शिक्षा क्षेत्रमा नीति, कानुन, योजना तथा मापदण्ड निर्माण र संचालनका लागि केन्द्रमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका नगरपालिका महानगर तथा उपमहानगर पालिकाहरु छन । राज्यको शासकिय प्रणाली अनुसार तीन तहको सरकार र उक्त सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको सन्दर्भमा संघीय कानुनको बिपरित नहुने गरि आफ्नो कानुन, नीति र कार्यबिधि बनाउन पाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको हुँदा सो मुताविक केहि अभ्यासहरु पनि भइरहेका छन। प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामका आधारहरु संवैधानिक र कानुनी रुपमा सुरक्षित भएकाले सफा नियतले काम गर्न खोज्ने सरकारलाई बिगत जस्तो केन्द्रको मुख ताकेर बसिरहनु पर्ने अबस्था छैन ।स्रोत परिचालनका लागि आफै स्वतन्त्र छन उक्त स्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै नेपालको संबिधान र कानुनमा राखिएका प्रावधानहरु भित्रै रहेर विद्यार्थी भर्ना, टिकाउन र कक्षाकोठालाई प्रयोग र निर्माण कार्यशालाको रुपमा विकसित गर्न तीनै सरकार आफैमा सक्षम देखिन्छन ।

नेपालको संबिधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकको (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ भने सोही धाराको (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिबार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ भन्ने उल्लेख छ। उक्त संबिधान कै अनुसूची ८ मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र रहने सूचीमा राखिएको छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज अनुसार पनि आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धिका २३ वटा अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिएको हुँदा आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षाको ब्यबस्थापनका लागि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार देखिन्छ । शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र संस्थागत क्षमता विकास गर्न अनिबार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ लागु भए पश्चात पहुँच, गुणस्तर र संस्थागत विकासको क्षेत्रमा केहि सकृयता तथा संयन्त्रहरुमा गतिशिल्ता आएको छ ।

नियमावली मै भर्ना शुल्क, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क, लिनु नपर्ने भनि उल्लेख गरिएको हुँदा बालबालिकाले पढाईकै लागि पैसा तिर्नु पर्ने देखिदैन तर अर्को पाटोमा यो ब्यबस्था दुर दरारमा रहेका विद्यालयका लागि कति व्यबहारिक हो भन्ने सोच्नु पर्ने भएको छ । न्यून आयस्रोत भएका अभिभावकलाई शुल्क तिर्नु पर्ने भारलाई कम गराउन सकियो भने विद्यालयमा बालबालिकाको सहज पहुँच र अभिभावकलाई केहि सहुलियत हुने हो हैन भने यस्ता समस्याहरु सधैं रहिरहने र सो सँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरु निस्प्रभावि हुने खतरा बढिरहने छ ।

देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात शिक्षामा उदार नीति ल्याइयो, केहि खुकुलो बाताबरण सिर्जना भयो, विद्यालय खोल्ने र बालबालिका पढाउने होडबाजि नै चल्न थाल्यो तर अहिले आएर यो परिस्थितिलाई कसरी टिकाइ राख्ने भन्नेमा पसिना छुट्न थालेका छन । हिजो पढ्न होस वा कसैलाई जागिर खुवाउन होस गाउँ गाउँमा विद्यालयहरु खोल्ने र विद्यार्थीहरु पनि स्कुल फेरि फेरि जान थाल्ने परिस्थिति थियो।त्यो परिस्थतिमा केहि समय त रमाइलो नै भयो तर त्यो रमाइलो चिर कालसम्म टिक्ला जस्तो देखिएन। केहि समय टाउका गनेर आउने पिसिएफ रकमले विद्यालय संचालन गर्ने कामलाई थेग्यो ,केहि समय गाविसमा बस्ने सर्वदलिय संयन्त्रले योजना छनौट गरेर उक्त योजनाको रकम विद्यालय र शिक्षकमा लगानि गर्ने प्रचलनले थेग्यो र पछिल्लो समय स्थानीय तह गठन भए पश्चात त्यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएकोले त्यो भार स्थानीय तहले जेनतेन थेगिरहेको छ ।

