बालबालिकाको बर्तमान अबस्थाका बिषयमा जाजरकोटमा बिहिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको आयोजनामा बालबालिकाको बर्तमान अबस्थाका बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव याम कुमारी खतिवडाको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जाजरकोट जिल्लामा बाल संरक्षणको बर्तमान अबस्था र चुनौतिका बिषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा जिल्लाका बालबालिकाको समग्र अबस्था, बाल अधिकार क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौति, सरकारको भुमिका र सरकारबाट राखिएको अपेक्षाका बिषयमा नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले कार्य पत्र पस्तुत गरेका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता भएको पोषण भत्ता बाफतको ४७ लाख भेरी नगरपालिका–४ का ९३० जना बालबालिकाको पाउनु पर्ने, जिल्लामा रहेको ६५ प्रतिशत बाल बिबाहको दरलाई घटाउन गरिबी न्युनिकरण गर्नुपर्ने, गुणस्तरिय शिक्षाको बिकास गर्नु पर्ने भनाई राखेका थिए । बाल दुरव्यबहार तथा यौनजन्य हिंसाका अधिकांश मुद्धाहरु होष्टाईल हुने गरेको बिषयलाई कार्यक्रमको सहभागीहरुले उठाएका थिए । बाल अधिकारका बिषयमा कानुनी रुपमा सहयोग गर्ने जिल्लामा सरकारी समेन्त्र हुनु पर्ने सहभागीले भनाई राखेका थिए ।
बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सचेतनाको अभाव रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव याम कुमारी खतिवडाले भनाई राखेकी थिईन । बाल अधिकार संरक्षणका बाधक गरिबी, अशिक्षा संगसंगै रुढीगत अन्धविश्वास जस्ता विभिन्न कु प्रथाहरु रहेको बताउदै सचिव खतिवडाले भित्रबाट आउने दबावले नयाँ जीवन दिने, बाहिरबाट दिईने दबावले जीवनको अत्यष्टी हुने बताईन् ।
भौगलिक रुपमा विकट मात्र नभएर चरम गरिबी भएको कारण जाजरकोट जिल्लाबाट धेरै गर्भवती महिलालाई राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अबस्था रहेको सचिव खतिवडाले बताईन् । अनाथ बालबालिकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले लिने बताउदै सचिव खतिवडाले बेसहाराका टुहुरा बालबालिका भएमा सिफारिस सहित राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई जानकारी दिन सबैलाई आग्रह गरेकी थिईन् ।
हाल जिल्ला बाल कल्याण समिति नभएता पनि टुहुरा बालबालिकाहरुको व्यवस्थापनका लागि आफुले नै सिफारिस गर्नु परिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले बताएका थिए । व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गरिएका कतिपय बालबालिकाहरु जोखिमपूर्ण श्रम गर्नुपर्ने अबस्थामा पुग्ने, कतिपय बेचबिखनको अबस्थामा पुग्ने भएको हुदा बालबालिकाको सिफारिस गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने प्रजिअ देवकोटाले भनाई राखेका थिए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह–सचिव उमेश ढुङ्गाना पनि सहभागी रहेका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा कार्यरत डम्बर रोकायले कार्यक्रमको संचालन गरेका थिए भने, कार्यक्रमको सहजिकरण सेभ द चिल्ड्रेन र पाँच तारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटले गरेका थिए ।
