हिजोका सोचाइहरु अब पुराना भए । जसलाई हामीले लोकतन्त्र भन्यौं, घोक्यौं र डिग्री प्राप्त ग¥यौँ, आज त्यो ठोकतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेको छ । फेरि पनि हामीले त्यही कुराको बखान गर्दैछौँ । रूपान्तरित वस्तुको चरित्र बुझ्न सक्नु नै डिग्रीको सार्थकता हो । त्यसैलाई भनिएको हो ‘कानुन पढ्नु कानू नबन्नु !’ । बुद्धिजीवीहरुले समेत आज आफ्नो बौद्धिकताको मापनलाई नयाँ परिस्थितिमा अपडेट गर्न जरुरी छ । नत्र प्रमाणपत्र भित्र बन्द गरिएको बौदिकताले अरु नै केही दिनेछ, जस्तो कि सढेको खानाले फुड पोइजन दिन्छ । यसैले आजको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनेर प्रमाणीकरण ग¥यौँ यदि भने यस्तो बौद्धिकताको स्टोरेज स्रोत के होला ? र सिंगो लोकको जीवन कसरी सहज अगाडि बढ्ला ? यसबारे थोरै छलफल गरौं ।

नेपाली राजनीतिको तुफानी बहस चियाको प्याला मै सिमित छ । चियाको गिलासबाट नागरिकको चुलोसम्म पुग्ने कैले ? सीमा अतिक्रमणको चिल झम्टाइबाट देशको भूअखण्डताको रक्षामा केन्द्रित हुने कहिले ? समस्या देशको हो, जनताको हो । समस्या गास, बास, कपासको हो र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हो । समस्या जनताको सहज जीवन नहुनु हो र देशको सार्वभौम सत्ताको हो । समस्या भ्रष्टाचार र कुशासनको हो । नातावाद र कृपावादको हो र समस्या कुर्सीको नीम्ति विदेशीको दलाली गर्नुको हो । नेपाली सत्ता संघर्षको बहसमा जनताका समस्याले स्थान पाउने त कुरै छाडौं नाम समेत आउँदैन । तर शिरदेखि पाउसम्म कुर्सीकै महात्म्य गाइन्छ । लकडाउनको बेला जनता एक छाक खान नपाएर काकाकुल भए । र हजारौं माइलको बाटो भोकभोकै हिँडेरै बिरामी हुँदै, मर्दै घर फर्कन बाध्य हुँदा हाम्रो सरकार देवताको मूर्ति भयो ! तर सत्ता संघर्षको मैदानमा मासुभात र प्रतिव्यक्ति हजार पचासको भत्ता दिंदै मान्छेको भिड जम्मा गर्ने काम यही मूर्ति सरकारले दिनदाहाडै गर्यो । ‘जालेरुमाल लाजले ढाकेको, ढाके पनि छर्लंगै देखेको’ त्यसै गाइएको कहाँ हो र ? विरोधीहरुलाई ठेगान लायँ भनेर गम्म पर्दै सरकार आफ्नो राजनीतिक सफलताको मापन किन गर्छ ? सरकार देश र जनताको हो कि विपक्षीहरूको ? मुलुक र जनताको सफलतामा आफ्नो सफलता र असफलता मापन गर्ने हो कि राज्यको काम आलोचना गर्ने जति सबैलाई निशाना लगाउँदै घाइते बनाएर हेर्ने रमितामा सफलता देख्ने हो ? लोकतन्त्रमा सरकार लगायत राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै पनि जनविरोधी काम गर्छ भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार जनतामा अन्तरनिहित हुन्छ र हुनुपर्छ । यहाँ त जनता निरीह भएर जीवनरक्षाको भीख माग्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । आफैले भोट दिई पठाएको सत्ताले यस्तो किन गर्छ ? यसको खोजी अब गर्नैपर्ने भएको छ ।