हरेक समयमा असफल भएको यो विद्यालय संचालन गर्ने प्रणाली अहिले आएर स्थानीय तहमा पनि असफल हुन्छ कि भन्ने भइरहेको छ ।विद्यालय खोल्न अनुमति दिइयो तर तलव दिन सकिएको छैन । कतिसम्मको जटिल अबस्था छ भने तलव खानेले तलव बढाउ भन्छन, नखाएकाले तलव चाहियो भन्छन । केहि ले कहिले कसो गएर हाजिरी लगाई दिउँ तलव कसो नआउला भन्ने गर्छन । केहिले के हुन्छ देखा जाला ? जे हुन्छ त्यहि गरुला भन्छन। यो विषय अझ प्रस्ट त विद्यालय र कक्षा कोठामा पसे पछि हुन्छ। यस्तो अबस्था अरु कसैले नभइ यो पंङ्गतिकारले नै स्वयम अनुभव गर्नु गरेकाले यो प्रसंग यहाँ जोडिएको छ।अहिले के देखियो भने तीन खण्ड विद्यार्थी हाजिरमा दर्ता गराउने एक खण्ड मात्र कक्षामा उपस्थित देखिने र कम्तिमा २६ देखि बढीमा ७६ प्रतिशतसम्मको उपस्थिति हुने दर यस गाउँपालिकाका केहि विद्यालयमा देखिएको छ। किन यस्तो भयो होला ? किन गरियो होला ? यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै पक्ष गम्भिर हुनु परेको छ । यो प्रबृतिलाई उचित मान्न सकिदैन। सायद विद्यालय र शिक्षक टिकाउन कै लागि यसो गरिएको होला ?

तर पछिल्लो समयमा राज्यले भने यी सबै खाडललाई मेटाइ सन् २०३० सम्मका लागि गरेको परिकल्पना अनुसार नेपाललाई विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुर्याइने भनिएको छ ।जसको लागि प्रमुख साधनको रुपमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम र उक्त पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य आधार हुने मानिएको छ ।त्यहि भएर पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी र कक्षा कोठा महत्वपूर्ण पक्ष हुने भएकाले अब शिक्षक मात्र नभइ कहिले कसो जनप्रतिनीधि, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, निरीक्षक, विद्यालय व्यबस्थापन समिति र अलिवढी प्रधानाध्यापक तथा अभिभावकहरु विषयगत शिक्षकका साथमा कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने परम्परा बसालेको भए भर्ना र टिकाउ दरमा सुधार आउथ्यो होला ।कक्षा कोठाहरु निर्माण र प्रयोगमा आधारित भए नभएको देखिन्थे होलान् । विद्यालयमा पुगि कार्यालय कोठामा मात्र पसेर फर्कदा कक्षाकोठाको जोखिम नदेखिने, पठन पाठन थाह नपाइने, समुदायको अबस्था पहिचान नहुने भएकाले विद्यार्थीको एकिन विवरण, कक्षा कोठामा विद्यार्थी टिकाउको अबस्था र सिपमा आधारित सिकाइ प्रयोग भए नभएको तथ्यहरु पत्ता लाग्ने भएकाले अबको समयमा कक्षा कोठा प्रवेशको चर्चा गरिएको छ ।

