जाजरकोट
जाजरकोट जिल्लामा कार्यरत विकास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटको आयोजनामा विकास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको बार्षिक प्रगति समिक्षा बैठकमा युनिसेफ, नेपाल, युवा जागरण विकास केन्द्र (यार्सन), विश्व खाद्य कार्यक्रम, हेल्भेटास नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च, अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी संस्था (क्ष्इः), ल्भ्भ्म्क् नेपाल, युएनएफपीए, केरिटास नेपाल, सामाजिक सेवा केन्द्र, ओरेक नेपाल, प्लान इन्टरनेट नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ, सीआरएस नेपाल, आवाज संस्था, आश्र्व (ब्च्क्ब्ध्), पहाडी क्षेत्र विकास अभियान, आइडीएस नेपाल, बहुँआयामिक विकास तथा अध्ययन मञ्च, महिला अधिकार मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण, भेरी सामुदायिक विकास मञ्च, टीपिओ नेपाल, पश्चिम जाजरकोट समाज लगाएतका गैर सरकारी संस्थाले आ–आफ्नो बार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
जाजरकोट भुकम्प पश्चात जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरुले वितरण गरेको राहत सामाग्री, अस्थायी आबास निर्माण, विद्यालय टीएलसी निर्माण लगाएतका विवरणहरु प्रस्तुत गरेका थिए । हिंसा पीडित महिहरुलाइ कानुनी सहयता लगाएत मनोपरामर्श सेवा संचालन गरिरहेको गैरसरकारी संस्थाहरुले बार्षिक प्रगति समिक्षामा प्रस्तुत गरेका थिए । राहत तथा अस्थायी आबास निर्माणमा स्रोत डुव्लीकेशन हुनु, अस्थायी आबास निर्माणको लागि उपयुक्त भुगोलले साथ नदिनु, विभिन्न तालिमहरुमा डुव्लीकेशन हुनु, जनलेखा परीक्षण गर्न नसक्नु, म्याचिङ्ग फण्टको बजेटमा समयमै भुक्तानी हुन नसक्नु, बाल विवाहका कारण बहुँविवाह हुनु, आर्थिक सहयोग तथा भत्ता नभएको कार्यक्रममा सहभागी नहुनु लगाएतका चुनौतिहरु रहेको संस्थाहरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख काली बहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको विकास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा बैठकमा जाजरकोट भुकम्प पश्चात राहत तथा पुर्नलाभको काममा सरकारलाइ सहयोग गर्ने सम्पूर्ण गैरसरकारी संस्थाहरुलाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले धन्यवाद दिएका थिए । भुकम्प पीडितहरुको तत्कालिन व्यवस्थापन भएता पनि पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाको सिङ्गै काम बाँकी रहेको बताउदै प्रजिअ अधिकारीले पुर्ननिर्माणको अन्तिम समयसम्म सरकारलाइ साथ दिन गैर सरकारी संस्थाहरुलाइ आग्रह गरेका थिए ।
जिल्लामा ४२ हजार भन्दा बढि घरहरु पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने अबस्था रहेको बताउदै प्रजिअ अधिकारीले विद्यालयहरु शिक्षा मन्त्रालय मार्फत, स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत, सरकारी कार्यालयहरु सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत, सडकहरु पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत, खानेपानी, सिंचाइ उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय मार्फत र नीजि घरहरु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत निर्माण प्रक्रियालाइ अगाडी बढाएमा पुर्ननिर्माणमा गति पैदा गर्न सकिने भनाइ राखेका थिए । भुकम्प प्रभावितहरुलाइ राहत वितरण तथा अस्थायी आबास निर्माणमा गैर सरकारी संस्थाहरुले पुँजीगत भन्दा बढि चालु तथा प्रशासनिक खर्च गरेको, गाडी पुग्ने रोड करिडोरमा मात्र कार्यक्षेत्र लिने गरेको लगाएतका थुप्रै गुनासोहरु आएको भएता पनि निश्चिन्त निरन्तर रुपमा सरकारलाइ सहयोग गर्न प्रजिअ अधिकारीले आग्रह गरेका थिए ।
उक्त बार्षिक प्रगति समिक्षा बैठकमा गैर सरकारी संस्था जाजरकोटका काबा अध्यक्ष सहदेव बस्नेत, नागरिक समाज जाजरकोट संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाह, नेपाली काँग्रेस जाजरकोट काव सभापति खडक विसी, नेकपा एमाले जाजरकोट सदस्य कर्ण बहादुर खत्रीले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
जाजरकोट भुकम्प पश्चात जिल्लामा २८ वटा गैर सरकारी संस्थाले काम गरिरहेको भएता पनि हालसम्म जिल्ला समन्वय समितिसंग कसैले समन्वय नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख काली बहादुर खत्रीले भनाइ राखेका थिए । राहत वितरण तथा अस्थायी आबास निर्माण लगाएतका कामहरुमा गैर सरकारी संस्थाहरुले जिल्लामा अरबौंको बजेट खर्च गरेको भएता पनि बजेट अनुसारको काम सन्तोषजनक भए नभएको भन्ने बिषयमा अनुगमन गर्न बाँकी रहेको प्रमुख खत्रीले बताएका थिए ।
