जाजरकोट
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल समक्ष जाजरकोटका राजनीतिक दलले १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन् । आइतबारदेखि जाजरकोट भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्री कँडेललाइ जाजरकोटका राजनीतिक दलले सोमबार १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका हुन् ।
जाजरकोट भुकम्प पीडितहरुले तत्काल अस्थायी आबासको दोस्रो किस्ता पाउन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भुकम्पबाट क्षेतिग्रष्त सरकारी तथा सामुदायिक भवन तथा नीजि आबासको तत्काल पुर्ननिर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएत जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलहरुले मुख्यमन्त्री कँडेल समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।
जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर मुख्य मन्त्री कँडेललाइ बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भूकम्पाट क्षेतिग्रष्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सहायता उपलब्ध गराउन सरकारी पक्षबाट भएको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भूकम्पपछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम अहिलेसम्म वितरण गर्न नसकिएकाले प्रभावितहरू अझै पनि समस्यामा छन् । दलहरूले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी तत्काल भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाइदिन मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने रकम अपुग हुने अवस्थामा, राज्यले बैंक मार्फत प्रतिलाभग्राही ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ । यसले पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्नेमा दलहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाहरू, पौराणिक सम्पदाहरू र उद्योग–व्यवसायलाई पुनः पुरानै स्वरूपमा फर्काउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधार र विकास आयोजनाहरूको सवालमा पनि दलहरूले गम्भीर चासो राखेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत छेडागाड नगरपालिकाको मन्ताभिर खण्डको निर्माण कार्य लामो समयदेखि अधुरो रहेको जनाउँदै उनीहरूले यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सडकखण्डको निर्माणले जिल्लावासीलाई यातायातमा सहजता पु¥याउने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नलगाड जलविद्युत् आयोजना पनि ढिलो गतिमा अघि बढिरहेकोप्रति दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आयोजनाको डिपीआर तयार भइसकेको भए पनि निर्माणको गति निकै सुस्त रहेकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सडक पूर्वाधार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा दलहरूले प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन् । थलह–चाँदे हुँदै जुम्ला, थलह–फूलबारी नदाई–डाव, कुसे–व्याउली ढुंगा, छेडा–कचाली र बारेकोट–मुल्साम–जुम्ला सडकहरूको निर्माणलाई अघि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजनको माग गरेका छन् । जिल्लाको प्रमुख पौराणिक र सुयाडा, मष्टा मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू, जाजरकोट दरबार लगायतका सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन विकासको खाका तयार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
जिल्लामा रहेका विभिन्न बहुमूल्य पत्थर खानीहरूको उत्खनन र बारेकोटमा रहेको फलाम खानीको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । टालेगाउँ, पजारू, दह लगायतका क्षेत्रमा पाइने काइनाइट र टुरमालिनजस्ता बहुमूल्य पत्थरहरूको खानी उत्खनन गरि जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सकिने दलहरूको धारणा रहेको छ ।
जिल्ला अस्पतालको सेवा सुधारका लागि विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । सञ्चार सेवामा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिइएका छन् । नेपाल टेलिकम सेवा र फाइबर इन्टरनेट सेवा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल गर्न मुख्यमन्त्री कँडेललाई दलहरूले आग्रह गरेका छन् ।
जिल्लाका प्रमुख दलहरू, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेका हुन् ।
यसैबीच, भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन नागरिक संगठनहरुले पनि मुख्यमन्त्री कँडेल समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन् ।