अहिलेको पाठ्यक्रममा पनि सहभागितामा आधारित तथा सहयोगात्मक शिक्षणको प्रावधान राखिएकोले त्यसलाई पुरा गर्नुछ त्यहि भएर संरचना मै आधारभुत तह कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि सिकाइ उपलब्धिमा आधारित एकिकृत पाठ्यक्रम, कक्षा ४ देखि १० सम्मका लागि परियोजना कार्य र आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम र कक्षा ११,१२ का लागि एकल पथीय पाठ्यक्रमको ब्यबस्था गरिएको छ ।उक्त पाठ्यक्रम यस बर्ष देखि नै सबै कक्षामा लागु भइसकेको र विद्यालय शिक्षाको यो पाठ्यक्रम बढी कार्यान्वयनमुखि भएकाले बिगतको तुलनामा केहि प्रगतिशिल र समाज रुपान्तरणका लागि मुल आधार हुने ठानिएको छ । समाजमा केहि भएन भन्नु, देशमा केहि भएन भन्नु भन्दा पनि यो पाठ्यक्रमलाई कक्षा कोठामा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी हेरेर केहि बर्ष पछि, भन्नेहरुले केहि भयो वा भएन भनेको भए सुहाउदो हुने थियो ।यतै बिग्रयो, त्यतै बिग्रयो भन्नमा मात्र हामी माहिर देखियौं आफ्नो सहयोग र सहभागिता कस्तो रहयो भनेर स्व मूल्यांकन गरेनौं अनि कसरी कक्षाकोठा रुपान्तरित हुन सक्छन ?

उदाहरणका लागि नेपाली विषयको पाठ्यक्रम विश्लेषण गर्दा कक्षा १ को नेपाली विषयमा करिब ४०० वटा कामहरु विद्यार्थीले गर्नुपर्ने छ । ती काम उसले घरमा, परिवारमा, विद्यालयमा , वातावरणमा प्रत्यक्ष सहभागी भइ गर्न सक्नेछ। ती कामबाट नै बालबालिकाको भाषिक सिप तथा व्यवहार कुशल सिपहरु विकास हुने छन । त्यो विषय सिक्न तथा ती क्रियाकलाप गर्न बर्षमा १६० घण्टा ब्यतित गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ । यसरी सानैदेखि काम गर्ने बाताबरण निर्माण गरियो अनि बानिको विकास भयो भने पो कक्षा कोठामा सिपमा आधारित सिकाइ देखिने हो । नेपाली विषय मात्र नभएर अन्य विषयमा पनि यस्तै प्रावधानहरु प्रशस्त छन ।

आधारभुत तह सक्षमतामा आधारित हुनेछ भनिएको हुँदा उक्त तह पुरा गर्नका लागि न्यूनतम ज्ञान तथा सक्षमताहरु पुरा गर्नु नै पर्यो तर त्यसपछि भने त बालबालिकालाई केहि लचिलो ब्यबस्था पनि गरिदिएको छ जस्तै प्राबिधिक धार रोज्न पाउनु । प्राबिधिक धार रोज्नेले किन घेकन्ते पढाइमा लागिरहनु पर्यो ? पढ्न अलि मन नगर्ने बालबालिकालाई माध्यमिक तह देखि नै प्राबिधिक धार तर्फ उत्प्रेरित गराऔं । त्यसो गरे विद्यार्थी हराउने र बढाउने रोग आउदैनथ्यो होला । दबाव दिएर पढ्नै पर्छ भनिरहनु भन्दा प्राबिधिक धार तिर लागे विद्यालय छोड्ने, बाल बिबाह गर्ने दर कम हुने र आय आर्जन बढ्ने हुन्थ्यो कि ? अनि शैक्षिक क्षतिमा पनि केहि कमि आउन सक्थ्यो होला। योग्यता बढाउन, डिग्री लिन कै लागि कक्षा ११ मा गईसकेपछि विषय छनौट गर्न पाउने बिशिष्टताका लागि बाटो रोज्ने ब्यबस्था त छदै छ नि।

