प्लाष्टिकको कुर्सीमा बोकेर बिरामीलाई उपचार स्थलतिर लिदै गरेको यो तस्वीर कुशे गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र थर्पू भार्मको हो । प्रशासनिक केन्द्र जस्तो ठाउँमा गाउँपालिकाले स्टेचरको व्यवस्था गर्न नसकेपछि प्लाष्टिकको कुर्सीमा बोकेर बिरामीलाई उपचार स्थलतिर लिदै गर्दा त्यहाँका स्थानीयले मोवाईलमा कैद गरिएको यस तस्वीरले कुशे गाउँपालिकाको समग्र अबस्थाको प्रतिनीधित्व गरिरहेको छ ।
स्थानीयले मोवाईलमा कैद गरेको यो तस्वीर दुवै मृगौलामा पत्थरी भएर थला परेका १९ बर्षिय सत्यनारायण शाहीको हो । पत्थरीको उपचार गर्न शाहीलाई कुर्सीमा बोकेर सुर्खेत तर्फ लिदै गर्दा यही साउन ६ गते स्थानीयले मोवाईलबाट फोटो खिचेका थिए । कम्मर मुनीको हड्डी फेरेका शाही बैसाखीको भरमा हिडडुल गर्ने बिरामी हुन् । उपचार गर्न उनलाई सुर्खेत लिनलाई स्टेचर नभएपछि प्लाष्टिकको कुर्सीमा बोकेर लिनुपर्ने अबस्था सृजना भएको थियो ।
गाउँसभाबाट कुशे गाउँपालिकाले “गरिबसँग–गाउँ सरकार” भन्ने नीति पास गरेको समय दुई बर्ष वितिसकेको छ । गरिबसंग गाउँ सरकार भन्ने नीति लिएको कुशे गाउँपालिकाले “उपचार नपाएर कसैले पनि मनुपर्ने छैन, खाना नपाएर भोक–भोकै कसैले पनि बस्नुपर्ने छैन ।” भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न धेरै पटक आयोजित सार्वजनिक सभा समारोहमा भन्ने गरिएको थियो । बिपन्न नागरिकहरुको उपचारमा सहायता गर्न विशेष कार्यविधि तथा ऐन पास गरेको कुशे गाउँ पालिकाले कुनै पनि विरामीको उपचारका लागि गाडीको व्यवस्था गर्नुको साथै बिरामीहरुको अबस्था हेरेर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुको उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट थुप्रै विरामीहरुको उद्धार तथा उपचार गराउदै आएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीको भनाई रहेको छ । कुशे गाउँपालिकामा हालसम्म कुनै पनि विरामीलाई डोकोमा बोक्नुपर्ने अबस्था नरहेको अधिकृत गिरीले दावी गरेका छन् । यस बिषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यस बिषयमा फेसबुकको म्यासेन्जरमा सोधिएको प्रश्नको कुनै जवाफ अध्यक्ष बस्नेतले दिएका छैनन् । प्रशासनिक केन्द्र भार्ममा गाउँपालिकाले स्टेचरको व्यवस्थापन गर्न नगरेपछि प्रतिकुल (बर्षा) याममा सत्यनारयणलाई प्लाष्टिकको कुर्सीमा बोकेर गाडी संचालन हुने स्थल (थलह) सम्म लिनुपर्ने अबस्था आएको थियो ।
गत बर्ष (०७६÷०७७) मा कोरोना परिक्षणका सामाग्री (पिसीआर र आरडिटी किट) खरिद, १० वटा स्कुलमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, जिल्ला भन्दा बाहिर रहेका गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरुलाई ओसार पसार, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री खरिद, कोरोना संक्रमणबाट बच्न सावधानी अपनाउन सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुको साथै गाडी परिचालन र स्वयंसेवक परिचालनमा ४० लाख खर्च गरेको गाउँपालिकाले प्रशासनिक केन्द्रमा स्टेरको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बिषयलाई सत्यनारायणलाई कुर्सीमा बोक्नुपर्ने अबस्थाले राम्रोसंग पुष्टि गरेको छ ।
आईशोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने भनेर चालु आव (०७७÷०७८) मा शिक्षक कर्मचारीहरुबाट तीन–तीन दिनको तलभ कटौती गरेर १५ लाख जम्मा भएको अधिकृत गिरीले जानकारी दिएका छन् । उक्त रकमबाट ५–६ कोठे भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले भवन निर्माण गर्न सम्भव नभएपछि उक्त रकमबाट १ हजार ५०० एन्टीजेन परीक्षण किट खरिद गर्नुको साथै कोरोना परीक्षणमै सबै रकम खर्च भएको अधिकृत गिरीले बताए । बाँकी बचेको २ लाख रुपैया गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेको अधिकृत गिरीको भनाई रहेको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रत्येक बर्ष गाउँपालिकाले खरिद गर्दै आएको औषधिदेखि लिएर अन्य सामाग्रीहरु कार्यालय प्रमुख आफैले खरिद गर्ने गरेको एक कर्मचारीले बताएका छन् । गाउँ पालिकाको कार्यालयमा आबश्यक पर्ने सबै सामानहरु खरिद गर्दै आएका कार्यलय प्रमुखले प्रशासनिक केन्द्रको लागि भनेर स्टेचर पनि खरिद गर्नुपर्ने हो किन गर्नु भएनछ खै नाम उल्लेख गर्न नचाहने कर्मचारीले भने–“हाकिम साबले डेल कम्पनीको आई ७ मोडेलको ल्यापटप दुई बर्ष पहिले मुल्य, भ्याट र अन्य खर्च सहित गरी १ लाख ९४ हजार १९९ मा खरिद गरेको बील पेश गर्नु भएको थियो, ल्याटपको अस्वभाविक मुल्यको बील भएको हुदा उक्त ल्याटप एक बर्षसम्म जिन्सी शाखामा दाखिला गरिएको थिएन, दाखिला नगरेरै ल्याटप प्राविधिक शाखालाई चलाउन दिएको थियो, बजार मुल्य बढेपछि यस बर्ष ल्याटपलाई जिन्सी शाखामा दाखिला गरिएको छ ।”
राष्ट्रपति रनिङशिल्डमा भएको खर्चको बील स्वीकृत गर्नेवेलामा कार्यालय प्रमुखले उक्त ल्याटपलाई जिन्सी शाखामा दाखिला गर्नलाई बार्गेनिङ्ग गरेको भन्ने कुरा बारिएको छ । जनताको घर नजिक रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै आएको गाउँ सरकारको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुलभ तथा सहज बनाउन लागि पर्नुको सट्टा नाफा, कमिशन र कमाउ धन्दातिर लागेपछि परिवर्तित व्यवस्थाबाट विपन्न नागरिकहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यसम्प्रभुता जस्ता मौलिक हकको सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न नसकिने आम नागरिकहरुको बुझाई रहेको छ ।
