संघीय सरकारको पुँजीगत तर्फको करिब ९० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको पुँजीगत अनुदानको ८० प्रतिशत बजेट सक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी स्थानीय तहलाई पनि विकास वजेट सक्न निर्माणका कामहरु सक्न भ्याई नभ्याइ छ ।

वर्षभरी गर्नुपर्ने काम असार लागेपछि मात्रै हुने गरेको छ । असार सकिनै लाग्दा जाजरकोटमा यतिबेला सडक निर्माण, ग्राभेल गर्ने, खोलाकीनारमा तारजाली लगाउने लगाएत काम धमाधम भइरहेका छन् । यतिबेला जाजरकोट जिल्लामा वजेट सक्न असारे विकास निर्माण कामले तिव्रता पाएको छ । सडक खन्ने देखि तारजाली लगाउने लगाएतका काम त केही प्रतिनिधीमुलक विकास आयोजना हुन् । असार मसान्तसम्मको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएपछि यतिबेला सरकारी कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई बजेट सक्न भ्याई नभ्याई भएको छ । सबै बजेट असारमै आएर खर्च गर्दा काममा गुणस्तर समेत नहुने जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका सदस्य बीरबहादुर रावतको भनाइ छ ।

जिल्लामा अहिले पुर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन, घरेलु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कार्यालयमा प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत तर्फको ठूलो बजेट खर्च हुन सकेको छैन । जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा विकास निर्माणका कामहरु सक्न भ्याई नभ्याइ छ । पुँजीगत तर्फको बजेट २३ असारसम्म सक्नु पर्ने प्राबधान छ । असार कुर्ने, हतार हतारमा काम गर्ने, कामको गुणस्तर कायम नगर्ने र मिलेमतोमा भुक्तानी लिने प्रबृत्ति यसपालि पनि दोहरिएको हो । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि काम गर्ने कार्यशैली भने पुरानै भएको स्थानीय टोपबहादुर थापाले बताए ।

असारमै हतारमा काम गर्ने र विल मिलाउने प्रबृत्ती बर्षौदेखि चलिरहेको छ । अहिले हतारमा डोजरले खनेका सडक र अन्य विकास निर्माणका काम बर्षाको भेलसँग बगेर जाने गर्दछ, थापाको भनाइ छ । बजेट बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ । यो प्रबृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । आर्थिक ऐन तथा आर्थिक नियमावली अनुसार असार २३ गते भित्रमै सरकारी बजेटको पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गरिसक्नु पर्छ । कामको अन्तिम मुल्यांकन गराएर रकम भुक्तानी लिई सक्नु पर्छ । काम सम्पन्न हुन नसकेर भुक्तानी लिन नसके उक्त रकम फ्रिज हुन्छ । सवै विकास आयोजनाहरु यतिवेलै भैरहेकाले सरकारी कार्यालयले सवै विकास आयोजनाको अनुगमण गर्न सकि रहेका छैनन् । अनुगमण गर्न नभ्याएपछि भुक्तानी दिदा कार्यालयले आयोजना सम्पन्न भएको तस्वीर माग्ने गरेका छन् । ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि काम गराईएको कार्यशैली र ढाँचामा परिवर्तन आउनु आवश्यक देखिन्छ ।