जाजरकोटमा भूमीहिन दलित, सुकुमबासी र अब्यबस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति जाजरकोटको आयोजनामा भूमीहिन दलित, सुकुमबासी र अब्यबस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
राष्ट्रिय भुमी आयोग, जिल्ला समिति जाजरकोटले आईतबार जिल्लाका सातवटै पालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रमुख, नागरिक समाज र पत्रकारहरुलाई अभिमुखीकरण गरेको थियो । नेपालको संविधान–२०७२ को मौलिक हकले भुमिहिन दलित र सुकुमबासीलाई एक पटक थातथलो दिने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय भुमी आयोगका केन्द्रिय सदस्य दाताराम खनालले जानकारी दिएका थिए । रातो रंगको फाराम भुमिहिन दलित र सुकुमबासीहरुका लागि भर्नुपर्ने जानकारी दिदै केन्द्रिय सदस्य खनालले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सेतो रंगको फाराम भर्नुपर्ने बताएका थिए । भुमिहिन दलित, सकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्रदान गर्न वडा र पालिका स्तरमा बनेको सहजीकरण समितिको महत्वपूर्ण भुमिका रहने केन्द्रिय सदस्य खनालले भनाई राखेका थिए ।
भुमीहिन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले ऐलानी, प्रतिवादी, सुरक्षित नदी उकास र विगत १० बर्षभन्दा पहिलेदेखि आवद, कुमद जग्गालाई मात्र दिनसक्ने केन्द्रिय सदस्य खनालले जानकारी दिएका थिए । भुमिहिन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले शहरी क्षेत्रमा ४ आना र ग्रामिण क्षेत्रमा साढी १९ रोपनी जग्गा दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था भएको केन्द्रिय सदस्य खनालले भनाई राखेका थिए । अव्यवस्थित बसोबासीले ८ देखि २०० प्रतिशत राजश्व तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
भुमिहिन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको फाराम लिनलाई आयोगले गत साउन ३१ गते सुचना प्रकाशित गरिसकेको जानकारी दिदै केन्द्रिय सदस्य खनालले सुचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र सबै फारामहरु लिईसक्नु पर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय भुमी आयोग, जिल्ला समिति जाजरकोटका अध्यक्ष सर्पराज रावतको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि केन्द्रिय सदस्य टेक बहादुर शाह रहेका थिए ।