यसरी यावत विषयलाई केलाउँदा विद्यालय शिक्षा सुधार्न, विद्यार्थी भर्ना तथा सो को सत्यापन र कक्षा कोठामा प्रवेशलाई अनिबार्य ठानिएको छ । यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि अनिबार्य छ किन कि अहिले नेपालको खुद भर्नादर ९६.१ प्रतिशत हो, अझै पनि ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन । भर्नामा नेपालको यो राम्रो प्रगति हो । यति प्रगति त छिमेकि मुलुक भारतले, त्यति विकसित भएर पनि गर्न सकेको छैन ।त्यहाँको भर्नादर ८८.६ प्रतिशत मात्र त छ । त्यसो भएको हुदाँ ती ३ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन तीन वटै सरकार लाग्नु पर्छ सबैको साझा जिम्मेवारी हो । सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याई सकेपछि तिनीहरुलाई बर्षौसम्म टिकाइ राख्नु पर्ने छ । बर्षौंसम्म टिकाइ राख्न बेला बेलामा चेकजाँच आवश्यक छ । यदि कक्षा कोठामा गइ चेकजाँच गरिएन भने भर्ना तथा सत्यापनमा एकरुपता आउन नै सक्दैन । सत्यापन गर्न कक्षा कोठामा पस्नै पर्यो तर कति वटा कक्षा कोठामा पस्ने ? कक्षा कोठा पस्दा ती कक्षा कोठा कार्यशाला, प्रयोगशाला जस्ता देखिए पो भर्ना हुन आउलान, टिक्लान तबमात्र यो तीन खण्डको रेकर्ड जनाउने, एक खण्ड उपस्थित हुने प्रबृति नियन्त्रण होला । यिनै प्रबृति नियन्त्रण गर्नका लागि त विद्यालयमा निरीक्षण प्रणाली ल्याइएको छ ।विद्यमान निरीक्षण प्रणालीमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता होस भन्ने नै हो ।

बिगतलाई हेर्दै आउने हो भने, शिक्षामा केहि गर्नका लागि २०२८ सालमा ब्यबस्थित योजना, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ शुरु गरिएको देखिन्छ।त्यस बेला देखि हालसम्म आईपुग्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी निरीक्षक, शिक्षकहरु यो पंङ्गतिकारको तर्फबाट धेरै देखिए, सुनिए, केहि अनुभव पनि गरियो ती अनुभवको आधारमा अतिथिहरु कक्षा कोठामा भन्दा कार्यालय कोठामा बढी जाने गरेको पाइयो । त्यहाँ गएर के काम भएको छ भनि खोजिगर्दा धेरै जसो ब्यक्तिहरुले रजिष्टरमा विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना लेखेको देखियो । अहिले ती लेख्ने मान्छे कोहि रिटायर भइसके, कोहि सहसचिव, सचिव भए, कोहि नेता, मन्त्रि भइसकेका छन । सायद उत्तरोत्तर प्रगति भनेको त्यही हो कि !

अब पछिल्लो समयमा नेपालकै मात्र प्रगति गर्नुपर्छ भन्यौं, ब्यबस्था बदल्यौं, संरचना बदल्यौं, बिधि बदल्यौ, नजिकबाट शासन गर्ने भन्यौं तर अझै पनि विद्यालय देखि जन प्रतिनिधि टाढा, शिक्षक टाढा, कर्मचारी टाढा, किन ? गाउँ खालि भयो किन भन्दैछौं ? गाउँमा अवसर आएको बेला मानिस गुणस्तरिय शिक्षा र रोजगारीका लागि शहर किन ? हामीले खारेज गरेको प्रणाली भन्दा स्थापित गरेको प्रणाली कतै बेकामी त भएन ? यो बर्ष प्राबिधिक सहायताका लागि उपसचिव वा सो सरहको ब्यक्ति कक्षा कोठामा पुर्याउने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको योजना किन अलपत्र ? के यो योजना पनि असफल ?

