जाजरकोट
जिल्ला स्तरीय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बृहत समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्लाको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अबस्था पुर्नमुल्याङ्कण गर्नुको साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचको समन्वय तथा सहकार्यलाइ नविकरण गर्न शुक्रबार बृहत समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो ।

भेरी नगरपालिकाको आयोजनामा बृहत समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा आयोजित बृहत समन्वयात्मक बैठक भेरी नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको सहजीकरणमा सम्पन्न बृहत समन्वयात्मक बैठकले शिक्षा, विद्युत, सञ्चार सेवालाइ व्यवस्थित रुपमा सुधार गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यलाइ सुधार गर्नु पर्ने निर्णय भएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकले पदिय आचरण विपरित ब्यवहार गर्ने, पठनपाठनमा लापरवाही गर्ने शिक्षकलाइ कार्वाही गर्ने निर्णय भएको छ प्रजिअ अधिकारीले भने–‘तोकेको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाइ प्रचलित कानुन अनुसार कार्वाही गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बृहत समन्वयात्मक बैठकले जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आन्तरिक राजश्व सुदृढीकरण गर्ने निर्णय गरेको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र प्रकास घर्तीले जानकारी दिए । प्रथम बृहत समन्वयात्मक बैठकका अध्यक्ष समेत रहेका नगर प्रमुख घर्तीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए । सम्पन्न जिल्लाको पहिलो बृहत समन्वयात्मक बैठकले सुधार गर्नुपर्ने बिषयहरुमा केन्द्रित रहेर २१ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको पनि नगर प्रमुख घर्तीले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख काली बहादुर खत्रीको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न भएको बृहत समन्वयात्मक बैठकमा भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र प्रकास घर्ती, उपप्रमुख सिता जैसी, प्रमुख प्रकासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्ती, नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर रावत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल बहादुर शाही, छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्न बहादुर खड्का, उपप्रमुख चन्द्र बहादुर थापा, शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर बहादुर शाही, उपप्रमुख गीता शाही, जुनीचाँदे गाउँपालिकका अध्यक्ष बेद बहादुर शाही, कुशे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देविका सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, संघ, प्रदेशका जिल्लामा रहेका सबै कार्यालय प्रमुखहरु बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

भेरी नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएको जिल्लाको पहिलो बृहत समन्वयात्मक बैठकले क्रमश जिल्लाका सबै पालिकाको आयोजनामा नियमित रुपमा जिल्ला स्तरीय समन्वयात्मक बैठक संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमित रुपमा संचालन गरिने जिल्ला स्तरीय बृहत समन्वयात्मक बैठकले बजेट तर्जुमा तथा योजना छनौटमा हुने डुब्लीकेशनलाइ अन्त्य गर्न सकिने, संघ र प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा तथा योजना छनौट गर्दा स्थानीय तहहरुको सिफारिस र मागमा आधारित हुनेमा बिश्वास पैदा गरिएको छ ।

बैठकले गरेका निर्णयहरुको पूर्णपाठः–

जिल्लामा कार्यरत संघ, प्रदेश सरकारका निकायहरु तथा स्थानीय तहहरुबाट प्रवाह हुने श्रोत एवं सेवालाई अझ बढी पारदर्शि, प्रभावकारी एवं उपलब्धीमुलक बनाउन हामि तपसिलमा उल्लेखित निकायहरुले निम्न क्षेत्रमा निम्न बमोजिम गर्ने गराउने प्रतिबध्दता जाहेर गर्दछौँ ।