दलाल पूँजीवादको विशेषता नै यो हो कि यसले न जनताको समस्या समाधान गर्छ न जनगुनासो सुन्छ । केवल आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्ने सर्तमा कुर्सी डोनरहरूको अरनखटनमा लिप्त हुन्छ । सबैका कुरा सारतः एकै हुन । चाहे ओली र प्रचण्ड काकाहरूका दाउपेज हुन् चाहे ठाकुर बाबुसाहेबका खान्दानी कुरा ।

जब जब समस्या समाधानको कुरा उठ्छ तब तब ओली सरकारले एमसीसी किन अगाडि तेर्साउछ ? हिजो राष्ट्रियताको डण्डाले दुईतिहाइ ल्यायं भन्ने यिनै प्रम ओलीले आज चुच्चे नक्सा सहित तयार भएको पाठ्यपुस्तक वितरणमा रोक किन लगाउँछन् ? राष्ट्रले वितरण गर्ने पदकमा नेपालको संघीय संसदले पारित गरेको नक्साको चुच्चो किन बुच्चो पारियो ? खोई ओलीको राष्ट्रियता ? उनको राष्ट्रियताको एकमात्र मेरुदण्ड यत्ति हो जसरी हुन्छ एमसीसी पास गर्ने ! र त्यसबापत दाताहरु मार्फत आफ्नो कुर्सीलाई टिकाइरहने । कोरोना कालको अर्बौँ घोटाला कुन सरकारले गर्यो ? त्यसैबखत नौ हजार बढी नेपालीले आत्महत्या गर्नुको रहस्य यो सरकारले बुझ्दछ ? बालुवाटारको जग्गा काण्डबाट विष्णु भगवानलाई जोगाउने काम कुन पवित्र सरकारले गर्यो ? त्यो फटाहा भन्दै एक जना खेलाडी अगाडि सरेर इन्डियाको निम्ति कम्फरटेबल सरकारको योजना ल्याउने राष्ट्रबादी नायकको शुभनाम के प¥यो कुन्नी ? हामी नेपालीले राष्ट्रियता खोज्न कुनै किताबका पाना पल्टाई रहन जरुरी छैन । नेपाल रुपी ढुङ्गामा पानी भरिँदै गर्दा पानी फाल्नुको साटो नागरिकता बिधेकको अट्को थापेर आदिवासी मधेसी जो पुस्तौंदेखि नागरिकता विहीन छन् तिनलाई नजरअन्दाज गरेर विदेशीलाई सहज नागरिकता दिलाउन खोज्ने बाबुसाहेबहरुले नेपालको भू अखण्डताको रक्षा गर्न ढुंगाको पानी फाल्छन कि सिक्किमे घनले झन् ठूलो प्वाल पार्छन ? यी गम्भीर प्रश्नको जवाफ यो संसदीय व्यवस्थाले दिन सक्दैन । कारण उही हो–नाम जे भनिए पनि सारतः यो व्यवस्था दलाल पुँजीवादी व्यवस्था मात्रै हो । र समस्या व्यवस्थाको हो । त्यसकारण यो समस्या संसदीय व्यवस्थाको, वर्तमान संविधानको, स्थायी सरकार रुपी कर्मचारी तन्त्रको, कानुन निर्माण प्रक्रियाको, सरकार र अदालतको, बिचार र दृष्टिकोणको समस्या हो । यसको निरन्तरताले भट्खालोमा पर्दै गरेको मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यससकारण नयाँ सोच र दृष्टिकोण, नयाँ व्यवस्था र नयाँ परिकल्पनाहरु आज नेपाल र नेपाली जनतालाई अनिवार्य आवश्यक छ । यसकै परिपूर्तिको निम्ति जन्मिएको हो–जनताको लोकतन्त्र !

