जनता आबास अन्तरगत पूर्वाधार विकास कार्यालयले जाजरकोटमा १७३ वटा भवन निर्माण गरेको छ । २०० वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा जनता आबास अन्तरगत जाजरकोटमा १७३ वटा भवन निर्माण गरेको हो ।

आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गर्दै कार्यालयले जनता आबास अन्तरगत १७३ वटा भवन निर्माण गरेको बताएको छ भने, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका २२ वटा भवन निर्माण गरेको बताएको छ । २ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको कार्यालयले आव ०७७÷०७८ मा १६५ दशमलब ७ किलोमिटर सडकको माटो कटिङ्ग गरेको बार्षिक प्रगति समिक्षामा देखाएको छ ।

विगत बर्षमा सम्झौता भएका क्रमागत सडक तर्फका १० वटा ठेक्काको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको कार्यालयले बताएको छ । आब ०७७÷०७८ मा सम्झौता भएका सडक तर्फका १३ वटा ठेक्का मध्ये ५ वटा ठेक्काको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने, स्वीकृत भएका बहुँबर्षिय सडकका २ वटा ठेक्का मुल्याङ्कणमा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

क्रमागत २ वटा मोटरेवल पुल मध्ये १ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र १ वटाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको कार्यालयले जनाएको छ । बहुँबर्षिय २ वटा मोटरेवल पुल सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको र १ वटाको स्वीकृत प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । २ वटा मोटरेवल पुलको डिपीआर तयार भईसकेको, १ वटा मोटरेवल पुलको श्रोत सुनिश्चिताको आबश्यक रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी ३ वटा झोलुङ्के पुलको डिपीआर निर्माण भईसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जनता आबास अन्तरगत २०० वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले १७३ वटा भवन निर्माण गरेको छ । पूर्वाधार मर्मत सुधार अन्तरगत भेरी नगरपालिका, शिवालय र बारेकोट गाउँपालिकाका सरकारी घरहरु मर्मत गरेको कार्यालयले ८ वटा सडक मर्मत सम्भार समुह गठन गरेको छ । पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत निर्वाचन क्षेत्र नं. क मा रहेका २२ वटै योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी भईसकेको छ भने, निर्वाचन क्षेत्र नं. ख मा रहेका २२ वटा योजना मध्ये २० वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिएको छ भने, २ वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका २ वटा ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको डिपीआर ड्राफ्ट निर्माण भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार तथा उद्यमशिलता कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लामा छनौट गरिएका ३९ वटै योजना सम्पन्न गर्न सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीय सशर्त तर्फ स्वीकृत ५ करोड ४३ लाख बार्षिक बजेटमध्ये ३ करोड ८० लाख १८ हजार दशमलब ७५ खर्च गरी ७० दशमलब ०२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । समानिकरण तर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु अन्तरगत स्वीकृत ३४ करोड १९ लाख बार्षिक बजेटमध्ये २० करोड ८४ लाख ६४ हजार दशमलब २७३ खर्च गरी कार्यालयले ६० दशमलब ९७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल भएको छ । कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष अन्तरगत स्वीकृत १० करोड बार्षिक बजेटमध्ये ९ करोड ५३ लाख ९० हजार दशमलब १६३ खर्चगरी कार्यालयले ९५ दशमलब ३९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार तथा उद्यमशिलता अन्तरगत स्वीकृत ८ करोड ९२ लाख २५ हजार बार्षिक बजेटमध्ये ७ करोड ६१ लाख ८५ हजार दशमलब २११ खर्चगरी कार्यालयले ८५ दशमलब ३९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ । एकीकृत बस्ती विकास अन्तरगत स्वीकृत २० लाख बार्षिक बजेटमध्ये ९ लाख ५८ हजार दशमलब ५८६ खर्चगरी कार्यालयले ४७ दशमलब ९३ प्रतिशत वित्तिय प्रगति शासिल गरेको छ । चालु अन्तरगत स्वीकृत ८३ लाख २२ हजार बार्षिक बजेटमध्ये ६५ लाख ७६ हजार दशमलब ८३६ खर्चगरी कार्यालयले ७९ दशमलब ०३ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ । समानिकरण तर्फको जम्मा स्वीकृत ५४ करोड १४ लाख ४७ हजार बार्षिक बजेटमध्ये ३८ करोड ७५ लाख ७५ हजार दशमलब ०६९ खर्चगरी कार्यालयले ७१ दशमलब ५८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वयको अभाव हुनु, विश्वव्यापी कोरोना भाईरसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञा, छिट्टै मनसुन सुरु हुनु, स्थानीय नागरिकहरुको आपसी विवाद, योजना कार्यान्वयनको कार्यविधि अस्पष्ट हुनु, निर्माण व्यवसायिको ढिलासुस्ती, श्रोत साधनको अभाव बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका रुपमा कार्यालयले देखाएको छ ।