१.शैक्षिक गुणस्तर अभिबृध्दि गर्न संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचमा नियमित रुपमा समन्वयात्मक बैठक र संयुक्त अनुगमन गर्ने ।
२.विद्यालय पठनपाठनको प्रभावकारिता अभिबृध्दि गर्न शिक्षकको नियमित उपस्थिति र गुणस्तरीय अध्यापन भए नभएको वडास्तरबाट मासिक अनुगमन गरि प्रतिवेदन सहित सिफारिसको आधारमा शिक्षकहरुको तलव भुक्तानी गर्ने ।
३.यस चालु आ. व. २०८१।८२ मा निर्माण गरिने ७ वटै स्थानीय तहका बिद्यालय भवन निर्माण गर्न ढिलाई भएकोले सम्बन्धित कार्यालयहरुले स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरी यथाशिघ्र शुरु गर्ने।
४.अधिकांश बिद्यालयहरुमा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी लगायत महत्वपूर्ण बिषयका शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त भएकोले सबै पालिकाबाट प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग माग गर्ने ।
५.केही बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले पदिय आचारण विपरित ब्यवहार गर्ने र पठनपाठनमा समेत लापरवाही गर्ने गरेको ‍गुनासो प्राप्त भएकोले नियमित रुपमा सम्बन्धित पालिकाले अनुगमन गरी गलत आचरण भएका शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्ने ।
६.यस जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका वडा नं. ४ बडावन, कुशे गाउँपालिकाको वडा नं. ७ समाईला र नलगाड नगरपालिकाको वडा नं. ११ चौखामा हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका सव स्टेशन निर्माण तथा लाईन बिस्तार कार्य यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न र लाईन बिस्तार नभएका क्षेत्रहरुमा थप लाईन विस्तारका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायिहरुलाई अनुरोध एवं ताकेता गर्ने ।
७.बस्तीस्तरमा लाईन विस्तार गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउने।
८.जिल्लामा संचालनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सबै खालका बजेट तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने र सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि सबै नगरपालिकाको वेभसाईटमा राख्न सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गर्ने ।
९.बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहहरुलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराएर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने ।
१०.भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ तथा नियमावली (अठारौ संशोधन) २०७७ बमोजिम जुनिचाँदे गाउँपालिकाबाट जग्गा बर्गिकरणको जानकारी हालसम्म पनि प्राप्त हुन नसकी कित्ता काट प्रक्रियामा समस्या भएकोले जग्गा बर्गिकरण गरी यथाशिघ्र पठाउने ।
११.निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका नापी तथा मालपोत कार्यालयका भवन यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न ठेक्का लिएका निर्माण ब्यवसायिलाई ताकेता गर्ने र तोकिएको समयावधिभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने ब्यवसायिलाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्ने ।
१२.स्थानीय तहहरुले बिशेष गरी सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन तथा वातारणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर योजना तर्जुमा गर्ने ।
१३.संस्थागत सुत्केरी सेवालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन स्वयं सेविकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
१४.आयुर्वेद केन्द्रको भवन निर्माणको लागि सदरमुकाम खलंगामा जग्गा उपलब्ध भएको तर बजेट ब्यवस्था नभएकोले बजेट ब्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने ।
१५.संघ तथा प्रदेश कार्यालयहरुको बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट माग भई आएका योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरेर मात्रै योजना तर्जुमा गर्ने । स्थानीय तहबाट निर्णय तथा सिफारिस भए बाहेकका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्ने ।
१६.बजेट कार्ययक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उपलब्ध श्रोतको उचित परिचालनको लागि सरोकारवाला सबै निकायबाट संयुक्त अनुगमन गर्ने ।
१७.भूकम्प प्रभावितहरुको अस्थायी आवास निर्माण बापत दोश्रो किस्ता भुक्तानीमा अझै पनि समस्या देखिएको र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अझै पनि अनिश्चितता देखिएकोले दोश्रो किस्ता भुक्तानी तथा पुनर्निरमाणका लागि पहल गर्ने ।
१८.महंगो बजार भाउ र गुणस्तरहिन दैनिक उपभोग्य सामाग्रीका कारण उपभोक्ताहरु मर्कामा परिरहेको हुँदा बजार अनुगमनका लागि कानून निर्माण नगरेका स्थानीय तहहरुले आवश्यक कानून तर्जुमा गरी सबै तहहरुले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने ।
१९.सबै पालिकामा यातायात सेवा नियमित रुपमा सुचारु गर्न सडकहरु निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय तहहरुको संयुक्त पहलबाट अन्तरपालिका सडक योजना तर्जुमा तथा भाडा दर कायम गर्ने र सोको कार्यान्वय गर्ने।
२०.जिल्लाका सबै स्थानमा संचार सेवा अझै पनि पुग्न नसकेको र सेवा विस्तारका लागि ठेक्का लिने व्यवसायिहरुको लापरवाहीका कारण निर्माणमा ढिलाई भईरहेकोले सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउने ।
२१.स्थानीय तहहरुको आम्दानीको मुख्य श्रोत आन्तरिक राजश्व संकलनको अवस्था ज्यादै कम्जोर रहेकोले सबै पालिकाहरुले आन्तरिक राजश्व सुदृढिकरण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।