स्थानीय सरकार बने पछि एकिकृत सेवा प्रणालीबाट सेवा प्रबाह गर्ने भनियो । सायद अलि पर गाउँसम्म सेवा निगरानी पुर्याउन कै लागि होला यी संयन्त्र बनेका । योजना निर्माण संयन्त्र, अनुगमन संयन्त्र, सुशासनका लागि प्रशासन संयन्त्र, लेखा, जिन्सी, पंजिकरण, सुचना प्रविधि, रोजगार, पशुपालन, बिपद, स्वास्थ्य आदि । हामीले गर्यौं भने सजिलै यी संयन्त्रबाट एकिकृत सेवा प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो । नीति निर्माता र नेतृत्व कर्ताले दुरदर्शी योजना बनाइ दिए साधन र स्रोतको आकलन र प्रयोग सहि हिसावले गरिदिए, योजना शाखाले धेरै जसो सम्झौता र टिप्पणीमा नअल्झि बस्तुगत योजना र उपलब्धिको आँकलन गरिदिए, अनुगमन संयन्त्रले गहिराइमा पुगेर ठिक बेठिक भनिदिए, प्रशासनले कार्यालय, शाखा, उपशाखा, विद्यालय, योजना, आयोजनामा सुशासन दिने, हेरिदिने काम गरिदिए ।लेखाले मलेप र आलेपले के भन्छन त्यहि गरुला भन्नु भन्दा विद्यालयको लेखा प्रणाली कस्तो हुने ? विद्यालय र कार्यालयमा पसेर छड्के गरिदिए । जिन्सीले विद्यालयको समानको पनि लगत राखि रुजु, नबिकरण गरिदिए, पंजिकरणले जन्म र मृत्युको रेकर्ड मात्र राख्नुका साथै भर्नाको रेकर्ड पनि राखिदिए, पूर्वाधारले प्रधानाध्यापक र विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वयम योजना माग्न आउने परिपाटीलाई बन्द गरिदिए, रोजगारले गाउँमा रोजगारका काम गर्दै विद्यार्थी रोजगारको काम पनि गरिदिए, करार कर्मचारी पदपूर्ती समितिले करार शिक्षक पदपूर्ति गरिदिए पो एकिकृत सेवा प्रवाहको अनुभूति हुने थियो । नत्र शिक्षा भनेर तोक आदेश ! अनि उहि खण्डिकृत सेवा प्रणाली ? हुन त शिक्षा शाखा शिक्षाका लागि प्रमुख जिम्मेवार शाखा हो तर उसँग भएको जनशक्ति, स्रोत र अधिकारको सिमा कति ? उस्कै मात्र जिम्मा भनियो भने एकिकृत सेवा प्रबाह कसरी हुने भयो ?

अहिले त शिक्षा शाखामा काम आयो मान्छे आएनन्, मुश्किलले एक दुई जना ! कामको प्रकृति कस्तो ? नियुक्ति देखि अबकास, समावेश देखि स्थान्तरण, गुणस्तर देखि नियन्त्रणसम्म । त्यहि भएर जन प्रतिनिधि र माथिका सबै संयन्त्रहरुलाई विद्यार्थी ल्याउन, एकिन गर्न, टिकाउन कक्षाकोठामा प्रबेश गर्नु पर्छ भनियो । कक्षा कोठामा प्रयोग र निर्माणको सिद्धान्त लागु भए नभएको हेर्न अनि हामीमा केहि सुधार गर्न हुटहुटि जगाउन कक्षा कोठामा पुग्नै पर्छ भन्नै पर्यो पाठ्यक्रमको मर्मले त्यहि भन्छ । कक्षा कोठाबाट गाउँ र समुदायको चित्र देखिनेछ ,गरिबि देखिने छ, जात जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, सिप र ब्यबहार देखिनेछ । त्यहि स्थितिबाट केहि प्रयत्नहरु भए भने पो हामीले गर्न चाहेको र देख्न चाहेको परिबर्तन आउला ।

कुशे गाउँपालिकाको तथ्यांक बिश्लेषण गर्दा सत्यापन गर्नुपर्ने जरुर देखि सकिएको छ । धेरैले नाम लेखाउने हराउने भए ।खोजि गरौं मतदाताको नामावलि प्रमाणीकरण गरे जस्तै विद्यालयमा भर्ना भएका सबै बालबालिकाहरुको नाम लिष्ट विद्यालयको सूचना पार्टीमा एकहप्ता अघि टाँस गरौं, को हुन, को होइनन् ? भनेर दाबि बिरोध गर्न समय दियौं । पहिल्याउने काम गरौं ।वल्लो स्कुल पल्लो स्कुलमा नाम दोहोरिएको छ कि पत्ता लगाउँ उक्त बिवरण लिइ त्यसरी पहिचान भएका बालबालिहरुलाई सेवा क्षेत्रमा एक प्रमाणिकरण संयन्त्र बनाइ प्रमाणित गरौं र यति नै हुन भनौं ।त्यसरी मात्र वालबालिकाको यथार्थ सत्यापन हुने छ ।

