News Portal

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशद्धारा पत्रकार सिंह घटनाको अनुगमन

५२६ पटक

जाजरकोट
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले पत्रकार मोहन सिंह (माल बहादुर) घटनाको अनुगमन गरेको छ । आयोगले घटनाको सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव सहितको स्थलगत अनुमन गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निमित्त प्रमुख मानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्याय सहित आएको टोलीले पत्रकारहरुसंगको राय–सुझाव मंगलबार लिएको थियो । बुधबार जिल्ला अस्पताल प्रशासन प्रमुख तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय निमित्त व्यवस्थापक, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसंग राय–सुझाव लिनुको साथै स्थलगत अध्ययन तथा अनुमगन गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निमित्त प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितको उजुरी र आयोगको स्व–उजुरीका आधारमा घटनाको अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिदै कर्णाली प्रदेश सुचना अधिकारी समेत रहेका कार्कीले पत्रकार सिंह घटनाको स्व–उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ९० प्रतिशत उजुरी पत्रपत्रिका र मिडियाहरुमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका आधारमा लिने गरेको जानकारी दिदै प्रदेश निमित्त प्रमुख कार्कीले सिंह घटनाको पक्ष भएको हुनाले अहिलेनै यो भन्दा बढि पत्रकारसंग बोल्न नमिल्ने भनाइ राखेका थिए ।

पत्रकार सिंह मिडिया अनलाइन कर्णाली आवाज डटकमका प्रमुख सम्वाददाता हुन् । समाचार प्रयोजनका लागि पत्रकार सिंहले यही साउन १८ गते जिल्ला अस्पताल, जाजरकोटमा पुगेर फोटो खिचेका थिए । फोटा खिचेको बिषयलाइ लिएर अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारिले पत्रकार सिंहलाइ गालिगलौज गरेका थिए । कर्मचारी र पत्रकार दुवैलाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर जिप्रकामा कार्यरत एक प्रहरीले पत्रकारको क्यामेराबाट फोटो डिलिट गरेका थिए ।

अस्पताल कर्मचारीले पत्रकारलाइ गालिगलौज गरेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीले पत्रकारको क्यामेराबाट फोटो डिलिट गरेको बिषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ, कर्णाली प्रदेश समिति र जाजरकोट शाखाले छुट्टाछुट्टै प्रेस–विज्ञप्ति निकालेको थिए । पत्रकार महासंघ, कर्णाली प्रदेश समिति र जाजरकोट शाखाले निकालेका प्रेस–विज्ञप्तिको समर्थन गर्दै प्रेस चौतारि नेपाल, कर्णाली प्रदेश समिति र जिल्ला शाखा जाजरकोटले पनि छुट्टाछुट्टै प्रेस–विज्ञप्ति निकालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्