक शाही, सुर्खेत
सुनीता चन्द, दैलेख
दिप वहादुर घर्ती, जाजरकोट
काली बहादुर मल्ल, कालीकोट
जीवन शाही, डोल्पा