तीस बर्ष यताको संसदीय मूल प्रवृत्ति देश र जनता प्रति अगाध चिन्ता, जनताको गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनबाट उन्मुक्तिको अठोट शीर्ष स्थानमा छ या वैदेशिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणमा आफ्नै पद र कुर्सीको रक्षामा ? मुलुकको समस्याको गाँठो फुकाउने सही तरिका यसबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण आज नयाँ तरिका चाहियो जसले राष्ट्रको समस्याको अन्तर्यमा पुगेर समाधान गरोस् । संसदीय तरिकाहरु पुरानो म्याद सकिएको औषधिलाई नक्कली डेट राखेर बजारमा ल्याइएको पुरानै औषधि भन्दा फरक भएनन्, जसले राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने नभई झन् जटिलता पैदा गर्दैछ । संसदीय समग्र प्रणालीले काम नदिने भएपछि हामीलाई नयाँ र उन्नत प्रणालीको खाँचो परेको हो, जसले पुराना राम्रा र आवश्यक पक्षहरुलाई ग्रहण गर्दै वर्तमान नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आवश्यकता पूरा गरोस् । साथै नेपाल राष्ट्रको अखण्डतालाई थप मजबुत बनाउँदै जावस । यसैको संश्लेषित रुपलाई भनिएको हो– स्वतन्त्रता, समानता र शान्ति ! र यही अन्तर्वस्तुलाई समेटेर बनेको व्यवस्थाको नाम हो–जनताको लोकतन्त्र !

चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको सवाल आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले रणनीतिक महत्वको हुन आउँछ । सानो क्षेत्रफल भइकन पनि नेपाल विश्वव्यापी महत्वको किन छ भने समान, स्वतन्त्र र सही कूटनीतिक सिद्धान्त जहाँ नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रमुख आधार मानिएको हुन्छ, को प्रयोग गर्दा विश्व शान्ति र समृद्धिको साथै मुलुकको वृहतर विकास र उन्नतीमा समेत नेपालको निर्णयक भूमिका हुन्छ, तर त्यसो हुन नसक्दा मुलुकको अस्तित्व समेत धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्र नै दलाल पूँजिवादमा खडा भएको हुनाले यसबाट मुलुक र जनताले अपेक्षा गरेको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको अभ्यास गर्न नसकिने कुरा आजसम्मका संसदीय अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यो केवल आन्तरिक रुपमा कुर्सी लुछाचुडीको झगडा मात्र होइन, बरु त्यो भन्दा कयौं बढि र सत्य कुरा के हो भने त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप नै हो । सुगौली सन्धिदेखि एमसीसीसम्म पुरापुर यसको चेन जोडिएको छ । यसबाट पार पाउन सही अर्थमा नयाँ चेतनाको जागरण हुन जरुरी छ । किनकि ठूलो रुख मुनिका बिरुवाले एकछिन घामपानीबाट ओत त पाउँछन् तर जिन्दगीभर आफूलाई चाहिने घाम पानीबाट बंचित भई कुपोषित जीवन विताउनु पर्दछ । यथार्थमा त्यस्तो जीवन मान्छेको हकमा कमसेकम दास जीवन भन्दा फरक हुँदैन । हाम्रो इतिहासले यस्तो कुरा सुन्न समेत सक्दैन । अब दलाल नेताहरु उपर नेपाली जनताले औँलो ठड्याउँदै राष्ट्रियता र नेपाल राष्ट्रलाई बचाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी इतिहासले हाम्रै युगमा र हाम्रै काँधमा सुम्पिएको छ । नेपाल आमा प्रतिको यो कर्तव्य पूरा गर्न सबै देशभक्त नेपालीहरु एकजुट हुनु नै आजको हाम्रो एक मात्र कर्तब्य हो ।