त्यहि रेकर्ड अनुसार बजेट र योजना माग गरौं तब मात्र स्रोतको सहि सदुपयोग होला । हैन भने वल्लो स्कुल, पल्लो स्कुल, गाउँको स्कुल, शहरको स्कुल, योग्यता बढाउन, जागिर खादै विद्यालयमा पढ्दै गर्ने को विवरणले हरेक काममा बाधा पुर्याइरहने छ । हामी हराउने र बढाउने रोगबाट मुक्ति पाउने छैनौं ।

यो काम तुरुन्त गरियो भने प्रति विद्यार्थीले पाउने दलित र छात्रा छात्रबृति अनुदान बापतको रु ४०० रकम १ शेट पाठ्यपुस्तकका लागि दिइने अनुदान ,बुक कर्नरका लागि प्रति विद्यार्थी बराबर विद्यालयले पाउने १५०,२०० र २५० अनुदान, बालविकास केन्द्रका बालबालिका लागि प्रति विद्यार्थी ५०० का दरले केन्द्रले पाउने अनुदान, प्राथमिक तहका विद्यार्थीले पाउने प्रति प्रतिदिन रु १५ को दरले पाउने दिवा खाजाबापतको अनुदान जस्ता तमाम रकमहरु दुरुपयोग हुन पाउने थिएनन् ।

सरकारी ढुकटी जोगाउनु सरकारी मानुखाने सबैको जिम्मेवारी हो । अब एकिकृत सेवा प्रणालीबाट यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्नुपर्छ ।सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ त्यहि भएर पनि होला पटक पटक मलेप आलेपले सत्यापन, सत्यापन भनेर लेखि राखेको देखिन्छ तर त्यो भनेको के हो ? सायद गन्ने, कक्षाकोठा पसेर हेर्ने नै होला । तर त्यो संवैधानिक निकायले कहिले कसो लेख्नुपर्ने कुरा पनि लेख्न छुटाउदो रहेछ अब गाउँमा बाटा बने, घाटा बने, सवारी साधन चल्न थाले, जता सुकै पुग्न सजिलो हुने भयो, यति बेला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम बिज्ञ, शैक्षिक तालिम केन्द्रका विषयबिज्ञ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका ब्यबस्थापक, कलेज, यूनिभर्सिटीका शिक्षक, प्राध्यापकहरुलाई पनि कक्षा कोठामा शिक्षकसँगै बेला मौकामा पुग्नु पर्छ भनेर लेखि दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? अझ त अख्तियारको दुरुपयोग भयो कि भनेर खोजिनीति गर्ने निकायले कक्षाकोठाको बाताबरण खोजि गरिदिए झनै राम्रो हुनेथियो। कक्षा कोठामा ल्याउने, टिकाउने र प्रयोग तथा निर्माणको सिद्धान्तमा आधारित कक्षाकोठा बनाउने हाम्रो अभियान चाँडै सफल हुन थियो । त्यसैले आ आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सकारात्मक विषयहरु आजैबाट लागु गरौं भन्नका लागि यो लेख लेखिएको हो।एकपटक सबैलाई स्मरण गराउने उद्देश्य हो । यसरी गयौं भने हाम्रा विद्यालयका कक्षाकोठाहरु र गाउँ खालि हुने थिएनन् ।अनावश्यक विद्यार्थी बढाउने र हराउने डर पनि हुने थिएन ।अन्तत विद्यार्थी भर्ना हुने, टिक्ने र कक्षाकोठामा भरिभराउ हुने अबस्था आउने थियो ।

(लेखकः– गिरी कुशे गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।)