जाजरकोट जिल्लामा प्रदेश सरकोको १८ करोड भन्दा बढि रकम भुक्तानी हुन सकेन । सिक्याँस प्रणालीको लागि चाहिने ईन्टरनेट सरोवरले काम नगरेपछि जाजरकोटमा कर्णाली प्रदेश सरकारको १८ करोड भन्दा बढि बजेट भुक्तानी हुन नसकेको हो ।
जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार विकास आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण कागजजातहरु तयार भएको भएतापनि ईन्टरनेटले काम नगर्दा १८ करोड ११ लाख ८० हजार ४३४ रुपैया ५४ पैसा भुक्तानी दिन आब २०७९÷०८० ले दायित्व बोकेको छ । जिल्लाका विभिन्न कार्यालयले भुक्तानी दिन नसकेको जानकारी दिदै प्रदेश कोलेनिकाका कोष नियन्त्रक नरदल बुढाले सबै भन्दा बढि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कार्यालय खानोनी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय रहेको जानकारी दिए ।
कोष नियन्त्रक बुढाले दिएको जानकारी अनुसार खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटले १० करोड २३ लाख १८ हजार ८६३ रुपैया ५४ पैसा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय रुकुमपश्चिम चौरजहारीले ३ करोड ८८ लाख ९८ हजार ४०७ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जाजरकोटले ८३ लाख ७४ हजार ३६ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटले ४५ लाख १७ हजार ७८९ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले ८६ लाख ३२ हजार ४५१ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । भेरी नगरपालिका, जाजरकोटले ७ लाख ९० हजार भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ भने, शिवालय गाउँपालिका जाजरकोटले ६७ लाख ४८ हजार ८८८ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ कोष नियन्त्रक बुढाले भने–‘भुक्तानी लिनका लागि योजना निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित कार्यालयमा समयमै कागजजात पेश गर्न नसक्नु, आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा आएर पेश भएका फाईलहरुको भुक्तानी दिन खोज्दा ईन्टरनेटले काम नगर्नु नै भुक्तानी दिन नसक्नुको मुख्य कारण हो ।’
भुक्तानी दिनलाई सिक्याँस प्रणाली उपयुक्त प्रणाली भएतापनि भौगलिक रुपमा विकट, ईन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका जिल्लामा सिक्याँस प्रणालीलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, जाजरकोट प्रमुख ज्वालाराज शाहीको भनाई रहेको छ । आयोजना कार्य सम्पन्नताको रिर्पोट सहितको फाईल बोकेर विकट गाउँबाट पैदल हिडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताले निर्माण कम्पनीका प्रोपराईटर र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु समयमै सदरमुकाम पुग्न नसकेको बताउदै कार्यालय प्रमुख शाहीले कार्यालयको लेखा शाखाले भुक्तानी दिने वेला ईन्टरनेटले काम नगरेर सप्टवेर घुमिराख्ने समस्या पैदा भएको बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भुक्तानी दिन पाउँने अन्तिम समय असार २५ गतेको राति १२ बजेसम्म मात्र र संघीय सरकारले असार ३२ गतेको राति १२ वजेसम्म भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्था गरेर तीन तहका सरकारको भुक्तानी प्रणालीमा असन्तुलन कायम गरिएकोमा कार्यालय प्रमुख शाहीले दुखेसो व्यक्त गरेका थिए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले १० वटा आयोजनाको जम्मा रकम ४५ लाख १७ हजार ७८९ भुक्तानी दिन नसकिएको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिएका छन् । डिभिजन वन कार्यालयले ६ वटा आयोजनाको जम्मा रकम ८६ लाख ३२ हजार ४५१ भुक्तानी दिन नसकेका कार्यालय प्रमुख बशन्त बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी कृषि विकास कार्यालयले २ वटा आयोजनाको जम्मा रकम २ लाख भुक्तानी दिन नसकेको कार्यालय प्रमुख रवीन धितालले जानकारी दिएका छन् । अन्य कार्यालयसंग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा कार्यालय प्रमुखहरुले टेलिफोन उठाएका छैनन् ।
सिक्याँस प्रणालीमा प्रयोग गरिएको सप्टवेर देशभरीको एउटै सप्टवेर भएको हुदा सप्टवेरको क्षमता भन्दा प्रयोगकर्ता बढि भएर पनि भुक्तानी दिन कठिनाई भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको संघीय कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सनिबार संक्षिप्त प्रारम्भिक आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको संघीय सरकारबाट मात्र प्राप्त अनुदानको संक्षिप्त प्रारम्भिक आर्थिक प्रतिवेदनकानुसार कोष नियन्त्रक बीरप्रकास घर्तीले आब २०७८÷०७९ को लागि नेपाल सरकारबाट जाजरकोट जिल्लामा आएको कुल बार्षिक चालु बजेट ४ अर्ब ९४ करोड २७ लाख ८४ हजार ४५५ मध्ये ४ अर्ब ७० करोड ५९ लाख ७० हजार ७५३ रुपैया ७२ पैसा खर्च गरी ९५ दशमलब २० प्रतिशत बित्तिय प्रगति हासिल भएको जानकारी दिए । कोष नियन्त्रक घर्तीले दिएको जानकारी अनुसार पुँजीगत तर्फ संघीय सरकारबाट जाजरकोट जिल्लामा प्राप्त भएको १ अर्ब ७२ करोड १६ लाख ५० हजार ५०० बार्षिक बजेट मध्ये १ अर्ब १५ करोड ५ लाख ८७ हजार ३३२ रुपैया ८६ पैसा खर्चगरी ६६ दशमलब ६३ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल भएको छ । आब २०७८÷०७९ मा जाजरकोट जिल्लाबाट बार्षिक राजश्व २७ करोड १७ लाख ४९ हजार ३८३ रुपैया २१ पैसा असुली भएको कोष नियन्त्रक घर्तीले जानकारी दिएका छन् ।