वर्तमान बिकृतिपूर्ण व्यवस्थाको सर्वोत्तम विकल्प–‘जनताको लोकतन्त्र’ नै हो । यस सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या अबको विकल्प जनताको लोकतन्त्र पुस्तकमा गर्ने कोसिस गरेको छु, जो बजारमा उपलब्ध नै छ । मुलुक र जनतालाई मुख्य मान्ने व्यवस्था हो–जनताको लोकतन्त्र ! यसमा मजदुर, किसान, महिला र दलित, युवा, विद्यार्थी र आदिवासी, जनजाति र मधेसी, लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक जाति, बुद्धिजीवी वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग लगायत सबै राजनीतिक दलहरु सत्तामा जानेछन् । पूर्व राजसंस्थाले इतिहासमा गरेको सकारात्मक योगदानको कदर गर्दै तिनका परिवारलाई समेत जनताको लोकतन्त्र मानेको अवस्थामा राज्य सत्तामा सहभागी गराइनेछ । प्रत्येक उमेर पुगेका नागरिकलाई सत्ताको अभ्यास गर्ने पूर्ण अधिकारको ग्यारेण्टि गरिनेछ । चित्त नबुझेको हकमा आफ्नो मत फिर्ता माग्ने अधिकार जनतामा सुनिश्चित हुनेछ । सरोकारवालाहरुले योजना निर्माण गर्नेछन् । जसमा अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री÷मानवशास्त्री, मनोविज्ञ, कानुनविद्, मजदुर र किसानका विज्ञ, शिक्षाविद्, नागरिक समाज, योजनाविद् र सरकार समेतको राष्ट्रिय योजना आयोग गठन हुनेछ । यसले सय वर्ष सम्मको रणनीति योजना तर्जुमा गर्नुको साथै तीस वर्षसम्मका विकास र समृद्धिको योजना तर्जुमा गरी पाँचवर्षे, दसवर्षे, पन्ध्र, बीस, पच्चीस र तीस वर्षे योजना निर्माण गर्नेछन् र प्रत्येक वर्षको ठोस ठोस शुक्ष्म योजना तर्जुमा गर्ने छन्, जसलाई सरकारले लागू गर्नेछ । सरकार र सार्वजनिक निकायलाई चेक गर्नको निम्ति सरकारको समानान्तर स्तरका नागरिक समाजको गठन गरिनेछ । यसले सरकार र सार्वजनिक निकायको निरीक्षण गर्नुको साथै गलत गरेमा कारबाहीको निम्ति सिफारिस गर्नेछ । साथै विभिन्न आयोग र समितिहरुमा समाजको प्रतिनिधित्व रहने छ । दार्शनिक वैचारिक समिति मार्फतः राज्यलाई सही दिशामा अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गरिनेछ । राज्यको निश्चित प्रतिशत बजेट मार्फत सामाजिक उत्पादन प्रक्रियालाई अघि बढाई देशको औद्योगिक, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका विकास कार्यलाई तीव्रता दिँदै गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनबाट मुक्त गराइनेछ । जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था नगरी खाने वस्ने लगायत आवश्यक व्यवस्थापन मात्र गरिनेछ । न्याय प्रणालीलाई सहज, सरल, पूर्ण जनमुखी र न्यायमुखी बनाइनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछन् । यसैलाई जनताको लोकतन्त्र भनिने छ । यसमा वाक स्वतन्त्रता लगायत लोकतन्त्रमा हुने नागरिकका सबै प्राकृतिक र संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हुनेछन् ।

वर्तमान विसंगतिपूर्ण राजनीतिको निकास यही संविधानबाट अब सम्भव छैन । चुनाव वा मिलीजुली सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्दैन । विषम आर्थिक असमानताको खाडल झन गहिरो हुँदै जानेछ । समस्याहरु बिकराल हुँदै जानेछन् । यसको सही र सुन्दर समाधान हो– राजनीतिक दलहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र किसान, मजदुर, महिला र आदिवासी, जनजाति र मधेसी, लोपोन्मुख जाति, विद्यार्थी, युवा र दलित सबै संलग्न भएको संयुक्त सरकार बनाई वर्तमान सरकारलाई राजकीय सत्ता हस्तान्तरण गर्न दबाब दिने । यस्तो दबाबको उच्च रूप निर्णायक जनआन्दोलन समेत हुनसक्छ । यही अन्तरिम सरकारले जनताको लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरी नयाँ चुनावी प्रक्रियाबाट मुलुकलाई गति प्रदान गर्ने छ, र निराशाको सिकार भएका जनतालाई नयाँ आशा र नयाँ जीवन दिने छ ! यो बहस सबैले सबैतिर चलाऔं ।

–निओल समाजवादी लोकतान्त्रिक अभियानका संयोजक हुन ।